मुस्लीम स्त्रियांना नेमके काय मिळाले?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ‘तलाक-ए-बिदत’ आता अवैध झाला. त्यामुळे किमान तीन महिन्यांपर्यंत मुस्लीम पुरुषाला तलाकसाठी संयम बाळगावा लागेल. मुस्लीम स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर कोसळलेल्या दरडीतला मोठा दगड तर हटला; पण त्यांची पुढची वाट आणखीच बिकट आहे.

- हुमायून मुरसल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने ‘तलाक-ए-बिदत’ आता अवैध झाला.
त्यामुळे किमान तीन महिन्यांपर्यंत मुस्लीम पुरुषाला तलाकसाठी संयम बाळगावा लागेल.
मुस्लीम स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर कोसळलेल्या दरडीतला मोठा दगड तर हटला;
पण त्यांची पुढची वाट आणखीच बिकट आहे.
शरीया कायद्यातील सुधारणेसाठी कोर्टाचा पर्याय जवळपास बंद होताना दिसतो आहे.
तोच धर्म, तोच शरीया कायदा, तेच धर्मगुरू, तोच नवरा आणि त्याच संसारात राहून
आपली लढाई त्यांना पुढे न्यायची आहे.. चळवळींपुढेही हे मोठे आव्हान आहे..

The Whole nation seems to be up in arms..  
तिहेरी तलाकच्या संदर्भात या वाक्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी आपल्या निकालाची सुरुवात केली, यावरून न्यायालय या विषयाकडे किती गांभीर्याने पहात होते हे लक्षात यावे. तिहेरी तलाकच्या प्रश्नाने देशात रणकंदन माजले होते. तलाक प्रश्नावर निकाल ऐकण्यासाठी जणू देश थबकला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने एकदाचा निर्णय जाहीर करताना तिहेरी तलाक अवैध घोषित केला. निकाल जाहीर होताच मोदी सरकार, मीडियाने हर्षोल्हास व्यक्त केला. मुस्लीम स्त्रियांबाबतची ही आस्था तिहेरी तलाकपुरती मर्यादित न राहता त्यांच्या सक्षमीकरणासाठीसुद्धा शिल्लक राहावी. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने स्वतंत्र तीन निकालपत्रे लिहिली आहेत. यावरून या विषयातील गुंतागुंतीचा अंदाज येऊ शकतो. प्रथम आपण तीनही निकालपत्रांचा थोडक्यात आढाव घेऊ. त्यानंतर निकालाच्या परिणामांची चर्चा करू.
न्यायमूर्ती केहर आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर यांचे एकत्रित निकालपत्र म्हणते, ‘धर्म हा तर्काचा नव्हे तर श्रद्धेचा विषय आहे. धर्माचा अतुट हिस्सा असलेल्या श्रद्धा आणि परंपरांसाठी न्यायालयाना समतावादी सिद्धांत लागू करता येणार नाहीत. इतरांना कितीही अस्वीकारणीय वाटत असले तरी घटनेने सर्वच धर्मपालन करणाºयांच्या जीवनपद्धतीला संरक्षण दिले आहे. त्याला आव्हान देता येणार नाही. व्यक्तिगत कायद्यांना घटनेचे संरक्षण असल्याने तिहेरी तलाक संदर्भात केलेली मागणी मान्य करता येणार नाही.’
अ‍ॅटर्नी जनरल व इतरांनी केलेली बहुपत्नीत्व, हलाला, तिहेरी व इतर तलाकपद्धती रद्द वा असंविधानिक घोषित करण्याच्या मागणीचा संदर्भ घेत न्यायमूर्ती नोंदवतात की, ‘अर्जदारांनी केलेले विवेकी आवाहन आम्ही स्वीकारले तर त्यांचे अत्यंत धक्कादायक परिणाम होतील. कोर्ट श्रद्धाविषय बदलू शकेल किंवा नाहीसा करू शकेल का? धर्मपालनाचा विषय पुरोगामी, प्रतिगामी की शहाणपणाचा हे कोर्टाने ठरवण्याचे कारण नाही.’ शेवटी हा विषय संसदेचा असताना सरकार कोर्टावर ढकलत आहे, असाही विचार कोर्टाने व्यक्त केला आहे. अंतिमत: सरकारने तलाक संदर्भात नवा कायदा आणावा आणि तोपर्यंत तिहेरी तलाकवर स्थगिती लागू राहील..’
न्यायमूर्ती कुरियन यांनी स्वतंत्र निकालपत्र लिहिले आहे. कुरियन नोंदवतात, ‘जेव्हा धार्मिक अधिकार आणि घटनात्मक अधिकारामध्ये संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा त्यांच्यामध्ये समझोता घडवणे शक्य आहे, असे मला वाटते; पण विविध हितसंबंधीयांमध्ये समन्वय निर्माण करणे हे मुख्यत: संसदेचे काम आहे. घटनेने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याची गळचेपी न होऊ देता घटनेच्या चौकटीत हे कार्य व्हावे. अर्थात सरकारने यासाठी कायदा करावा, अशी सूचना कोर्टाने करण्याची गरज नाही.’
निकाल नोंदवताना कुरियन म्हणतात, ‘तिहेरी तलाकला कायदेशीर आधार नाही. शमीम आरा विरुद्ध उत्तर प्रदेश हा निकाल त्यासाठी पुरेसा आहे. जे कुरआनला अयोग्य वाटते ते शरीयामध्ये योग्य असू शकत नाही. म्हणजे, जे धर्मशास्त्रात वाईट आहे ते कायद्यालासुद्धा वाईट आहे.’ त्यांची ही टिप्पणी त्यांना काय म्हणायचे आहे हे पुरेसे स्पष्ट करते.
न्यायमूर्ती नरिमन आणि न्यायमूर्ती ललित - या दोन न्यायमूर्तींनी थोडे वेगळे धाडस केले आहे. स्टेट आॅफ बॉम्बे विरुद्ध नरसू अप्पा माळी या निकालपत्रात ‘व्यक्तिगत कायदा हा घटनेतील मूलभूत हक्कांच्या कक्षेबाहेरील विषय असून, त्यामध्ये न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येणार नाही’, या हायकोर्टाच्या निकालाचा संदर्भ घेत न्यायमूर्ती म्हणतात, ‘हा निकाल मानल्यास या कोर्टाने हाताची घडी घालावी आणि मुस्लीम स्त्रियांना सुधारणा हवी असल्यास कलम २५ (२) अंतर्गत कायदा करण्यासाठी संसदेकडे जाण्यास सांगावे, असा अर्थ निघतो.’ पण असे न करता न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाकमुळे मूलभूत अधिकारांचे हनन होते का, याची तपासणी केली आहे. या आधारे निकाल सादर करताना ते म्हणतात, ‘तिहेरी तलाक हा मुस्लीम पुरुषाची लहर आणि मनमानी कारभार दर्शवितो. कोणत्याही संवादाला संधी देत नाही. यामध्ये कलम १४ अन्वये मूलभूत अधिकारांचे हनन होते. त्यामुळे याचा आधार असणारे १९३७ कायदा कलम २ तिहेरी तलाकपुरता बेकायदा आहे. आम्हाला अ‍ॅटर्नी जनरल आणि इतरांनी केलेल्या मागणीप्रमाणे तलाक प्रकरणात भेदाभेदाचा आधार तपासायची गरज वाटत नाही’, असे म्हटले आहे.
३९५ पानी निकालपत्र - कुराण, हदिसचे दाखले, विचारवंतांच्या लिखाणाची विपूल अवतरणे, अनेक कोर्टांचे निकाल, जगभरातल्या इस्लामी देशात झालेल्या सुधारणा, आंतराष्ट्रीय कन्व्हेनशन आणि कायदे असे अनेक आधार घेत केलेल्या मांडणीमुळे
समृद्ध झाले आहे. अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत उपस्थित झाले आहेत. देशातही यानिमित्ताने वैचारिक घुसळण झाली. पण सर्वसामान्य जनतेला मात्र एकांगी बाजू पटविल्यामुळे सामाजिक विभागणी अधिक तीव्र झाल्याचे दिसते. राजकीय ध्रुविकरणात कोणाला किती फायदा झाला? नेमका पीडित मुस्लीम स्त्रियांना या निकालातून काय मिळाले?..
ज्यांना लग्नसंबंधात स्त्री-पुरुष समानता हवी आहे. त्यांच्यासाठी स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट १९५४चा पर्याय उपलब्ध आहे. या कायद्याचा आधार घेतल्याने कोणाचीही धर्मश्रद्धा संकटात येत नाही, असा एक पर्याय जमाते उलेमा हिंदने कोर्टासमोर मांडला आहे. अर्थातच त्यामुळे कोर्टाने तिहेरी तलाक प्रश्नात लक्ष घालू नये, हे ओघाने आलेच. दुसरे, मुस्लीम कायदा म्हणजे स्त्री-पुरुषामध्ये होणारा करार आहे. (मुघल काळात लग्नाच्या वेळी असा लग्न करार म्हणजे निकाहनामा करताना वधू आपल्या हितरक्षणासाठी वराकडे उचित अटी घालत असे. पण नंतर ही प्रथा मागे पडली. निकाहनामाची तरतूद शरीयामान्य असल्याने प्रचलित नसली तरी अस्तित्वात आहे.)
मुस्लीम स्त्रियांनी योग्य निकाहनाम्याचा आग्रह धरला, म्हणजे निकाहनाम्यात तलाक, सांपत्तिक हक्क, व्यक्तिगत अधिकार अशा गोष्टी अंतर्भूत केल्या तर स्त्रियांना अधिकार रक्षणाची हमी मिळू शकते. अशा प्रकारच्या निकाहनाम्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू; पण त्याबदल्यात कोर्टाने शरीया कायद्यात म्हणजे तिहेरी तलाकमध्ये हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका आॅल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने घेतली आहे. हे दोन्ही पर्याय आदर्श दिसत असले तरी अशा हितरक्षणाचा प्रत्यक्षात वापर करण्यास मुस्लीम स्त्री असमर्थ आहे. काही अपवाद जरूर घडतील. दूरवर दिसणारे सुंदर पर्याय समोर आले, तरी यातून मुस्लीम स्त्रियांना कोणताही प्रत्यक्ष लाभ दिसत नाही.
मुस्लीम स्त्रियांनी उपस्थित केलेल्या लैंगिक समानता, अन्याय, सुरक्षा किंवा आत्मसन्मान अशा सर्व विषयांना कोर्टाने बेदखल केले.
कुराणला मान्य नसलेला तलाके बिदत अवैध घोषित केला. हा ‘विजय’ मुस्लीम स्त्रियांना तलाके बिदाऐवजी तलाके अहसन म्हणजे तीन महिन्यानी लागू होणाºया तलाकपर्यंत पोहोचवतो. म्हणजे आता रागाच्या भरात वा एसएमएसने तत्काळ तलाक होणार नाही. निदान तीन महिन्यांपर्यंत पुरुषाला संयम ठेवावा लागेल. पण मुस्लीम पुरुष तीन महिन्यासाठी संयम बाळगायला शिकला तर पुढे काय? तिहेरी तलाकला ही टांगती तलवार म्हटले जाते. तर ही तलवार खात्रीने तीन महिने पडणार नाही, इतके निश्चित आश्वासन देशाने आ वासून वाट पाहिलेल्या निकालाने मुस्लीम स्त्रीला मिळाले आहे! मुस्लीम स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर कोसळलेल्या दरडीतला मोठा दगड हटला याचा आनंद मुस्लीम स्त्रियांनी पेढे भरवून साजरा केला. म्हणूनच पंतप्रधान मोदीनी मुस्लीम स्त्रीला समानता मिळाल्याचे ट्विट केले. त्यांना हा निर्णय ऐतिहासिक वाटला. ही मोठी बातमी झाली.
न्यायमूर्ती केहर, नझीर आणि कुरियन या तिघांनी शरीया कायद्याला घटनात्मक संरक्षण असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. शरीया असंविधानिक घोषित करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. धार्मिक कायदा मूलभूत हक्कांच्या आड येत नाही, असे सांगून त्यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वीसुद्धा अशाप्रकारची मागणी करत सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या दाव्यांना फेटाळून लावण्यात आले आहे. यावेळी केवळ तिहेरी तलाक इतकाच विषय होता.
न्या. कुरियन यांनी थोडीशी वेगळी भूमिका घेत तिहेरी तलाक अवैध ठरवल्याने निदान हा निसटता विजय मिळाला आहे. न्यायमूर्ती जोसेफ आणि ललित यांनी कलम १४चा आधार घेत तिहेरी तलाक मनमानी म्हणून अवैध ठरवला आहे; पण शरीया कायदा संविधानात अबाधित राहिला आहे. याचा अर्थ, कलम २५ हे शरीया कायद्याचे कवच कुंडल बनले आहे. घटनेतील २५वे कलम धर्मस्वातंत्र्य, त्याचे पालन, आचरण, प्रचार, प्रसार याची मुभा नागरिकांना देते. त्यामुळे यासंदर्भातील सुधारणेसाठी कोर्टाचा पर्याय जवळपास समाप्त होताना दिसतो.
सुधारणा हवी असल्यास सर्वच न्यायमूर्तींनी संसदेने कायदा करण्यास सूचवत आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. पण केंद्रिय कायदा मंत्री रविप्रसाद यांनी कायद्याची गरज नाही असे सांगितले आहे. म्हणजे जितकी राजकीय कमाई करायची होती, ती झाली, असा तर याचा अर्थ नाही? कोर्टाने समान नागरी कायद्याचा प्रश्न निदान आपल्यातर्फे निकाली काढला. समान नागरी कायदा संसदेत पारीत करण्याचे आव्हान मोदी सरकार स्वीकारणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.
मुस्लीम स्त्रियांची यापुढची वाट अत्यंत बिकट आहे. ज्या पुरुषांच्या सोबत त्यांना जिंदगी करायची आहे, ज्या धर्मात श्रद्धेने आणि शरीयाला बांधील राहून त्यांना जीवन व्यतित करायचे आहे, त्याचे भान मुक्त आणि धाडसी स्त्रियांना जाणवत नसले तरी सामान्य स्त्रीला याची चांगली जाणीव आहे. यापुढे बदलाचा खडतर मार्ग विचारवंत आणि चळवळींसाठी आव्हान आहे. याची त्यांनी जबाबदारी स्वीकारायला हवी. इस्लामिक फिकाह म्हणजे धार्मिक कायद्याचा मुळातून अभ्यास करावा लागेल. हनफी, शाफी, हनबली आनि मलिकी कायदाशाखांनी सुधारणेसाठी इज्मा, इज्तदात, कियास, इस्तेहसन, राय आणि अक्ल अशा अत्यंत उपयुक्त सिद्धांताची रचना केली आहे. कुरआन, हदिस आणि इस्लामिक कायदाप्रणालीत नवे अन्वयार्थ शोधण्याला पुरेसा वाव आहे. यासाठी धर्माचे रॅशनलायझेशन आणि लिबरेशन थिआॅलॉजीचा वापर करावा लागेल.
उदाहरणार्थ - कुरआन अल्लाहचा शब्द आहे आणि विश्व अल्लाहची निर्मिती आहे. त्यामुळे कुरआनची आयत आणि वैज्ञानिक सिद्धांत यामध्ये अंतर्विरोध संभवत नाही, असा सिद्धांत सय्यद अहमद खॉं यानी मांडत आधुनिकतेशी जोडून घेतले. मौलाना आझाद यांनी इस्लामची मूलतत्त्वे अपरिवर्तनीय आहेत; पण शरीया परिवर्तीनीय आहे. तो स्थळ, काळ आणि प्रसंगानुरूप बदलू शकतो, वगैरे मांडणी करून भारतीय घटनेशी संवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. कम्पोजिट नॅशनॅलिझमपर्यंत मुस्लिमांना नेले.
आज मुसलमान ९८ टक्के शरीयाशी संबंधित नसलेल्या कायद्यांना मानून जगतात. आजच्या शरीया कायद्याची जन्मकहाणी तरी कितीजणाना माहीत आहे? असो; पण मुस्लीम स्त्रियांना आणि पुरुषांना एकत्रितपणे आधुनिक जगाशी आणि जीवनाशी जुळवून घ्यायचे आहे, त्याचबरोबर आपल्या धर्मश्रद्धा, पवित्र कुरआन, हदिस आणि शरीया यांचीही जपणूक करायची आहे. हे एक मोठे आव्हान जरूर आहे, पण समाजबाह्य शक्तीवर अधिक विसंबून स्वत:च्या कार्यभागाचा विसर पडला तर नुकसान निश्चित आहे.
ज्यांना एक देश, एक कायदा आणि एकाच पक्षाची सत्ता स्थापन करायची आहे, ते आपल्या लक्ष्यापर्यंत पोहचण्यासाठी अशा मुद्द्यांचा वापर करतील. संधिसाधू आणि लाचार मुसलमान त्यांच्या गळाला लागतील.
धर्मनिरपेक्ष पक्षांना उभारीसाठी आता दुटप्पीपणा सोडावा लागेल. डाव्यांना देव शहाणपण देणार नाही. त्यांना कोणी शहाणपण सांगितलेले आवडत नाही. स्वत:च्या अस्तित्वासाठी आता त्यांनाच मार्ग शोधावा लागेल.