उपराजधानीत आता मिळणार खादी बनविण्याचे प्रशिक्षण

खादी ही भारताची ओळख आहे. हेच खादीचे महत्त्व कायम राखण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार नागपुरात खादी बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देकेंद्र सरकारकडून मिळाला निधी

रिता हाडके।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खादी ही भारताची ओळख आहे. स्वातंत्र्यदिन आणि प्रजासत्ताक दिनाला खादीचे महत्त्व आणखीनच वाढते. हेच खादीचे महत्त्व कायम राखण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. त्यानुसार नागपुरात खादी बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारतर्फे पाच खादी संस्थांना प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यासाठी ‘खादी रिफॉर्म डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पुढील महिन्यापासून नागपूर, मूल, वर्धा, भंडारा, पुलगाव येथील खादी संस्थांना त्यांच्या क्षमतेनुसार केंद्र सरकार चरखे उपलब्ध करून देणार आहे. येथे शेकडो महिला-पुरुष खादी बनविण्याचे नि:शुल्क प्रशिक्षण घेऊ शकतील. सोबतच त्यांना रोजगारही देण्यात येणार आहे. नाशिक येथील केंद्र सरकारचे खादी ग्रामोद्योग आयोगाचे प्रशिक्षण केंद्र मागील १७ वर्षांपासून बंद पडलेले आहे. यामुळे खादी कार्यकर्ता व खादी पॉलिवस्त्र कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण न मिळाल्यामुळे त्यांची संख्या कमी झाली आहे. खादीला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे खादी ग्रामोद्योग आयोग मंडळ उपविभागीय कार्यालयाला विशेष निधी पुरवून खादी बनविण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.
बेरोजगारांना मिळेल रोजगार
नागपुरात खादी ग्रामोद्योग भवन गांधीसागर तलाव येथे ८० चरखे, ग्रामसेवा मंडळ वर्धा, भंडारा जिल्हा सहायक समिती, प्रगती बहुउद्देशीय संस्था पुलगाव व नाग विदर्भ चरखा मूलला निधी व चरखे पुरविण्यात येत आहेत. ३० टक्के रक्कम खादी कामगार व १० टक्के रक्कम खादी संबंधित कार्यकर्त्याच्या खात्यात जमा होईल.
सूत कातण्यासाठी ७.३० रुपये मिळणार
केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१८ पासून एक बंडल सूत कातण्यासाठी ७.३० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता सूत कातण्याचे काम करणारी महिला दिवसभरात ६ तास काम करून १५० ते २०० रुपये मिळवू शकते.
फेब्रुवारी महिन्यात प्रशिक्षण
‘फेब्रुवारी महिन्यापासून खादी प्रशिक्षकांकडून महिला-पुरुषांना खादी बनविण्याचे नि:शुल्क प्रशिक्षण व रोजगार देण्यात येईल. सोबतच ३० टक्के सवलतीचा लाभ खादी संस्थांना, खादी कामगार व खादी संबंधित कार्यकर्त्यांना मिळेल.’
-राजेंद्र खोडके, सहायक संचालक,
खादी ग्रामोद्योग आयोग उपप्रादेशिक कार्यालय नागपूर