आधी प्रत्येकी ५० हजार जमा करा : ९६७ अनधिकृत धार्मिकस्थळांना दणका

कारवाईपासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी महानगरपालिकेकडे आक्षेप दाखल करणाऱ्या ९६७ अनधिकृत धार्मिक स्थळांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी कोणताही दिलासा देण्यास नकार देऊन त्यांना आधी प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला. ही रक्कम न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात एक आठवड्यात जमा करायची आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : कारवाईवर स्थगिती नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कारवाईपासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी महानगरपालिकेकडे आक्षेप दाखल करणाऱ्या ९६७ अनधिकृत धार्मिक स्थळांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी कोणताही दिलासा देण्यास नकार देऊन त्यांना आधी प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला. ही रक्कम न्यायालयाच्या व्यवस्थापक कार्यालयात एक आठवड्यात जमा करायची आहे.
कारवाईविरुद्ध मनपाकडे आक्षेप दाखल करणाऱ्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा हा आकडा १७ जुलैपर्यंतचा आहे. या धार्मिकस्थळांना सुनावणीची संधी देऊन त्यांच्या आक्षेपांवर निर्णय घेण्याची परवानगी मिळावी याकरिता मनपाने उच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या अनधिकृत धार्मिकस्थळांना सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला. तसेच, प्रामाणिकता सिद्ध करण्यासाठी त्यांना आधी प्रत्येकी ५० हजार रुपये जमा करण्यास सांगितले. परंतु, मनपाच्या कारवाईवर स्थगिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे, या अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी रक्कम भरल्यानंतरही मनपा कारवाई करण्यासाठी मोकळी आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात न्यायालयात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली.

सुरुवातीला म्हटले होते १० लाख भरा
हे प्रकरण योग्य पद्धतीने हाताळले जात नसल्याची बाब लक्षात घेता सुरुवातीला न्यायालयाने मनपाला फटकारले. तसेच, कारवाईवर आक्षेप दाखल करणाºया अनधिकृत धार्मिकस्थळांना प्रत्येकी १० लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्यास सांगितले होते. काही धार्मिकस्थळांच्या विनंतीवरून ही रक्कम ५० हजार रुपयापर्यंत कमी करण्यात आली.

मध्यस्थी अर्ज मंजूर नाही
काही अनधिकृत धार्मिकस्थळांनी व सामाजिक संस्थांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल केले आहेत. न्यायालयाने गुरुवारी कुणाचेही अर्ज मंजूर केले नाहीत.

वेतन कपातीचा आदेश मागे
वारंवार निर्देश देऊनही शहरातील अनधिकृत धार्मिकस्थळे गांभीर्याने हटविण्यात न आल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, गृह विभागाचे प्रधान सचिव, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती व महापालिका आयुक्त यांच्या वेतनातून रोज एक रुपया कपात करण्यात यावा असा आदेश उच्च न्यायालयाने काही आठवड्यांपूर्वी दिला होता. राज्य सरकारच्या विनंतीवरून तो आदेश गुरुवारी मागे घेण्यात आला.

ती अनधिकृत धार्मिकस्थळे नियमित होणार नाहीत
रोड व फूटपाथवरील अनधिकृत धार्मिकस्थळे नियमित केली जाणार नाहीत अशी ग्वाही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने ही ग्वाही रेकॉर्डवर घेतली. 
अनधिकृत धार्मिकस्थळांची विभागणी
क्षेत्र        संख्या
मनपा        ६३७
नासुप्र        ५४६
पीडब्ल्यूडी    १८
नझुल        १७३
रेल्वे         २७
डिफेन्स     ७
मिहान       ७
राष्ट्रीय महामार्ग    १५
राज्य महामार्ग    ३
कृषी विद्यापीठ    ३२
म्हाडा                ६
खासगी            ५०
एकूण        १५३१