चंद्रपूर महापालिका आयुक्तांच्या निवासस्थानाचा वाद हायकोर्टात

मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही़ असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देविभागीय आयुक्तांना निर्णय घेण्याचे निर्देश

नागपूर : चंद्रपूर महानगरपालिका आयुक्तांना निवासहीन करण्याचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात पोहोचला आहे. उच्च न्यायालयाने मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे व या वादावर दोघांच्याही सहमतीने येत्या २५ मार्चपर्यंत तोडगा काढण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत.

सध्या मनपा आयुक्तांकडे निवासस्थान नाही. त्यामुळे वादावर तोडगा निघेपर्यंत संबंधित निवासस्थान मनपा आयुक्तांना वापरण्याची परवानगी देण्यावर सर्वप्रथम निर्णय घ्यावा, असेही विभागीय आयुक्तांना सांगण्यात आले आहे. यासंदर्भात, उपमहापौर राहुल पावडे यांनी ॲड. महेश धात्रक यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

१४ मे २०१८ रोजी चंद्रपूर येथील ३/३ हे सरकारी निवासस्थान मनपा आयुक्तांना वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, २८ मे २०१८ रोजी महसूल विभागाने या निवासस्थानावर मनपा आयुक्तांच्या नावाची नोंद केली होती. त्यानंतर महानगरपालिकेने निवासस्थानाच्या दुरुस्तीकरिता २४ लाख ८८ हजार ४१० रुपये खर्च केले. असे असताना ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे निवासस्थान तहसीलदारांना वाटप करून मनपा आयुक्तांना निवासहीन केले. मनपा आयुक्तांनी यासंदर्भात १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही़ असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.