नागपूर जिल्ह्यात खरीप कर्जासाठी बँकांनी कर्जवाटपाचा वेग वाढवावा

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी वेळेवर व सुलभपणे कर्ज पुरवठा करताना जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही तसेच कर्ज वाटपाचा वेग वाढवा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी सर्व राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांना दिल्या.

ठळक मुद्देअश्विन मुदगल : प्रत्येक गावात कर्ज मेळावे घ्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी वेळेवर व सुलभपणे कर्ज पुरवठा करताना जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही तसेच कर्ज वाटपाचा वेग वाढवा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी सर्व राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांना दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन सभागृहात शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज वाटपाचा आढावा जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत घेण्यात आला.

१,०६६ कोटींचे उद्दिष्ट
मुदगल म्हणाले, जिल्ह्याला खरीप हंगामासाठी १,०६६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी १२ हजार ८०२ खातेदारांना १३३.०९ कोटी रुपयांचे वाटप पूर्ण झाले आहे. बँकांना दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे अत्यल्प कर्जवाटप झाले असून, बँकांनी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांना सुलभपणे कर्जपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेऊन दिलेले उद्दिष्ट १०० टक्के पूर्ण करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकेच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींना केले.

तालुकास्तरावर मेळावे
बँकांना राष्ट्रीयीकृत, खासगी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी कर्जपुरवठा करण्यासाठी तालुकास्तरावर कर्ज मेळावे आयोजित करावेत, यासाठी महसूल व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थांच्या कार्यालयातर्फे आवश्यक संपूर्ण सहकार्य करण्यात येईल. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी आवश्यक असलेले बी-बियाणे, खते तसेच आवश्यक साहित्य खरेदी करताना बँकांनी खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. कर्जपुरवठा करताना एकही पात्र शेतकरी यापासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. कर्जपुरवठा करताना ज्या बँका दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करणार नाहीत, अशा बँकांविरुद्ध कारवाईची शिफारस करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

३० जूनपूर्वी ४० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा
बँकांच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींना सूचना करताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, बँकांनी ३० जूनपर्यंत जिल्ह्यातील ४० टक्के शेतकºयांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. सर्व बँकेच्या प्रतिनिधींनी दर आठवड्यात शुक्रवारी तालुकास्तरावर होणाºया बैठकीत उपस्थित राहून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कर्जवाटप योजनेत सहभागी करावे. तहसीलदार, महसूल अधिकाऱ्यांनी बँकेचे प्रतिनिधी बैठकीत उपस्थित राहतात किंवा नाही याची नोंद घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

उद्दिष्टानुसार केवळ ११ टक्के कर्जपुरवठा
जिल्ह्याला पीक कर्जासाठी असलेल्या उद्दिष्टानुसार केवळ ११ टक्के कर्जपुरवठा झाला आहे. अत्यंत कमी कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांमध्ये अलाहाबाद ४ टक्के, आंध्र बँक २६ टक्के, बँक आॅफ बडोदा २० टक्के, बँक आॅफ इंडिया १२ टक्के, बँक आॅफ महाराष्ट्र २० टक्के, कॅनरा बँक ८ टक्के, सेंट्रल बँक १९ टक्के, देना बँक १८ टक्के, आयडीबीआय १० टक्के, इंडियन ओव्हरसिस बँक १३ टक्के, पंजाब नॅशनल बँक २ टक्के, स्टेट बँक आॅफ इंडिया ३ टक्के, सिंडीकेट बँक ११ टक्के, युको बँक ४ टक्के, युनियन बँक १४ टक्के, एचडीएफसी १२ टक्के, आयसीआयसीआय १० टक्के, इंडसइंड बँक ६ टक्के तसेच विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक १४ टक्के, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक १४ टक्के आदींचा समावेश आहे. सर्व बँकांनी कर्ज वाटपाची गती वाढवून जास्तीत जास्त कर्जपुरवठा कसा होईल, या दृष्टीने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना त्यांनी बैठकीत दिल्या.

५८,२८६ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ५८,२८६ शेतकºयांना कर्जमाफी दिली आहे. या सर्व शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज प्राधान्याने उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना करतांना जिल्हाधिकारी म्हणाले, संपूर्ण कर्ज माफ झालेले ४२,५४० शेतकरी आहेत. त्यांना थेट कर्ज उपलब्ध करून देण्यास कुठलीही अडचण नाही. या शेतकऱ्यांना सर्वप्रथम पीक कर्जाचा लाभ द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
बैठकीत उपजिल्हाधिकारी सुभाष चौधरी, अग्रणी जिल्हा कार्यालयाचे जिल्हा व्यवस्थापक अयुब खान, माधव चंद्रीकापुरे, जिल्हा उपनिबंधक अधिकारी अजय कडू उपस्थित होते.