‘नोगा’च्या खासगीकरणासाठी उद्योजकांकडून विचारणा; आक्रमक विपणन हवे

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांची मागणी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर ‘नोगा’च्या (नागपूर आॅरेंज ग्रोव्हर्स असोसिएशन) खासगीकरणासाठी उद्योजकांकडून विचारणा सुरू आहे.

ठळक मुद्देगडकरींची मागणी, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मोरेश्वर मानापुरे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक आणि जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांची मागणी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर ‘नोगा’च्या (नागपूर आॅरेंज ग्रोव्हर्स असोसिएशन) खासगीकरणासाठी उद्योजकांकडून विचारणा सुरू आहे. कुणी पुढे आल्यास त्यांना मदत करण्यासाठी ‘नोगा’चे अधिकारी सज्ज आहेत. नागपुरी संत्रा आणि त्यापासून तयार केलेली गुणवत्तेची उत्पादने राष्ट्रीय आणि जागतिकस्तरावर नेण्याचा गडकरी यांचा प्रयत्न आहे.
‘नोगा’ची उत्पादने १०० टक्के शुद्ध
‘नोगा’मध्ये उत्पादने तयार करण्यासाठी कच्चा माल शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्यात येतो. संत्री, अननस आणि अन्य फळांपासून जवळपास सर्वोत्तम प्रतिची ५० उत्पादने तयार करण्यात येतात. पण तयार मालाच्या विक्रीसाठी ‘नोगा’कडे मॅगी किंवा किसान कंपनीसारखी कुठलीही आक्रमक विपणन व्यवस्था नाही. विपणनाअभावी स्पर्धेत टिकणे कठीण आहे; शिवाय राज्य शासनाचा फारसा पाठिंबा नसल्यामुळे ‘नोगा’ तोट्यात आहे. सध्या ६० कर्मचारी कार्यरत असून सीझनमध्ये १५० जणांची चमू असते. कोका कोला, जैन फूड, नोगा यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून संत्र्याची उत्पादने बाजारात आणण्याचे गडकरींचे स्वप्न आहे, पण अजूनही प्रत्यक्षात आले नाही. ५१ टक्के वाट्यानुसार उद्योजकाला संचालनाचे अधिकार मिळाले तर ‘नोगा’ची निश्चितच भरभराट होईल, नागपुरी संत्र्याला मार्केट मिळेल आणि तो जागतिकस्तरावर जाईल, या गडकरी यांच्या संकल्पनेतूनच पुढे आलेला खासगीकरणाचा पर्याय सर्वोत्तम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
५१:४९ चा फॉर्म्युला
लोकमतच्या सहकार्याने आयोजित तीन दिवसीय वर्ल्ड आॅरेंज फेस्टिव्हलच्या उद्घाटनप्रसंगी गडकरी यांनी तोट्यातील ‘नोगा’ला पुनरुज्जीवित करण्याची मागणी करतानाच प्रकल्पाचे संचालन खासगीरीत्या करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यात ५१ टक्के वाटा खासगी तर ४९ टक्के वाटा राज्य शासनाने आपल्याकडे ठेवण्याचे सुचविले होते. खासगी क्षेत्राकडून सक्षम मार्केटिंग झाल्यास नागपुरी संत्री आणि त्यापासून तयार केलेली उत्पादने जागतिकस्तरावर पोहोचतील, अशी संकल्पना गडकरी यांनी मांडली होती. त्यावेळी गडकरी यांची मागणी मान्य करीत मुख्यमंत्र्यांनी ‘नोगा’ला पुनरुज्जीवित करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेला २५ दिवस झाले आहेत. सक्षम उद्योजकाला आणण्यासाठी उच्चस्तरावर प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती सूत्रांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
मोतीबाग येथे ५ एकर जागा
पूर्वी मोतीबाग येथील ५ एकरातील ‘नोगा’ कारखान्यात हजार कर्मचारी कार्यरत होते. हा कारखाना २००८ मध्ये हिंगणा नाक्याजवळील २ एकर जागेत शिफ्ट करण्यात आला. मोतीबाग येथील कारखान्याची सुरुवात १९४२ मध्ये सेंट्रल हिंदुस्थान आॅरेंज कोल्ड स्टोरेज (चॉक्स) या नावाने झाली. १९६० मध्ये नागपूर आॅरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन (नोगा) या सहकारी संस्थेने चालवायला घेतला. पण सततच्या तोट्यामुळे संस्थेने कारखाना चालविण्याची विनंती राज्य शासनाकडे केली. त्यानुसार १९७२ पासून राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळातर्फे (एमएआयडीसी) ‘नोगा’चे संचालन करण्यात येते. प्रारंभी कारखाना नफ्यात होता. पण जागतिकीकरणाच्या रेट्यात तोट्यात गेला. कारखाना उद्योजकाच्या हातात गेल्यास सुगीचे दिवस येतील, असे सूत्रांनी सांगितले.
.. तर कारखाना येणार नफ्यात
राज्य शासनाच्या इंटिग्रेटेड चाईल्ड डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस (आयसीडीएस) कार्यक्रमांतर्गत सहा वर्षांखालील शाळकरी मुलांना आणि त्यांच्या मातांना सकस आणि पोषक आहार देण्याच्या राज्य शासनाच्या योजनेंतर्गत उत्पादने निर्मितीची काही कामे ‘नोगा’ला दिल्यास हा कारखाना तोट्यातून नफ्यात येईल. पण शासनाच्या दुर्लक्षतेमुळे कारखाना सतत तोट्यात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.