शिक्षण विभागात मान्यता घोटाळा : ६०३ शाळांमध्ये ७२२ शिक्षकांना मान्यता

जिल्ह्यात सातत्याने दरवर्षी अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढत असताना, जि.प.च्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने २०१२ ते २०१६ या कालावधीत मोठ्या संख्येने वैयक्तिक मान्यता दिल्या. विशेष म्हणजे शासनाने २०१२ नंतर शिक्षकांची भरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयानंतरही मोठ्या संख्येने शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. शासनाच्या आदेशाला डावलून वैयक्तिक मान्यता देण्याच्या प्रकरणात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे.

ठळक मुद्देमाहितीच्या अधिकारात उघड झाले सत्य

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : जिल्ह्यात सातत्याने दरवर्षी अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या वाढत असताना, जि.प.च्या माध्यमिक शिक्षण विभागाने २०१२ ते २०१६ या कालावधीत मोठ्या संख्येने वैयक्तिक मान्यता दिल्या. विशेष म्हणजे शासनाने २०१२ नंतर शिक्षकांची भरती बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयानंतरही मोठ्या संख्येने शिक्षकांना मान्यता देण्यात आल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. शासनाच्या आदेशाला डावलून वैयक्तिक मान्यता देण्याच्या प्रकरणात मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे.
शासनाने आॅक्टोबर २०११ मध्ये विशेष पटपडताळणी मोहीम राबविली. यात मोठ्या संख्येने शिक्षक अतिरिक्त ठरले. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने १०० टक्के अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी २ मे २०१२ रोजी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांची भरती बंद केली. परंतु नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने २०१२ ते २०१६ या काळात ७२२ शिक्षकांना मान्यता दिली तर १००० च्यावर शिक्षकांना अवैधरीत्या सेवासातत्य दिल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघडकीस आले आहे. विशेष म्हणजे २०१२-२०१६ या कालवधीत माध्यमिक शिक्षण विभागाात राघवेंद्र मुनघाटे, ओमप्रकाश गुढे, सतीश मेंढे हे शिक्षण अधिकारी होते.

 विभाग एकच पण माहितीत तफावत
वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाने माहितीच्या अधिकारात दिलेल्या माहितीत जि.प.च्या माध्यमिक शिक्षण विभागात २०१२-२०१६ या काळात ७२२ शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता व एक हजारावर शिक्षकांना सेवासातत्य दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान याच कालावधीची माहिती माध्यमिक शिक्षण विभागाला मागितली असता, विभागाने ३१२ शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता दिल्याची तसेच ९२ शिक्षकांना सेवासातत्य दिल्याबद्दल निर्देशसूची दिली. एकाच विभागाच्या दोन्ही कार्यालयात मान्यतेच्या व सेवासातत्याच्या आकडेवारीत तफावत दिसून आली आहे.
 मान्यतेच्या फाईल झाल्या गायब
माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय गुप्ता यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाला वैयक्तिक मान्यता व सेवासातत्याच्या अवलोकनासाठी अर्ज केला. माहिती आयोगाने अवलोकनाला मान्यता दिल्यावर शिक्षण विभागाने ३१२ शिक्षकांना मान्यता व ९२ शिक्षकांना सेवासातत्य दिल्याची नोंदसूची दिली. वेतन पथकाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार वैयक्तिक मान्यतेच्या ३१० व सेवासातत्याच्या ९०० वर फाईल कार्यालयातून गायब झाल्याचे निदर्शनास आले.