नागपूर महानगरपालिका २५५ कोटींची वसुली कशी करणार ?

नागपूर महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेला मालमत्ता कर विभाग कर वसुलीच्या कामाला लागला आहे. परंतु यात अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देमालमत्ता विभागापुढे आव्हान फेब्रुवारी अखेरीस १३७ कोटींची कर वसुली

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत असलेला मालमत्ता कर विभाग कर वसुलीच्या कामाला लागला आहे. परंतु यात अपेक्षित यश मिळत नसल्याचे चित्र आहे. थकबाकी वसुलीला प्रतिसाद नाही. शासकीय कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणात मालमत्ताकर थकीत आहे. यात केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांचाही समावेश आहे. मार्च अखेरीस २९२ .१९ कोटींची वसुली अपेक्षित असताना फे ब्रुवारी अखेरीस कर वसुलीतून १३७. ४८ कोटींचा महसूल जमा झाला. त्यामुळे महिनाभरात २५५ कोटींची वसुली कशी होईल, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष संदीप जाधव यांनी वर्ष २०१७-१८ या वर्षाचा २२७१.९७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यात मालमत्ताकरापासून ३९२.१९ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित होते. परंतु गुरुवारपर्यत मालमत्ताकरापासून १३७.४८ कोटींची वसुली झाली. सध्याची परिस्थिती विचारात घेता ३१ मार्चपूर्वी २५५ कोटींची वसुली अवघड असल्याचे चित्र आहे. २ लाखांच्या आसपास डिमांड जारी करण्यात आलेल्या आहेत. मालमत्ता सर्वेक्षणाची प्रक्रिया ठप्पच आहे. ४२ टक्के मालमत्ताचे सर्वेक्षण शिल्लक आहे. सर्वेक्षण झाले नसल्याने ३१ मार्चपूर्वी सर्व डिमांडचे वाटप अशक्य आहे. त्यामुळे कर वसुलीसाठी मालमत्ता विभागाला पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महापालिका क्षेत्रातील केंद्र व राज्य शासनाच्या ४० टक्के कार्यालयांनी कर भरलेला नाही. याचाही वसुलीला फटका बसला आहे.

९१२५ आक्षेप नोंदविले
मालमत्ता करात प्रचंड वाढ झाल्याचा नगरसेवकांनी आरोप केला होता. यावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सभा आयोजित करण्यात आली होती. सोबतच आक्षेप नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. यात मालमत्ता कर विभागाकडे ९१२५ आक्षेप नोंदविण्यात आले. वास्तविक महापालिके च्या रेकॉर्डनुसार शहरात ५.३६ लाख मालमत्ता आहेत. सायबरटेक कंपनीने ३.८३ लाख मालमत्तांचा सर्वे केला आहे. यातील २.५९ लाख मालमत्तांचा डाटा अपलोड करण्यात आला आहे. ७२ हजार नवीन मालमत्ता आढळून आलेल्या आहेत. यातून आक्षेप नोंदविणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येते.

एलबीटीपासूनही कमी उत्पन्न
मागील वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्था करापासून (एलबीटी)९६ कोटींची वसुली झाली होती. या वर्षात फे ब्रुवारी अखेरीस ३८.५ कोटींची वसुली झाली आहे. एक महिन्यात ५८ कोटींची वसुली शक्य नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा स्थानिक स्वराज्य संस्था करापासूनची वसुली कमी राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षात मुद्रांक शुल्कापासून ५२.४४ कोटी मिळाले होते. तर यावर्षी फेब्रुवारी अखेरीस ४७. २७ कोटींची वसुली झाली आहे.