21 thousand crores debt waive in state: Chief Minister Devendra Fadnavis | राज्यात आजवर २१ हजार कोटींची कर्जमाफी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठळक मुद्दे२००६ च्या कर्जमाफीपेक्षा विदर्भ व मराठवाड्याला अधिक लाभविदर्भाला मिळाले ५,७५४ कोटीमराठवाड्याला सहा हजार कोटीउत्तर महाराष्ट्राला चार हजार कोटी


आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत एकूण ६९ लाख खातेधारकांपैकी आजवर ४३ लाख १६ हजार ७६८ खातेधारकांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे. यापैकी २२ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात २० हजार ७३४ कोटी रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे २००६ मध्ये करण्यात आलेल्या कर्जमाफीतील त्रुटींपासून धडा घेत राज्य सरकारने कोट्यवधी रुपयांची बचत केली आहे. विशेष म्हणजे पूर्वीच्या कर्जमाफीच्या तुलनेत या कर्जमाफीत विदर्भ व मराठवाड्याच्या शेतकऱ्याला अधिक न्याय मिळाला आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत कर्जमाफीची आकडेवारी सादर केली.
नियम २९३ अन्वये सत्ताधारी आमदारांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेदरम्यान विरोधकांनी कर्जमाफीची नेमकी आकडेवारी वारंवार बदलण्यात आल्याचा आरोप करीत नेमकी किती शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची किती रक्कम जमा झाली याची माहिती सादर करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,आॅनलाईन प्रक्रियेच्या पूर्वी एका राष्ट्रीयीकृत बँकेने साडेसहा लाख लाभार्थ्यांची यादी सादर केली होती. आॅनलाईन माहिती मागविली असता असे लक्षात आले की, फक्त सव्वा लाखच पात्र खातेधारक आहेत. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीच्या (एसएलबीसी) पहिल्या यादीत कृषी कर्ज खातेधारकांची संख्या ८९ लाख व थकबाकीची रक्कम ३४ हजार कोटी सांगण्यात आली. आॅनलाईन तपासणीत खातेधारक ६९ लाखच आढळले. आधार कार्ड लिंक केल्यामुळे ही माहिती समोर आली. फक्त ४५ दिवसांत एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांची आॅनलाईन बायोमेट्रिक खातरजमा करण्यात आली. यामुळे अपात्र खात्यांमध्ये जाणारे कोट्यवधीरुपये वाचविण्यात सरकारला यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने २००६ मध्ये केलेल्या कर्जमाफीत एका आमदाराच्या घरातील आठ सदस्यांना लाखोंची कर्जमाफी मिळाली तर दुसरीकडे विदर्भातील अल्पभूधारकाच्या अटीमुळे विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला नाही. त्यावेळी विदर्भाला फक्त १५०० कोटी व मराठवाड्याला १७०० कोटी मिळाले होते. आमच्या कर्जमाफीत विदर्भातील ११ लाख खातेधारकांना ५,७५४ कोटी, मराठवाड्यातील सहा लाख शेतकऱ्यांना सहा हजार कोटी व उत्तर महाराष्ट्रातील सात लाख खातेधारकांना ३,७०४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. काही जिल्ह्यांना तर एक हजार कोटीहून अधिक रुपये मिळाले असल्याचे सांगत या कर्जमाफीने संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.
कर्जमाफीची रक्कम वितरित करण्यासाठी सरकारने एक सेंट्रल खाते उघडले असून त्यातून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे वळते केले जात आहेत. एक विशेष पथक बँकांच्या संपर्कात आहे. एकाही शेतकऱ्याचा अर्ज रद्द करण्यात आलेला नाही. ज्यांच्या अर्जात चुका झाल्या त्या दुरुस्त केल्या जात आहेत. शेवटचा पात्र शेतकरी असे पर्यंत अर्ज भरून घेतले जातील व कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘बोंडअळी’ग्रस्तांच्या मदतीवरून विरोधकांचा सभात्याग
चर्चेदरम्यान, विरोधकांनी बोडअळीने नुकसान झालेल्या कापूस उत्पादकांना एकरी २५ हजार रुपये व नुकसानग्रस्त धान उत्पादकांना १० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली. यावर कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी बोंडअळीने नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत दिली जाईल, असे सांगितले. मु्ख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकसानग्रस्तांना सरकारी मदत, विम्याची मदत व बियाणे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई अशी तिहेरी मदत मिळणार असल्याचे सांगितले. मात्र, नेमकी किती मदत करणार हे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले नाही. यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांची मदत करण्याची मानसिकता नाही, असा आरोप करीत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह विरोधकांनी सभात्याग केला.