अखेर नागपूर जिल्हा परिषद प्रशासकाच्या हातात

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन राज्य शासनाने सव्वादोन वर्षांअगोदरच कार्यकाळ संंपलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेला अखेर बरखास्त केले आहे. यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी आता पाऊल उचलले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या कालावधीत तीन वेळा आरक्षणाच्या सोडती काढण्यात आल्या.

ठळक मुद्देसव्वादोन वर्षे मिळाली सत्ताधाऱ्यांना सत्ता : तीन वेळा झाल्या आरक्षणाच्या सोडती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन राज्य शासनाने सव्वादोन वर्षांअगोदरच कार्यकाळ संंपलेल्या नागपूर जिल्हा परिषदेला अखेर बरखास्त केले आहे. यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी आता पाऊल उचलले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या कालावधीत तीन वेळा आरक्षणाच्या सोडती काढण्यात आल्या.
नागपूर जिल्हा परिषदेत एकूण ५८ सदस्य आहेत. २१ मार्च २०१७ रोजी नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपला होता. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार लगेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरक्षण सोडत काढून ‘सर्कल’ गणना केली. आरक्षण सोडतीत आरक्षणाची टक्केवारी ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. त्यामुळे माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबा आष्टनकर यांनी आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावेळी न्यायालयाने निवडणूक कार्यक्रमावरच स्थगिती आणली होती. यानंतर सरकारने सत्ताधाऱ्यांना मुदतवाढ दिली. ही मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सरकारने मागे घेतली असून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.
सरकारने प्रशासक नियुक्तीला फार उशीर केला आहे. सरकारने दिलेली मुदतवाढ नियमबाह्य होती. त्यामुळे अडीच वर्ष सत्तेचा उपभोग घेण्यावर झालेला खर्च सरकारने जिल्हा परिषदेला द्यावा. अन्यथा ज्यांनी सत्ता भोगली त्यांच्याकडून वसूल करावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते बाबा आष्टनकर यांनी केली आहे. सद्यस्थितीत ‘सीईओ’ संजय यादव हे जिल्हा परिषदेचे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत.
विधानसभेनंतर होणार जि.प.निवडणुका ?
जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आता कधी होणार याबाबत विविध कयास लावण्यात येत आहेत. विधानसभा निवडणुकांअगोदर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्याव्या अशी मागणी शरद डोणेकर यांनी केली आहे. परंतु विधानसभेच्या अगोदर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेणे सत्ताधाºयांना परवडणारे नाही. त्यामुळे साधारणत: फेब्रुवारी महिन्याच्या आसपास या निवडणुका होऊ शकतात, असा कयास राजकीय तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.

असे होते पक्षीय बलाबल
पक्ष                     सदस्य संख्या
भाजपा               २१
कॉंग्रेस               २०
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ७
शिवसेना           ८
गोंडवाना गणतंत्र पक्ष १
अपक्ष                     १