एम्प्रेस मॉलमध्ये अवैध वीजनिर्मिती प्रकल्प?

केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीच्या एम्प्रेस मॉलमध्ये अवैधपणे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आल्याची माहिती जनहित याचिकाकर्ते चंदू लाडे व राकेश नायडू यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, तीन अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पाचे निरीक्षण करून ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात माहिती : निरीक्षण करून अहवाल देण्याचा अधिकाऱ्यांना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रीज कंपनीच्या एम्प्रेस मॉलमध्ये अवैधपणे वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्यात आल्याची माहिती जनहित याचिकाकर्ते चंदू लाडे व राकेश नायडू यांनी बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता, तीन अधिकाऱ्यांना या प्रकल्पाचे निरीक्षण करून ५ सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.
मुख्य स्फोटक नियंत्रक, महावितरणचे मुख्य अभियंता व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विद्युत निरीक्षक या अधिकाऱ्यांवर निरीक्षणाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सरकारची वीज महागात पडत असल्यामुळे केएसएल कंपनीने स्वत:चा वीजनिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाला आवश्यक परवानगी नाहीत. प्रकल्पातून तयार होणारी वीज मॉलमधील दुकानदारांना चढ्या दराने विकली जाते. त्याद्वारे कंपनी भरमसाट नफा कमवीत आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये कंपनीला एसएनडीएलचे दीड कोटी रुपयांचे वीज बिल आले होते. यावर्षीच्या मार्चमध्ये त्यांना केवळ ४० लाख रुपयांचे वीज बिल आले. कंपनीच्या अवैध वीज प्रकल्पामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान होत आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्रावर सांगितले. न्यायालयाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन वरीलप्रमाणे आदेश दिला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विवेक भारद्वाज यांनी बाजू मांडली.

अन्य अनियमितता
एम्प्रेस मॉल बांधताना कायदे व नियमांना केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. एम्प्रेस मॉलच्या इमारतीचा आराखडा नियमानुसार नाही. काही ठिकाणी अवैध बांधकाम करण्यात आले आहे. अग्निशमन यंत्रणा नियमानुसार नसल्यामुळे महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागाने एम्प्रेस मॉलला असुरक्षित घोषित केले आहे. याशिवाय एम्प्रेस मॉलमध्ये अनेक सुरक्षाविषयक सुविधा नाहीत, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.