शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेत लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार

राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेत झालेला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार व अन्य गैरप्रकाराची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन, यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी मंगळवारी या प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. रोहित वैद्य यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली व त्यांना यावर दोन आठवड्यात नियमानुसार याचिका तयार करण्यास सांगितले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची गंभीर दखल : स्वत:च दाखल केली जनहित याचिका

 लोकमत न्यूज नेटवर्क  

नागपूर : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेत झालेला लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार व अन्य गैरप्रकाराची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन, यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी मंगळवारी या प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी अ‍ॅड. रोहित वैद्य यांची न्यायालय मित्र म्हणून नियुक्ती केली व त्यांना यावर दोन आठवड्यात नियमानुसार याचिका तयार करण्यास सांगितले.
या प्रकरणात अमरावती जिल्ह्यातील सहकार विभागाचे कर्मचारी राजेंद्र लंगोटे, मिश्रीलाल काकडे व के. एस. बलिंगे यांच्याविरुद्ध चांदूर बाजार पोलिसांनी भादंविच्या कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ४०९, १२०-ब, ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला आहे. आरोपी काकडेने अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर, शेतकरी कर्जमाफीच्या रकमेतील भ्रष्टाचाराशी संबंधित विविध धक्कादायक बाबी पुढे आल्या. या अधिकाऱ्यांवर २८ लाख १२ हजार ५४८ रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. न्यायालयाच्या रेकॉर्डवर आलेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्यामुळे अनेक शेतकरी व सावकारांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. सावकारांनी शेतकºयांना त्यांचे सोन्याचे दागिने व मालमत्तेची कागदपत्रे परत केली आहेत. आता ते शेतक ऱ्यांना दिलेले कर्ज सरकारकडून परत मिळण्याची प्रतीक्षा करीत आहेत.
सत्र न्यायालयाने लंगोटेला अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाने काकडेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर लंगोटेला कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्याचा अटकपूर्व जामीन का रद्द करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली व त्याला न्यायालयात हजर होण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार लंगोटे न्यायालयात हजर झाला व त्याने निलंबित आरोपी बलिंगेला २ मे २०१८ पासून सेवेत परत घेण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती न्यायालयाला दिली. काकडे व बलिंगे यांची संयुक्त विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे सादर करण्यासाठी सहकार संस्था निबंधकांनी एक वर्ष दोन आठवड्यांचा विलंब केल्याची बाब सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संतोषसिंग संधू यांच्या प्रतिज्ञापत्रावरून पुढे आली. हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता, न्यायालयाने हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून दाखल करून घेतले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. एस. पी. देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.