आणीबाणी स्मरणातली आणि विस्मरणातली!

 

आणीबाणी ही एक आत्मवंचना होती. आणीबाणीविरोध हा एक आक्रोश होता  आणि आणीबाणीचा एकूण काळ हे एक आकांडतांडव होते.

--------------

ज्यांचा जन्म 1975 मध्ये झाला, ते आज वयाने 4क् वर्षाचे आहेत. जे 1975 मध्ये वय वर्षे 1क् च्या आत होते, ते सर्व आज पन्नाशीत आहेत. त्यांच्यापैकी कुणालाच त्या वेळच्या घटना, तत्कालीन क्षोभ, विलक्षण तणाव हे तसे सविस्तरपणो वा चिकित्सकपणो स्मरणात असणो कठीण आहे. परंतु (माङयासारख्या) ज्यांनी 197क् ते 198क् चे दशक प्रत्यक्ष अनुभवले आहे, त्यांना आजही त्यावेळच्या वातावरणाची धग जाणवते.

त्या दशकाच्या अगदी केंद्रस्थानी म्हणजे 1975मध्ये आहे ‘आणीबाणी’! इंदिरा गांधींचे वादळी व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांचे झंझावाती राजकारण. त्यांनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधींची इतकी बदनामी झाली आहे की, त्या आणीबाणीचे संदर्भ लोकांच्या पूर्णपणो विस्मरणात गेले आहेत. आता त्या आणीबाणीच्या घोषणोला 26 जून  2क्15 रोजी 4क् वर्षे पूर्ण होतील आणि त्यानिमित्ताने टेलिव्हिजन आणि वृत्तपत्रंच्या माध्यमातून इंदिराविरोधी प्रचारमोहिमेची ‘त्सुनामी’ येईल. त्या प्रलयंकारी प्रचारी लाटेत संदर्भ वाहून जातील, म्हणून त्या संदर्भाची आठवण करून देण्याचा एक प्रयत्न!

आणीबाणी ही एक आत्मवंचना होती. आणीबाणीविरोध हा एक आक्रोश होता आणि आणीबाणीचा एकूण काळ हे एक आकांडतांडव होते. इंदिराविद्वेषाच्या विखारी आणि विध्वंसक राजकारणामुळे आणीबाणी ओढवली, असे मात्र फारसे कुणाला वाटत नाही. अगदी कट्टर काँग्रेसवालेसुद्धा आणीबाणीबद्दल बोलताना काहीशा अपराधी भावनेनेच बोलतात.

त्यामुळे सरकारला आणीबाणीची घोषणा का करावी लागली, तशी परिस्थिती इंदिरा गांधींवर का ओढवली? जर त्या हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या होत्या, तर 1971 नंतर लोकप्रियतेच्या लाटेवर असतानाच आणीबाणी आणून त्यांनी आपला दरारा प्रस्थापित का केला नाही आणि त्यांना स्वत:ची, स्वत:च्या कुटुंबाची सत्ता प्रस्थापित करायची होती, तर त्यांनी 19 महिन्यांनंतर 18 जानेवारी 1977 रोजी निवडणुका का जाहीर केल्या? आणीबाणीचा कालखंड कोणता? 

- या प्रश्नाचे उत्तर बहुतेक जण देतील 26 जून 1975 ते 25 मार्च 1977. 

18 जानेवारी 1977 रोजी निवडणुकांची घोषणा झाली, पण आणीबाणी रद्द केली गेली नाही. इंदिरा गांधींच्या पराभवाची अधिकृत घोषणा 24 मार्च रोजी झाल्यावरच आणीबाणी मागे घेतली गेली. आपली घराणोशाही टिकविण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी आपल्या पराभवानंतर लष्कराला पाचारण केले नाही.  रीतसर लोकशाही पद्धतीने जनता पक्षाच्या सरकारने सूत्रे हाती घेतली. असो. 

परंतु, आणीबाणीचा कालखंड हा 26 जून 1975 रोजी सुरू झाला, असे मानणो हीच मोठी फसवणूक आहे, इतिहासाचा तो दुटप्पी विपर्यास आहे आणि आणीबाणीपूर्व काळातील कपट-कारस्थाने, हैदोस, धिंगाणा, अराजक याकडे जाणूनबुजून केलेले दुर्लक्ष आहे. आणीबाणीचे तीन कालखंडांत विभाजन केल्याशिवाय भारतीय राजकारणातील त्या विधायक पर्वाचा वेध घेता येणार नाही. एकूण सगळा इतिहासच पूर्वग्रहदूषित असतो, असे मानणारा एक वर्ग आहे. त्यामुळे घटनाक्रम व त्यावरचे भाष्य सोयीनुसार सांगितले होते.

आणीबाणी घोषित होण्यापूर्वीची दोन वर्षे, आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतरचे एक वर्ष आणि आणीबाणीतील शेवटचे सात महिने व मग निवडणुका, असा तो एकूण काळ आहे. हा एकूण काळ सुमारे पाच वर्षाचा आहे आणि त्याचे काही पदर त्याही अगोदरच्या तीन वर्षात आहेत. 

म्हणजे, 1969 ते 1977. 

आणीबाणी आणणो अपरिहार्य का झाले, हा मूळ प्रश्न आहे. आणीबाणीच्या काळात काय घडले, हा प्रश्न नंतरचा आहे. ‘उष:काल होता होता काळरात्र झाली’ असे गहिवरणा:यांना हडसून-खडसून विचारायला हवे की, ही काळरात्र कधी सुरू झाली?

काळरात्र सुरू झाली ती संपूर्ण पराभव झालेल्या काँग्रेसविरोधी पक्षांच्या अतिरेकी राजकारणापासून. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत जनसंघ, स्वतंत्र समाजवादी आणि संघटना काँग्रेस (म्हणजे 1969 साली काँग्रेस फोडून बाहेर पडलेला देसाई, निजलिंगप्पा आदिंचा गट) अशी बडी आघाडी ‘इंदिरा हटाओ’ ही एकच घोषणा घेऊन रस्त्यांवर उतरली होती. चार विरोधी पक्ष एकत्र आल्याने त्यांना लोकसभेत स्पष्ट बहुमत मिळेल आणि इंदिरा गांधींचा व त्यांच्या पक्षाचा पराभव होईल, असे मत जवळजवळ सर्व वृत्तपत्रंनी व्यक्त केले होते. त्या काळी जनमत चाचण्यांचे आजच्यासारखे अंदाज प्रचलित नव्हते. पण, ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन’ या संस्थेने त्यांच्या देशव्यापी चाचणीत इंदिरा काँग्रेसचा दणदणीत पराभव होईल, असे भाकीत व्यक्त केले होते. 

इंदिरा गांधींचे प्रचारसूत्र साधे होते, ‘वो कहते है - इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूं गरिबी हटाओ ! आपको तय करना है - किसको हटाना है !’

निवडणुकांचे निकाल जाहीर व्हायला सुरुवात होईर्पयत कोणत्याही पत्रकाराला, राजकीय पंडिताला, पुढा:याला वा पक्षाला मतपेटीतून प्रकट झालेल्या इंदिरालाटेचा अंदाज आला नव्हता. लोकसभेतील 518 जागांपैकी इंदिरा काँग्रेसने 352 जागा जिंकल्या होत्या. प्रत्येक राज्यात काँग्रेसचा दणदणीत विजय झाला होता. काँग्रेसमध्ये 1969 साली फूट पडल्याने पक्ष पूर्णत: लयाला जाणार, असे भविष्य वर्तविणारे उताणो पडले होते.

परंतु, काँगेसच्या या विजयाचा उत्सव देशभर सुरू असतानाच शेजारच्या पूर्व पाकिस्तानात म्हणजे (नंतरच्या बांगलादेशात) पश्चिम पाकिस्तानी सैन्याचे रणगाडे धडधडू लागले. संपूर्ण पाकिस्तानात मुजीबूर रहमान यांच्या आवामी लीगला बहुमत मिळाले होते. परंतु, त्यांना सत्तेतही सहभागी न करून घेण्याचा पाकिस्तानी लष्करशहांचा चंग होता. पश्चिम पाकिस्तानात निवडून आलेल्या झुल्फिकार अली भुत्ताे यांना लष्करशहांचा पाठिंबा होता. बंगाली जनतेची अस्मिता चिरडून टाकून येथे लोकशाही दहशत बसवून आपली सत्ता टिकविण्याचा लष्कराचा तो प्रयत्न होता. परंतु, लष्करी दडपशाही सुरू होताच मुजीबूर रहमान यांनी स्वतंत्र बांगलादेशची घोषणा केली.

पण, जगातील स्वयंभू लोकशाही देशांनी बंगाली जनतेच्या संघर्षाकडे आणि त्यांच्यावर होणा:या अत्याचारांकडे दुर्लक्ष केले. सुमारे आठ महिने वाट पाहिल्यानंतर जेव्हा पाकिस्तानी सैन्याने भारतीय सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा इंदिरा गांधींनी लष्करी कारवाईचे आदेश दिले. 3 डिसेंबरला सुरू झालेले युद्घ 16 डिसेंबर रोजी बांगलादेश स्वतंत्र होऊन संपले. जगातील तमाम पंडितांनी, युद्धतज्ज्ञांनी, पत्रकारांनी इंदिरा गांधींना या युद्धातील यशाचे आणि बांगलादेश निर्मितीचे श्रेय दिले. मोहम्मद अली जिनांचा द्विराष्ट्रवाद उधळला गेला होता. ‘इस्लाम’च्या नावावर पश्चिम व पूर्व पाकिस्तान एक देश म्हणून राहू शकले नव्हते. भाषिक व सांस्कृतिक अस्मिता धर्मापेक्षा जाज्वल्य ठरली होती. या युद्धानंतर इंदिरा गांधींची कीर्ती दिगंतात पसरली. प्रथम निवडणुकीत आणि नंतर रणांगणावर विजय प्राप्त झालेल्या इंदिरा गांधींना नामोहरम करून सापळ्यात पकडण्याचे प्रयत्न अमेरिकेत आणि अर्थातच देशातही सुरू झाले. 

(संदर्भ : बांगलादेश मर्डर्ड, लेखक - लॉरेन्स लिफ्टशुल्टझ)

अमेरिकेतील इंदिराविरोधी कटकारस्थानांची माहिती आता हळूहळू प्रकाशात येऊ लागली आहे. अमेरिकेने भारताला रोखण्यासाठी त्यांचे सातवे आरमार बंगालच्या उपसागरात धाडले होते. ‘आम्ही या अमेरिकन धाकदडपशाहीला भीक घालीत नाही’, असे उद्गार काढून इंदिरा गांधींनी बांगलादेश मुक्तिसंग्रामाला मदत केली होती. बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यामुळे अमेरिकेचा पाकिस्तानातील लष्करी तळ उद्ध्वस्त झाला होता. (संदर्भ : दी अमेरिकन पेपर्स 1965-73, ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, सिक्रेट अॅण्ड कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट्स) 

युद्धाची तीव्रता विलक्षण होती. भारताने युद्ध जिंकले, पण त्या युद्धाच्या बोजाखाली भारताची अर्थस्थिती अडचणीत आली. युद्धामुळे भारतात एक कोटी निर्वासित आले होते. जिनिव्हा करारातील तरतुदीनुसार या निर्वासितांची अन्न, वस्त्र, निवा:याची संपूर्ण काळजी घेण्याची जबाबदारी भारतावर होती. त्याचा अब्जावधी रुपयांचा खर्च होता. एकूण 9क्,क्क्क् पाक सैनिक भारताच्या ताब्यात होते. त्यांचीही संपूर्ण देखभाल करण्याची जबाबदारी जिनिव्हा करारानुसार भारतावर होती.

याच युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्थेच्या पाश्र्वभूमीवर जगातील आणि विसाव्या शतकातील सर्वात भीषण दुष्काळ देशात पडला. तामिळनाडूपासून ते उत्तर प्रदेश-पश्चिम बंगालर्पयत सर्वच राज्यांमध्ये हाहाकार माजला होता. अन्नटंचाईचे अरिष्ट आणि एकूणच अवस्था ‘दुष्काळात (युद्धाचा) तेरावा महिना’ अशी होती. अशा परिस्थितीत जगभर सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकत्र येतात आणि देशासमोरचे आव्हान संयुक्तपणो स्वीकारतात. परंतु, भारतातील विरोधी पक्षांना ही आयती राजकीय संधी मिळाली, असे वाटले. इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेला व सामथ्र्याला खीळ घालता येईल का, असा विचार बडय़ा आघाडीचे दिग्गज नेते करू लागले होते.

भारताने दक्षिण आशियात प्रभुत्व प्रस्थापित करणो आणि तेही पाकिस्तानचे तुकडे करून हे अमेरिकेला मानवणो शक्यच नव्हते. विशेषत: व्हिएतनाममध्ये दारुण पराभवाला तोंड द्यावे लागत असताना. अमेरिकेने ठिकठिकाणी लष्करी अधिका:यांशी संपर्क साधायला सुरुवात केली होती. चिली, अर्जेटिना, भारत, बांगलादेश, म्यानमार, अफगाणिस्तान अशा अनेक देशांत अमेरिकेने तेथील लष्करात हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली होती. आयेंदेच्या निवासस्थानाला वेढा घातला. आयेंदे यांना गिरफ्तार करून गोळ्या घातल्या गेल्या. पिनोचेत या लष्करशहाने सूत्रे हाती घेतली. हा त्या कटाचा दुसरा स्तर. 

अमेरिकेने 1953 ते 1973 या 2क् वर्षात अशाच प्रकारचे लष्करी हस्तक्षेप अनेक ठिकाणी केले होते - वा प्रय} केले होते - इराण, अफगाणिस्तान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स, कंबोडिया, दक्षिण व्हिएतनाम, पाकिस्तान इत्यादी.

वर म्हटल्याप्रमाणो भारतात युद्धग्रस्त अर्थव्यवस्था, त्यातच आलेला भयावह दुष्काळ आणि अरब-इस्नयल युद्धामुळे झालेली पेट्रोलियम दरातील असह्य वाढ यामुळे आर्थिक अरिष्ट आले होते. सुमारे 93 टक्के तेल आयातीवर होणारा भारताचा खर्च एकदम चौपटीने वाढला आणि गरीब वर्गच नव्हे तर मध्यमवर्गही होरपळून निघू लागला. स्वाभाविक असंतोषाची आग होतीच. त्यात जयप्रकाश नारायण आणि जॉर्ज फर्नाडिस यांनी जे तेल ओतले, त्यामुळे भडका उडाला.

देशाच्या खेडोपाडी अन्नधान्य व जीवनाश्यक वस्तू पोहोचविण्याचे मुख्य साधन असते- रेल्वे. टंचाई व दुष्काळाच्या त्या काळात रेल्वे ही जीवनवाहिनीच झाली होती. जॉर्ज फर्नाडिस यांनी त्या अरिष्टग्रस्त परिस्थितीत रेल्वेसंप पुकारला आणि तो मिटण्याची शक्यता दिसत असतानाच वाटाघाटींना गैरहजर राहून त्यांनी परिस्थिती चिघळवून टाकली. 

जॉर्जने कामगारांना उद्देशून म्हटले,  ‘कामगारांनो, तुमच्या संपामुळे सात दिवसांच्या आत देशातील औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रे बंद पडतील. कारण, खाणींपासून त्या केंद्रांर्पयत कोळसा पोहोचणार नाही. पोलादाचे कारखाने बंद पडतील, कारण भट्टय़ा विझून जातील. रेल्वेची दळणवळण यंत्रणा बंद पडली की, देशभरचा अन्नधान्यपुरवठा बंद होईल.’ 

- मग, उपासमार सुरू झालेल्या या आंदोलनात जेपींना संपूर्ण क्रांतीचा नारा सापडला. गुजरात विधानसभा बरखास्त करायची मागणी करून आंदोलकांच्या टोळ्या धिंगाणा घालू लागल्या. आमदारांना घराबाहेर खेचून मारण्यात आले. त्यांच्या तोंडाला डांबर फासून त्यांची धिंड काढण्यात आली. दुकाने लुटून पेटवून दिली जाऊ लागली. बसेस, रेल्वेना आगी लावल्या जाऊ लागल्या.

जयप्रकाश नारायणांना या सर्व अराजकात ‘संपूर्ण क्रांती’चा साक्षात्कार व्हावा, हा अस्सल शहाजोगपणा की जागतिक षड्यंत्रचा भाग? त्याच वेळेला जॉर्ज फर्नाडिस यांचा देशव्यापी रेल्वे बंद हा योगायोग की कारस्थान?

1975 या वर्षाची सुरुवातच स्फोटकपणाने झाली. जानेवारी महिन्याच्या पहिल्याच आठवड्यात तत्कालिन रेल्वेमंत्री ललितनारायण मिश्र यांची बिहारमध्ये एका बॉम्बस्फोटात हत्या करण्यात आली. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातला तो पहिला ‘दहशतवादी बॉम्बहल्ला’ म्हणता येईल. रेल्वेमंत्री मिश्रंची हत्या फर्नाडिसप्रणित रेल्वे संपानंतर सहाच महिन्यांनी झाली होती. म्हणजेच 1973 पासून सुरू झालेल्या हिंस्त्र अराजकाची ती आणीबाणीपूर्व नांदी होती असे म्हणावे लागेल.

देश असा भडकलेल्या स्थितीत असताना 12 जून 1975 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींची 1971 ची निवडणूक रद्दबातल ठरविली. या निकालानंतर 25 जून रोजी रामलीला मैदनावरून बोलताना जेपींनी आदेशच दिला,  ‘सरकारशी संपूर्ण असहकार करा. शाळा-महाविद्यालये बंद पाडा. संप करा. दिल्लीतील पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाला घेराव घाला. असे केले म्हणजे तुमच्यावर लाठीमार होईल, गोळीबार होईल आणि अराजक माजेल आणि देशातला असंतोष वाढेल.’

पोलिसांनी आणि सैन्याने तरी सरकारचे अनैतिक आदेश का पाळावेत? त्यांनीही ते आदेश पाळायला नकार दिला की, सरकारला कारभार करणोच अशक्य होईल - असा पवित्र विरोधी पक्षांनी घेतला.

जेपींनी तर आविर्भाव असा आणला की, जणू ‘चलेजाव’ चळवळच सुरू झाली आहे. परंतु, एका मुख्य प्रश्नाचे उत्तर आजवर कुणीही दिलेले नाही. तो हा की, 1958 नंतर राजकारण संन्यास घेतलेले जयप्रकाश नारायण एकदम 1972-73 नंतर सक्रिय आणि आव्हानात्मक राजकारणात का आले? 1958 ते 1973 या काळात भ्रष्टाचारच नव्हता? मग, संपूर्ण क्रांतीची गरज एकदम 1974 सालीच का भासली? अमेरिका भारताविरुद्ध काही उघडउघड आणि काही गुप्त कारस्थाने करीत होती. तेव्हाच जेपींनी नवनिर्माण आंदोलनाला उत्तेजन कसे दिले? स्वत:ला गांधीवादी म्हणविणा:या या अहिंसावादी, सत्याग्रही लोकनायकाला गुजरातमधील हिंसाचाराच्या आगडोंबात संपूर्ण क्रांतीचे स्फुल्लिंग कसे आढळले..?

आणीबाणीत काय घडले, हा प्रश्न व ती चर्चा वेगळी आहे. आणीबाणी आणावी लागली कारण, विरोधी पक्षांनी देश अराजकाच्या वणव्यात पेटवून द्यायचे ठरविले होते. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी व अनुशासनपर्व जाहीर करून देशाची एकात्मकता जपली आणि सार्वभौमत्व राखले.

पण, याच आणीबाणीच्या काळात नोकरशाही आणि पोलीस यांचे अतिरेक वाढले. अनेक कार्यकत्र्याना तुरुंगात डांबले गेले. मीडियावर सेन्सॉरशिप लादली गेली आणि एक प्रकारची एकाधिकारशाही आली. 1977 च्या निवडणुकीत लोकांनी त्या एकाधिकारशाहीचा पराभव केला.

 

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार-संपादक आणि 

जागतिक घडामोडींचे भाष्यकार आहेत.)