अवनी वाघिणीला बेकायदेशीरपणे ठार मारण्यात आले; अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनचा हायकोर्टात आरोप

या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य शोधून काढण्याची फाउंडेशनची मागणी आहे.

नागपूर : अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अवनी (टी-१) वाघिणीला बेकायदेशीरपणे ठार मारण्यात आले, असा आरोप केला आहे.

अवनीला यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रामध्ये ठार मारण्यात आले. त्यासाठी खासगी शिकाऱ्यांचे विशेष पथक स्थापन करण्यात आले होते. अवनी नरभक्षक होती असा वन विभागाचा दावा आहे. त्याविरुद्ध अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सत्य शोधून काढण्याची फाउंडेशनची मागणी आहे. त्यात फाउंडेशनने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आणखी काही धक्कादायक मुद्यांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.

हैदराबाद पोलीस आयुक्तांनी विशेष पथकातील शिकारी शफतअली खान व असगरअली खान यांच्याकडील शस्त्र परवान्याची माहिती दिली नाही, तसेच या दोघांच्या शस्त्र परवान्याच्या प्रती मिळण्यासाठी यवतमाळ पोलीस अधीक्षकांना मार्च-२०२१ मध्ये अर्ज सादर करण्यात आला आहे; परंतु त्यांनी अद्याप प्रती दिल्या नाहीत. त्यावरून या दोघांच्या शस्त्र परवान्याच्या प्रती कुणाकडेच नाहीत हे स्पष्ट होते.

अवनीला ठार मारण्यापूर्वी शफतअली खान यांच्या गैरवर्तनाविषयी वनाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या; परंतु पथकाकडील शस्त्रे, दारूगोळा व शस्त्र परवाने तपासण्याची तसदी कुणीच घेतली नाही. विशेष पथकात असगर अली खान यांचा समावेश करण्यात आल्याचे यवतमाळ पोलीस अधीक्षकांना कळविण्यात आले नव्हते. त्यावरून त्यांचा पथकात समावेश नव्हता, हे सिद्ध होते. अवनी ही असगरअली खान यांनी झाडलेल्या बंदुकीच्या गोळीमुळेच मारली गेली; परंतु सत्य लपवले जात आहे असे फाउंडेशनने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

सुनावणी तहकूब

या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व गोविंद सानप यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, शफतअली खान व असगरअली खान यांच्या वकिलांनी याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यामुळे न्यायालयाने दोन आठवडे सुनावणी तहकूब केली आहे.