नरभक्षक वाघिणीची दहशत संपणार

बोर अभयारण्यातील नरभक्षक वाघिणीच्या दहशतीतून नागरिकांची सुटका होणार आहे. या वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी वैध ठरवला.

ठळक मुद्देठार मारण्याचा आदेश हायकोर्टात वैध : प्रथम बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न होणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : बोर अभयारण्यातील नरभक्षक वाघिणीच्या दहशतीतून नागरिकांची सुटका होणार आहे. या वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी वैध ठरवला. हा आदेश वैध ठरला असला तरी, सुरुवातीला वाघिणीला बेशुद्ध करून जिवंत पकडण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. यादरम्यान, वाघिणीने परत माणसांवर हल्ले केल्यास तिला ठार मारल्या जाईल. ठार मारण्याच्या आदेशाची वैधता २० आॅक्टोबरपर्यंतच असून त्यानंतर परिस्थिती पाहून त्याची मुदत वाढवली जाऊ शकते.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांनी प्रकरणावर निर्णय दिला. प्रधान मुख्य वन संवर्धक (वन्यजीव) यांनी वाघिणीला ठार मारण्याचा आदेश जारी करताना सर्व पुरावे योग्यरीत्या विचारात घेतले आहेत. जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम), व्हीएचएफ (व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी) व इतर पुराव्यांवरून माणसांची शिकार झाली त्या ठिकाणी ही वाघिण हजर होती हे दिसून येते. आदेश जारी करताना राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे जारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले आहे.
एकंदरीत पुराव्यांवरून ही वाघिण केवळ माणसांवर हल्लेच करीत नाही तर, त्यांचे मांसही खाते हे सिद्ध होते असे निष्कर्ष न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले. या वाघिणीने आतापर्यंत नऊ माणसांवर हल्ले केले असून त्यापैकी चार माणसांना तिने जागीच ठार मारले. ही वाघिण अवघ्या १४ महिन्यांची आहे.
वादग्रस्त आदेशाला वन्यजीव प्रेमी डॉ. जेरिल बनाईत यांनी आव्हान दिले होते. न्यायालयात बनाईत यांच्यातर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर व अ‍ॅड. रोहित मालविया तर, वन विभागातर्फे अ‍ॅड. कार्तिक शुकुल यांनी कामकाज पाहिले.
अशी आहे प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या वाघिणीला ठार मारण्यासाठी तीनदा आदेश जारी करण्यात आले. तिन्हीवेळी डॉ. बनाईत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दरम्यान, दोनदा वन विभागाला न्यायालयाचा दणका सहन करावा लागला. पहिले दोन आदेश अवैध ठरविण्यात आले. परंतु, तिसरा आदेश वैध ठरला. ही वाघिण सुरुवातीला ब्रह्मपुरी वनक्षेत्रात होती. त्यावेळी तिने माणसांवर हल्ले केल्यामुळे प्रधान मुख्य वन संवर्धक (वन्यजीव) यांनी तिला ठार मारण्यासाठी गेल्या २३ जून रोजी पहिला आदेश जारी केला होता. तो आदेश न्यायालयात रद्द झाल्यानंतर तिला १० जुलै रोजी बेशुद्ध करून पकडण्यात आले. दरम्यान, तिला काही दिवस गोरेवाडा येथे निरीक्षणाखाली ठेवून २९ जुलै रोजी बोर अभयारण्यात सोडण्यात आले. तिने परत माणसांवर हल्ले सुरू केले. परिणामी, तिला ठार मारण्यासाठी ४ आॅक्टोबर रोजी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. न्यायालयाने दुसरा आदेश अवैध ठरवून तो रद्द करण्याची तंबी दिल्यानंतर वन विभागाने स्वत:च आदेश मागे घेतला होता. त्यानंतर ९ आॅक्टोबर रोजी तिसरा आदेश जारी करण्यात आला. हा आदेश वैध ठरविण्यात वन विभागाला यश मिळाले.