पेंचचे पाणी शहराला नको

पावसाच्या अनियमिततेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी हतबल झाले आहेत.

ठळक मुद्देजि.प.च्या आमसभेत ठराव : आधी शेतीला पाणी द्या, सदस्यांची आग्रही मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पावसाच्या अनियमिततेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी हतबल झाले आहेत. धरणाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण भागात पाणी पुरवठा करणे हा होता. परंतु पेंच धरणाचा उपयोग ग्रामीण भागासाठी न होता, शहराला पाणी पुरवठा करण्यासाठी होतो आहे. शहराने आपली व्यवस्था स्वत: लावावी, हे पाणी केवळ ग्रामीण भागाकरिता आरक्षित करण्यात यावे, अशी मागणी सदस्यांनी जि.प.च्या आमसभेत रेटून धरली. शेवटी अध्यक्षांनी यासंदर्भात ठराव पारित केला.
पेंच धरणाचे पाणी ग्रामीण भागाला मिळावे, यासाठी यापूर्वीदेखील जिल्हाधिकाºयांकडे मागणी करण्यात आली होती. आजच्या आमसभेत जि.प. सदस्य भारती गोडबोले यांनी पेंच धरणाच्या पाण्याचा प्रश्न उपस्थित केला. यावर विरोधी पक्षनेते मनोहर कुंभारे यांनी पेंचचे पाणी ाागपूर शहराला देऊ नये, असा ठराव पारित करण्याची मागणी केली. परंतु या विषयावर काही सदस्यांचे मतमतांतर होते. त्यामुळे अध्यक्ष आणि विरोधी पक्ष सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली. अध्यक्षांनी कुंभारे आणि भुते यांना तुम्ही केवळ गुंडागर्दी करण्याकरिता सभागृहात येता, असा आरोप केला. त्यामुळे दोघेही आक्रमक झाले. गुंडागर्दी शब्द मागे घ्यावा, अशी मागणी करू लागले. सभागृहात बराच वेळ गदारोळ सुरू होता.
ठराव पारित झाल्याखेरीज सभागृह चालू देणार नाही, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. अखेर जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर यांना ही मागणी मान्य करीत ठराव पारित केला. हा ठराव लवकरच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी यावेळी सभागृहाला दिली.
जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी
जिल्ह्यात अद्यापही अपेक्षित पाऊस झाला नाही. धानाचा शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अशा परिस्थितीत नागपूर जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात यावा, अशी मागणी कुंभारे यांनी केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते चंद्रशेखर चिखले यांनी या प्रस्तावाला अनुमोदन दिले. दुष्काळाबाबतची मागणी राज्य सरकारकडे लेखी स्वरूपात पाठवू, असे आश्वासन अध्यक्षांनी सभागृहात दिले.
पाणी पुरवठा अधिकाºयांवर कारवाईची मागणी
जिल्ह्यातील १३ ही तालुक्यांमध्ये पाणीपुरवठ्याची कामे ठप्प पडल्यामुळे आजच्या सर्वसाधारण सभेत जि.प. सदस्यांनी आक्रमक होत पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख विजय टाकळीकर यांच्यावर चांगलाच हल्लाबोल केला. अनेक ठिकाणी कामे अर्धवट, तर कुठे प्रलंबित असल्यामुळे पाणीपुरवठा विभाग करतोय काय? असा सवाल उपस्थित करून कर्तव्यात कसूर करणारे टाकळीकर व हेमके यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
वैयक्तिक लाभाच्या योजना डीबीटीतून वगळा
डीबीटीमुळे जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाºया वैयक्तिक लाभाच्या विविध योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. या योजनेमुळे जि.प. सदस्यांना रोषाला पुढे जावे लागत आहे. समाजकल्याण, कृषी, शिक्षण, महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाºया योजनांचे डीबीटीमुळे वाटप झालेले नाही. त्यामुळे डीबीटी योजना बंद करून पूर्वीप्रमाणेच स्थानिक स्तरावरून निविदा प्रक्रिया राबवून साहित्य वाटपाची मुभा देण्यात यावी, अशी मागणी चंद्रशेखर चिखले व उज्ज्वला बोढारे यांनी केली.