महापौरांना हवेत आर्थिक, प्रशासकीय अधिकार; महापौर परिषदेत मागणी

उपराजधानीत शनिवारी पार पडलेली सोळावी महाराष्ट्र महापौर परिषद महापौरांच्या अधिकाराच्या मागणीवरून गाजली.

नागपूर : उपराजधानीत शनिवारी पार पडलेली सोळावी महाराष्ट्र महापौर परिषद महापौरांच्या अधिकाराच्या मागणीवरून गाजली. महानगरपालिकांमध्ये महापौरांना आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार मिळावे. त्याचप्रमाणे आयुक्तांच्या हाती सर्व सत्ता देण्याऐवजी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करावे, अशी मागणी राज्यातील महापौरांकडून करण्यात आली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी, जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
वनामती येथील सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला मुंबईचे महापौर व परिषदेचे अध्यक्ष विश्वनाथ महाडेश्वर, नागपुरच्या महापौर नंदा जिचकार, संयोजक रणजित चव्हाण उपस्थित होते. मनपा आयुक्तांच्या हाती सर्व सत्ता नको. महापौरांनादेखील आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार देण्याची गरज आहे, अशी मागणी विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केली. तर महानगरपालिकांना निधीची कमतरता भासत असून राज्य शासनाने मदत करावी, असे नंदा जिचकार म्हणाल्या.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापौरांचे अधिकार वाढविण्याबाबत गंभीरतेने विचार करू, असे आश्वासन दिले. आम्ही आमच्या बाजूने विचार करुच. मात्र महानगरपालिकांनीदेखील विकास आराखड्याला महत्त्व देण्याची गरज आहे. प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी समन्वयातून काम केले पाहिजे. अन्यथा महानगरपालिकांचा विकास होऊच शकणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

‘मेट्रो’मुळे पर्यावरणाला फायदाच
मुंबईत ‘मेट्रो’च्या कारशेडसाठी काही हजार झाडे तोडावी लागणार आहेत. मात्र विद्युतवर चालणाऱ्या ‘मेट्रो’मुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील कार्बन उत्सर्जन कमी होणार आहे. इतके कार्बन उत्सर्जन करायला मुंबईत किमान तीन कोटी पूर्ण वाढलेली झाडे लावावी लागतील. त्यामुळे ‘मेट्रो’ पर्यावरणपूरक राहणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.