दाओसमध्ये भारत !

नुकत्याच झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा यंदाचा विषय होता, ‘विस्कळीत झालेल्या जगात एकत्र भविष्य निर्माण करणे’. या परिषदेच्या सहअध्यक्ष चेतना सिन्हा यांचा या परिषदेचा अनुभव..

स्वीत्झर्लंडच्या दाओस शहरात
नुकत्याच झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमचा यंदाचा विषय होता, ‘विस्कळीत झालेल्या जगात एकत्र भविष्य निर्माण करणे’.
या परिषदेच्या सहअध्यक्ष चेतना सिन्हा यांचा या परिषदेचा अनुभव..

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हे जगातील महत्त्वाच्या विचारपीठांपैकी एक. महिला उद्योजिकांच्या उद्योगवाढीसाठी १०० कोटी रुपये निधीची घोषणा हे यंदाच्या परिषदेचे महत्त्वाचे फलित. या परिषदेचे सहअध्यक्षपद यंदा प्रथमच एका भारतीय महिलेला दिले गेले हेदेखील या परिषदेचे विशेष!

बर्फाच्छादित डोंगरांनी वेढलेल्या दाओसमध्ये आपण निघालो आहोत, याचा आनंद निघताना होताच. नंदनवनासारख्या भासणाºया या प्रदेशात आपल्याला देशोदेशीच्या मोठमोठ्या व्यक्ती भेटणार, याची हुरहुरही होती; पण त्याहून अधिक होती जबाबदारीची जाणीव. आपण तिथं भारताचं प्रतिनिधित्व करायला निघालो आहोत, तेही एका मानाच्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक अशा अनेक मुद्द्यांविषयी या मंचावर जागतिक पातळीवर चर्चा होते, निर्णय होतात. हे निर्णय शंभराहून अधिक देश अंमलात आणतात. अशा मंचावर जायचं म्हणजे या निर्णयप्रक्रियेचा भाग व्हायचं, आपल्या देशाची प्रतिनिधी म्हणून जगाचा आपल्या देशाविषयीचा दृष्टिकोन समजून घ्यायचा, आपल्या देशाची जी बलस्थानं जगापासून लपून राहिली आहेत ती समोर आणायची. विशेषत: महिलांची शक्ती! त्यांच्यातला आत्मविश्वास, त्यांच्यातली उद्यमी वृत्ती... या सगळ्यांचा मी बºयाच वर्षांपासून अनुभव घेतेय; परंतु आता या शक्तीकडे लक्ष वेधणं आणि ती कारणी लागण्यासाठी जगाला आवाहन करणं, ही जबाबदारी माझ्यावर होती. विचारांचा हा कल्लोळ घेऊनच मी दाओसमध्ये पोहोचले.
जगभरातील उद्योजक, राष्ट्रप्रमुख यांच्यासह मोठमोठ्या कंपन्यांचे उच्च अधिकारी दाओसमध्ये दाखल झाले होते. महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी यावेळी काहीतरी ठोस घडलंच पाहिजे, या निश्चयानेच मी तिथे पोहोचले. जगभरातील महाशक्ती मानल्या गेलेल्या देशांबरोबर स्वत:चे अस्तित्व सिद्ध करण्याच्या धडपडीत अजूनही असणाºया छोट्या-छोट्या देशांच्या प्रतिनिधींनीही दाओसमधील जागतिक आर्थिक मंचाच्या (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) परिषदेला हजेरी लावली होती. यंदा पहिल्यांदाच या आर्थिक परिषदेसाठी जगभरातील सात महिलांकडे सहअध्यक्षपद दिले होते. आम्ही सातजणी सोडलो तर अर्थकारण आणि राजकारण या दोन्ही ठिकाणी महिलांचा टक्का अगदीच मर्यादित जाणवला. जगाच्या एकूण लोकसंख्येत आम्ही समसमान असताना जागतिक पातळीवर असलेले महिलांच्या अस्तित्वाचे हे चित्र थक्क करणारे होते. थोडक्यात काय, तर महिलांकडून काम करून घेताना त्यांना उच्चपदावर मात्र येऊ न देण्याची मानसिकता सर्वत्रच प्रकर्षाने दिसली. जगात सर्वत्र महिलांच्या अनुषंगाने असणारी ही विषमता बदलायची असेल तर महिलांच्या विकासासाठी गुंतवणूक होणं गरजेचं आहे. दाओसच्या परिषदेत आम्ही याच गोष्टींवर सर्वाधिक भर दिला.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हे जगातील महत्त्वाच्या विचारपीठांपैकी एक मानले जाते. जगातील राजकीय, उद्योग, शैक्षणिक आणि अन्य क्षेत्रांतील नेतृत्वांना एकत्र आणून जागतिक, क्षेत्रीय व औद्योगिक दिशा ठरविणे हे या संस्थेचे मुख्य उद्दिष्ट असते. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची स्थापना १९७१ मध्ये झाली. जगातील विविध क्षेत्रांतील नेत्यांनी एकत्र येऊन जगाच्या कल्याणासाठी ठोस पावले उचलली जावीत, जागतिक सद्यस्थितीतील समस्येवर चर्चा करून त्यावर उपाययोजना व्हावी, या उद्देशाने हे विचारपीठ आकारास आले.
यावर्षी ४८वी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची आर्थिक परिषद स्वीत्झर्लंडमधील दाओस शहरात झाली. यंदा पहिल्यांदाच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते परिषदेचे उद्घाटन झाले. सहअध्यक्षपद मी भूषविले. एकंदरीत यंदा या परिषदेवर भारताची विशेष छाप होती, असे म्हणता येईल.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या साह्याने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या व्यासपीठावरून सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांबाबत महिला उद्योजिकांच्या उद्योगवाढीसाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याची झालेली घोषणा हे दाओसच्या परिषदेचे महिलांच्या दृष्टीने फलित मानता येईल. १०० कोटी रुपयांचा हा एक प्रकारचा उद्योजकीय आर्थिक निधी असणार आहे. कमीत कमी तीन हजार रुपयांपासून दहा लाख रुपयांचे कर्ज महिलांना लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी मिळू शकेल. महिलांमध्ये उद्यमशीलता असते; परंतु बँकेकडे ठेवण्यासाठी तारण नसते. १०० कोटींच्या निधीतून उद्योजिकांना मिळणाºया या कर्जाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्याकडून बँका कोणतेही तारण घेणार नाहीत. या सुविधेमुळे महिलांना कर्जाची उभारणी सोपी होईल.

जगभरात शिक्षण घेण्यात मुलामुलींचे प्रमाण समान आहे. मात्र, शिक्षणाचा उपयोग व्यवहारात करण्यात पुरुष अधिक वेगवान आहेत. बºयाचदा लग्नाआधी नोकरी करणाºया महिलांना सासरी गेल्यानंतर नोकरीत राहणं शक्य होत नाही. काहीवेळा कंपनी बदली देत नाही, तर काहीवेळा सासरच्या मंडळींचा विरोध हेही कारण असतं. विवाहाबरोबरच महिलेचं बाळंतपण हे तिला नोकरीच्या विश्वातून बाहेर काढणारं ठरत असल्याचं अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे नोकरीच्या ठिकाणी महिलांना उत्तम वातावरण देण्याची जबाबदारी कंपन्यांची आहे. समान काम करूनही अनेक ठिकाणी महिलांचे मानधन पुरुषांपेक्षा कमी आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये पात्रता असूनही महिलांना उच्चपदावर मिळणारी संधी मर्यादित आहे. महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी पडत असल्याने त्यांना मूलभूत सोयीसुविधाही अपुºया पडत आहेत. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणीही समानता आणायची असेल तर त्यासाठी प्रतिनिधित्वाची संधी त्यांना मिळणं आवश्यक आहे. या अनुषंगानेही या परिषदेत चर्चा करण्यात आली. देशभरात विविध कंपन्या आणि आर्थिक क्षेत्रात काम करणाºया क्षेत्रात अभावानेच उच्चपदस्थ महिला दिसतात. संचालक मंडळामध्येही त्यांचं अस्तित्व नगण्य असतं. मात्र, छोट्या-छोट्या उद्योगांमध्ये महिलांचं साम्राज्य मोठं असतं, असं माझं मत आहे. देशभरात सुमारे ७२ हजार आठवडेबाजार भरतात. यात सरासरी ७० ते ८० टक्के महिला व्यापारी असतात. दुर्दैवाने महिलांचा हा मोठा आकडा उच्चपदांवर पाहायला मिळत नाही, हे माझं निरीक्षण आहे.

देशाच्या एकूण विकासात शेतकºयांचा वाटा मोठा आहे. छोट्या-छोट्या उद्योग-व्यवसायातून महिला देशाच्या अर्थकारणात मोठा बदल घडवून आणण्याची क्षमता ठेवतात. त्यामुळे शेतकरी आणि महिलांसाठी गालिचा टाकून विनाअडथळा त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. लेहेंगा आणि टोपीतला शेतकरी पेहरावाने बदलला; पण शेतातील अवजारे अजूनही तीच आणि पारंपरिक आहेत. त्यामुळे शेतीतील आधुनिकता बांधापर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपाययोजना झाल्या तर कृषिक्षेत्राला भरभराटी येणार आहे. छोट्या-छोट्या उद्योगातून समृद्धी साधणाºया महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठा खुल्या झाल्या तर त्या माध्यमातूनही अर्थविश्वाला बळकटी मिळेल.
माणदेशी ग्रामीण महिला सहकारी बँक या भारतातील पहिल्या ग्रामीण महिला बँकेची स्थापना १९९७ मध्ये झाली. माणदेशी महिला बँकेचं आणि माणदेशी फाउण्डेशनचं अध्यक्षपद माझ्याकडे आहे. माणदेशी फाउण्डेशनच्या माध्यमातून महिला उद्योजकांना लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सूक्ष्म अर्थपुरवठा या विषयावर आम्ही माण परिसरात केलेले काम आज जगासमोर आहे. या कामाचं फलित म्हणूनच मला दाओसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या व्यासपीठावर जाण्याची संधी लाभली, असं मी मानते. या संधीचा भारतीय महिला उद्योजकांच्या हितासाठी जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल यासाठी माझा प्रयत्न असणार आहे. कष्टाळू आणि उद्योजकीय गुण अंगी असलेल्या भारतीय महिलांच्या हितासाठी या संधीचा निश्चितच उपयोग होईल.

बंदिवानांची खादी थेट दाओसमध्ये!
कोणालाही भेटायला जाताना रिकाम्या हाताने जाऊ नये, ही आपली परंपरा. ही परंपरा जगापुढं येण्यासाठी चेतना सिन्हा यांनी अस्सल भारतीय खादी परदेशी पाहुण्यांना भेट म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला. कोणत्याही ड्रेसकोडबरोबर उत्तम वाटतील असे खादीचे स्टोल सोबत घेण्याचे निश्चित केले. यासाठी पुण्यातील येरवडा कारागृहातील बंदिवानांनी तयार केलेले सुमारे १०० खादीचे स्टोल आणि रुमाल घेतले. दाओसमध्ये भेटणा-या प्रत्येकाला त्यांनी ही अनोखी भेट दिली. महात्मा गांधी यांच्या स्मृतींना अभिवादन केल्याची भावना त्यावेळी त्यांच्या मनात होती. बंदिजनांची निर्मिती असलेल्या खादीच्या या भेटवस्तूने परदेशी पाहुणेही खूश झाले.

पहिली आशियाई सहअध्यक्ष!
चेतना सिन्हा यांनी दाओसमधील परिषदेचे सहअध्यक्षपद भूषविले. अशा स्वरूपाचा बहुमान मिळविणाºया त्या एकमेव आशियाई महिला आहेत. अन्य सहा सहअध्यक्ष महिला प्रामुख्याने अमेरिका आणि युरोप खंडातील होत्या. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या क्रिस्टीन लगार्डे, नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग, आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय यंत्रच्या प्रमुख गिन्नी रोमेटी, इंटरनॅशनल ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनच्या सरचिटणीस शारन बुरोअ, युरोपियन आॅर्गनायझेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्चच्या संचालक जनरल फॅबिओला गिआॅन्ती आणि वीजनिर्मिती आणि वितरण, नैसर्गिक वायू, परमाणू आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाºया ‘इएनजीआयई’च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसाबेल कोअचर या दिग्गजांचा समावेश होता.
 

(लेखिका ग्रामीण महिलांच्या उत्कर्षासाठी, त्यांच्या उद्यमशीलतेसाठी झटणाºया कार्यकर्त्या आहेत. chetna@manndeshi.org.in)