कट प्रॅक्टीस विरोधी कायदा जाचक : ‘आयएमए’ डॉक्टरांचा सूर

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री व आरोग्य मंत्री वैद्यकीय कट प्रॅक्टीस विरोधी कायदा आणण्याची भाषा वापरत आहे. मात्र या कायद्याला डॉक्टरांचा विरोध आहे. अभ्यास न करताच हा कायदा डॉक्टरांवर लादला जात आहे. याचा फटका डॉक्टरांसोबतच रुग्णांनाही बसेल.

ठळक मुद्देसखोल अभ्यास करण्याचा दिला सल्ला

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : वैद्यकीय शिक्षण मंत्री व आरोग्य मंत्री वैद्यकीय कट प्रॅक्टीस विरोधी कायदा आणण्याची भाषा वापरत आहे. मात्र या कायद्याला डॉक्टरांचा विरोध आहे. अभ्यास न करताच हा कायदा डॉक्टरांवर लादला जात आहे. याचा फटका डॉक्टरांसोबतच रुग्णांनाही बसेल. कायदा करण्यापेक्षा ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल’ची जबाबदारी वाढवली पाहिजे, असा सूर ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए) नागपूर शाखेच्या वरिष्ठ पदाधिकाºयांनी बुधवारी पत्रपरिषदेत घेऊन व्यक्त केला.
पत्रपरिषदेला ‘आयएमए’च्या अध्यक्ष डॉ. वैशाली खंडाईत, सचिव डॉ. प्रशांत राठी, डॉ. वाय.एस. देशपांडे, डॉ. अनिल लद्धड, डॉ. संजय देशपांडे, डॉ. मिलिंद नाईक, डॉ. प्रकाश देव आदी उपस्थित होते.
डॉ. देव म्हणाले, खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करताना डॉक्टरांना ३१ प्रकारच्या कायद्याचे पालन करावे लागते. नव्याने येत असलेल्या ‘कट प्रॅक्टीस’च्या कायद्यात डॉक्टर दोषी आढळल्यास ५० हजार रुपये दंड व पाच वर्षांची शिक्षा आहे. याशिवाय ‘कट प्रॅक्टिस’विरोधी कायद्यान्वये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पोलीसराज येईल. या कायद्याचा शास्त्रीय अभ्यास झालेला नाही. घाईगडबडीत तो लादण्याचा प्रयत्न होत आहे. या कायद्याची व्याख्याही स्पष्ट नाही.
डॉ. नाईक म्हणाले, खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय सेवा ही ‘बिझनेस’ की ‘प्रोफेशनल’ आहे, शासनाने हे आधी ठरवावे. कारण या दोघांचे कायदे डॉक्टरांवर लादले जाण्याचा प्रयत्न होत आहे. याचा फटका छोटी इस्पितळे व डॉक्टरांवर होत आहे. वैद्यकीय कट प्रॅक्टीस विरोधी कायदामुळे रुग्णांचा त्रास कमी होण्यापेक्षा वाढेल, असेही ते म्हणाले. या कायद्यामुळे छोट्या इस्पितळांचे नुकसान होईल. प्रामाणिकपणे काम करणाºया डॉक्टरांना फटका बसेल. परंतु मोठ्या कॉर्पाेरेट हॉस्पिटलना बसणार नाही. शासनाने याची दखल घेणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. वाय. एस. देशपांडे यांनी व्यक्त केले. डॉ. अनिल लद्धढ म्हणाले, वैद्यकीय क्षेत्रात कट प्रॅक्टीस व अनैतिक गोष्टींना प्रतिबंध घालण्याची जबाबदारी मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाची (एमसीआय) आहे. शासनाने याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी ‘एमसीआय’ची जबाबदारी वाढवायला हवी. डॉ. संजय देशपांडे म्हणाले, वैद्यकीय कट प्रॅक्टीस विरोधी कायदा करताना याचा सखोल अभ्यासच झाला नाही. यामुळे हा कायदा जाचक ठरतो आहे. कुठलाही कायदा करताना एक दोन वर्षे त्यांचा अभ्यास होणे, आकडेवारी असणे आवश्यक आहे.