शिक्षकांची अधिक ‘परीक्षा’ घेऊ नका ...

शिक्षकांना देण्यात येणाºया वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीच्या निकषात शासनाने बदल केले आहे. सदर निकष अवाजवी व जाचक असून सदर शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांनी जोर धरला आहे.

ठळक मुद्देशालेय प्रगतीवर मिळणार शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी : शिक्षक संघटना आक्रमक; सरकारच्या निर्णयाचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शिक्षकांना देण्यात येणाºया वरिष्ठ वेतन श्रेणी व निवड श्रेणीच्या निकषात शासनाने बदल केले आहे. सदर निकष अवाजवी व जाचक असून सदर शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांनी जोर धरला आहे. भाजपाच्याच शिक्षक सेलने हा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणी उपसंचालकाकडे करून, घरचा अहेर दिला आहे. चटोपाध्याय आयोगाच्या शिफारशीनुसार शिक्षकांना विनाअट सरसकट निवड व वेतनश्रेणी लागू करावी आणि २३ आॅक्टोबर २०१७ चा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करून, शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली आहे.
एकाच पदावर व एकाच वेतन श्रेणीत पहिली बारा वर्षे सतत सेवा करणाºया शिक्षकांना वरिष्ठ वेतन श्रेणी तर त्यानंतर बारा वर्षे सतत एकाच पदावर व एकाच वेतन श्रेणीत सेवा करणाºया शिक्षकांना निवड श्रेणी देण्यात येते. पदोन्नतीकरिता पदाची पुरेशी संख्या उपलब्ध नसल्याने पद नाही तर किमान पदोन्नतीचा आर्थिक लाभ तरी मिळावा म्हणून शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी देण्यात येते. २३ आॅक्टोबर २०१७ च्या

शिक्षण मंत्र्यांना घरचा अहेर
शिक्षकांच्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीसंदर्भातील शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा, अशा मागणीचे निवेदन भाजपा शिक्षक सेलच्या वतीने शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांना देण्यात आले. भाजपा शिक्षक सेलने शिक्षणमंत्री विनोेद तावडे यांच्या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. यावेळी महाराष्ट्र संयोजिका डॉ. कल्पना पांडे, विदर्भ संयोजक डॉ. उल्हास फडके, विदर्भ सहसंयोजक अनिल शिवणकर, प्रदीप बिबटे, ओमकार श्रीखंडे, विजय चकोले, चंद्रकांत तागडे, शेखर बावनकर, कवडू गुलाबे, किशोर कनोजिया, प्रमोद जोशी, प्रशांत राऊत, सतीश सांडे, प्रवीण पांडवकर उपस्थित होते.
अनेक शिक्षक वेतन श्रेणीपासून वंचित राहणार
नवीन शासन निर्णयामुळे अनेक शिक्षक वेतन श्रेणीपासून वंचित राहणार असल्याने हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी जिल्हा शिक्षक समन्वय कृती समितीचे अध्यक्ष लीलाधर ठाकरे, सुनील पेटकर यांच्यासह टिकाराम कडूकर, सुनील पाटील, शुद्धोधन सोनटक्के, राजेश बिरे, मनोज घोडके, स्वाती लोन्हारे, प्रमोद धांडोळे, राजेंद्र मरस्कोल्हे, लीलाधर सोनवाणे, सुधाकर मते, विलास भोतमांगे, चंद्रहास बडोने, शांताराम जळते, परसराम गोंडाणे, अनिल वाकडे, मुरलीधर कामडे आदींनी केली आहे.

निर्णयाविरोधात रस्त्यावर उतरणार
शासनाचा निवड व वेतन श्रेणी संदर्भातील निर्णय भेदभाव करणारा आहे. शिक्षकांना लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा डाव आहे. या आदेशातील जाचक अटी त्वरित रद्द करण्यात याव्यात, अन्यथा शासनाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी शिक्षक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पंचभाई, खेमराज कोंडे, बाळा आगलावे, शिवराम घोती, आशिष महल्ले, सतीश दामोदरे, अब्दुल कौसर, अजहर हुसैन, तुकाराम इंगळे यांनी दिला आहे.