Budget 2019 : संकल्पांना ‘अर्थ’ यावा!

अर्थसंकल्पाच्या नावावर राजकीय हाराकिरी थांबवून राष्ट्रनिर्मितीचा संकल्प धारण करावा व त्या संकल्पाला ‘अर्थ’ यावा. जनमानसातही आपल्या प्रश्नांच्या मुळांचा अभ्यास या निमित्ताने व्हावा एवढी अपेक्षा राष्ट्राच्या पुढील संपन्न वाटचालीसाठी बाळगूया! काम करू शकणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांच्या कमाईचे स्वातंत्र्य व त्यातून संपत्तीचे निर्माण शेवटी हाच खरा अर्थसंकल्प!

ठळक मुद्देअल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रुपये: मोदी सरकारचे पितळ उघडे पाडणारी घोषणाअर्थसंकल्पाचे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अर्थशास्त्रीय कंगोरे धुंडाळणे गरजेचे

अर्थसंकल्पाच्या नावावर राजकीय हाराकिरी थांबवून राष्ट्रनिर्मितीचा संकल्प धारण करावा व त्या संकल्पाला ‘अर्थ’ यावा. जनमानसातही आपल्या प्रश्नांच्या मुळांचा अभ्यास या निमित्ताने व्हावा एवढी अपेक्षा राष्ट्राच्या पुढील संपन्न वाटचालीसाठी बाळगूया! काम करू शकणाऱ्या प्रत्येक नागरिकांच्या कमाईचे स्वातंत्र्य व त्यातून संपत्तीचे निर्माण शेवटी हाच खरा अर्थसंकल्प!
मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पावर देशभरातून चर्चा झडून झाल्यात, आजही झडत आहेत. सध्या सरकारांचे अर्थसंकल्प हे आर्थिक स्थितीचा, नियोजनाचा वा पुढील वाटचालीचा लेखाजोखा न राहता निवडणूक प्रचाराचे साधन बनत चाललेले आहेत, ही चिंतनीय बाब आहे. अर्थसंकल्पाकडे अर्थशास्त्रीय नजरेतून न बघता राजकीय नजरेतून बघणे हे अर्थसंकल्पाची व त्याच्या जनजीवनावरील परिणामांची उचित समीक्षा करू शकत नाही. मोदी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पाकडे याच नजरेतून बघावे लागेल. हा अर्थसंकल्प सर्वाधिक चर्चेत आला तो पाच एकराखालील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रुायेदेण्याच्या तरतुदीमुळे! शेतकऱ्यांना यापूर्वी अशी थेट मदत कधीच, कुणीच केली नव्हती असे सांगणारे मोदी समर्थक व १७ रु. रोज देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा केली असे सांगणारे मोदी विरोधक या दोघांच्या मध्ये या निर्णयाचे व एकंदर अर्थसंकल्पाचे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अर्थशास्त्रीय कंगोरे धुंडाळणे गरजेचे झालेले आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रुपये किंवा कितीही मदत करण्याच्या तरतुदीला काही अर्थशास्त्रीय आधार आहे का, असा प्रश्न कुणीही स्वत:च्या मनाला विचारला तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ असे यायला क्षणाचाही विलंब लागणार नाही.
अशा प्रकारच्या तरतुदींमागचे मग प्रयोजन काय? असा प्रश्न मग साहजिकच निर्माण होतो. प्रचलित धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानाला सामोरे जावे लागत आहे, याची कबुली अशा तरतुदी दर्शवतात. आज एकीकडे काँग्रेसने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा हायजॅक केला असताना शेतकऱ्यांचा रोष कमी करण्यासाठी राजकीय अपरिहार्यतेचा भाग म्हणून या निर्णयाकडे बघावे लागेल. बरे या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांचे काही भले होणार आहे का, याचेही उत्तर नाही असे यायला क्षणाचाही वेळ लागणार नाही. तरी या निमित्ताने चर्चा घडून येणे या साठी गरजेचे आहे की ही चर्चा प्रश्नांच्या मुळापर्यंत जावी व यातून काही शाश्वत समाधानाचा मार्ग लोकांपर्यंत पोहोचावा. राजकीय सत्तासंघर्षासाठीच्या साठमारीत अर्थसंकल्प हे धोरणात्मक परिवर्तनाचे नियोजन ठरण्यापेक्षा निवडणुका जिंकण्यासाठी तयार करण्यात येणारे आकर्षणाचे वलय बनताहेत. राहुल गांधींचा ‘बेसिक इनकम’चा फंडा असो की मोदींचा ६ हजार रुपये वार्षिकचा फंडा या दोन्ही गोष्टी लोकलुभावन होऊ पाहणाऱ्या आहेत. देशात महिन्याचे अडीच हजार किंवा शेतकऱ्यांना वर्षाचे ६ हजार या हास्यास्पद गोष्टी आहेत. एक छोटी लोककथा आठवते. मेंढ्यांच्या कळपाला कडाक्याच्या थंडीत मेंढपाळ मोठ्या आविर्भावात सांगतो की या थंडीत तुमच्या संरक्षणासाठी तुम्हा सर्वांना लवकरच लोकरीच्या घोंगड्या देऊत, मेंढ्या मोठ्या खूश होऊन गेल्या.
तेवढ्यात एक अनुभवी मेंढा बोलला की हे सर्व ठीक आहे; पण या सर्व घोंगड्यांसाठी लोकर येणार कुठून? सर्व मेंढ्या विचारात पडल्या व कळपात भयाण शांतता पसरली. थंडीपासून बचावण्याची निसर्गदत्त क्षमता मेंढ्यांकडे असते; पण मेंढपाळाने आधीच त्यांची लोकर कापू कापू त्यांना पार बोडखे करून टाकले होते. शेतकऱ्यांना आधी धोरणांनी व कायद्यांनी बांधून ठेवावे. त्यांची बचत होऊच द्यायची नाही व प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी त्यांना अशा लोकरींच्या शालींचे आमिष दाखवायचे, ह्या गोष्टी पुढील काळासाठी जेव्हा युवकांच्या बेरोजगारीचा मोठा प्रश्न देशासमोर आहे अशा काळात ह्या गोष्टी नक्कीच देशाला पुढे नेण्याऐवजी मागे नेणाऱ्या ठरतील.
कमीत कमी सरकार दररोज एक निरुपयोगी कायदा मोडीत काढणार, शेतकऱ्यांना आधी ५० टक्के नफा व नंतर दुप्पट उत्पन्नाच्या वल्गना करणाऱ्या मोदी सरकारचे पितळ उघडे पाडणारी ही घोषणा आहे. या सरकारपुरती चर्चा करायची झाल्यास गेल्या पाच वर्षात सरकारी हस्तक्षेपामुळे कुठल्याही शेतमालाला बाजारात नीट भाव मिळू शकले नाहीत. सोयाबीन व इतर कडधान्याच्या बाजारात प्रचंड मंदी शेतकऱ्यांनी सोसली. तूर खरेदीच्या घोळाने शेतकऱ्यांना पुरते बेदम केले. भाजीपाला व नगदी पिकांना नोटबंदीचा जबर तडाखा बसला.
टोमॅटोचा रस्त्यांवर लाल चिखल अनेकदा पाहायला मिळाला. ७५० किलो कांद्याचे १ हजार ५० रुपये मिळाले म्हणून उद्रेकापायी त्या पैशांची पंतप्रधानांना मनिऑर्डरही पाठवून झाली. दूध रस्त्यांवर ओतून झाले, मुंबईचा भाजीपाला बंद करून झाला, दिल्लीला धडक देऊन झाली, शेतकऱ्यांचा आक्रोश अनेकदा गेल्या पाच वर्षात अनुभवायला मिळाला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तर नित्याच्याच. त्याही पुढे जाऊन शेतकरी महिलांच्या आत्महत्या, एसटी पाससाठी पैसे नाहीत म्हणून मुलींच्या आत्महत्या, बापावर लग्नाचा भार नको म्हणून आत्महत्या, एकाच झाडावर बाप व मुलाच्या आत्महत्या हे सगळे पाहून झाले. याचे मूळ धोरणात आहे हे समजूनही चुकले; पण या सर्व उद्रेकानंतर जेव्हा आम्हाला पुढील पाच वर्षांसाठी सरकार निवडण्याची वेळ आली तर आमिष काय मिळाले? तर ५ एकराखालील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्ष ६ हजार रु. देशातील ५० टक्केपेक्षा अधिक उत्पन्न अप्रत्यक्ष करांद्वारे म्हणजे गरिबातला गरीब माणूस, छोट्यातली छोटी वस्तू विकत घेतो तेव्हा त्याला द्याव्या लागणाऱ्यां करांतून येणारे हे उत्पन्न! आता त्याच मेंढ्यांचे केस कापून त्यांना पार बोडखे करून थंडीने मरू नयेत म्हणून घोंगडी पांघरण्याचा हा प्रयत्न! उत्पन्न वाढण्यासाठी कमाईच्या संधी वाढायला हव्यात.
कमाईच्या संधी वाढण्यासाठी व नवनव्या क्षितिजांना धुडाळण्यासाठी धोरणांची पोषकता हवी. तंत्रज्ञान व बाजारपेठाच्या बाबतीत धोरणांची मोकळीक हवी. जगभरात अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा जोरदार प्रसार होत असताना आपण जुन्या शस्त्रांनीशी किती दिवस लढ्यात टिकणार आहोत, यावर कधी विचार होणार की नाही? यावर देशाची पुढील दिशा अवलंबून असेल. जागतिक बाजारपेठांचा शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा म्हणजे फुललेल्या बचतीतून पूरक व्यवसाय, प्रक्रिया उद्योग आदी तो स्वत:च करू शकेल व जेव्हा स्वत:मध्ये क्षमता निर्माण होऊ शकतील तेव्हाच ते टिकतील. देशासमोरील युवकांच्या बेरोजगारीचे उत्तर हे कृषी धोरणांतील मोकळीकतेमध्ये दडलेले आहे. शेवटी शेती हेच देशातील सर्वात मोठे खासगी क्षेत्र आहे. फक्त सरकारांनी त्याकडे खासगी उद्योग म्हणून बघायला हवे. या उद्योगात सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप असायला हवा व जगभरातील चांगले तंत्रज्ञान व बाजारपेठा त्यांना मिळू द्यायला हव्यात. किमान १५४ कायदे जे शेतमालाच्या किमतींवर प्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवतात जे परिशिष्ट ९ मध्ये टाकून शेतकऱ्यांवर न्यायबंदी लादलेली आहे ते कायदे रद्द करण्याची धमक दाखवू शकणारा जाहीरनामा आजच्या काळाची गरज आहे. सरकारांनी काय करावे तर सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या जोखडातून शेती व्यवसायाची मुक्तता करावी कारण शेतीतील बचत लुटण्याची धोरणे राबवल्यामुळे शेतीवरील सर्व कर्जे अनैतिक ठरतात.
गुणवत्ताहीन व अनियमित वीजपुरवठ्यामुळे व शेतकऱ्यांच्या नावावर भरमसाट क्रॉस सबसिडी वीज कंपन्यांनी लाटल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील सर्व वीज बिले अनैतिक ठरतात. गुणवत्तापूर्ण,नियमीत वीजपुरवठा, सिंचनाच्या सुविधा, चांगल्या संरचना, रस्ते,शेत रस्ते, वेअरहाऊसेस, कोल्ड स्टोरेजेस, फळे व भाजीपाल्यांसाठी प्रिकुल्ड व्हॅनस, उद्योगपूर्ण स्मार्ट व्हिलेजेस हे देशांपुढील आव्हानांची उत्तरे आहेत. सरकारांना शेतकऱ्यांसाठी काही करायचे झाल्यास ही कामे करावीत. काही द्यायचे झाल्यास जागतिक व्यापार संघटनेतील कराराप्रमाणे शेतमालाच्या वायदे बाजारातील भावांवर अधिक दहा टक्के सबसिडी ते देऊ शकतात. लोकलुभावन काही करायचे झाल्यास सतत घाट्यात चालत असलेल्या वा निरुपयोगी ठरलेल्या सरकारी उद्योगांना, मालमत्तांना विक्रीत काढून प्रत्येक कुटुंबाला ५० लाख रुपये एवढी मोठी रक्कम देता येईल. हा एक स्वतंत्र लेखाचा विषय आहे. ‘धनवापसी’ या नावाने मोठी चळवळ यासाठी देशात उभी राहत आहे. शेतकऱ्यांना मदतीची नाही तर पोषक धोरणांची, अनैतिक कर्जातून सरसकट कर्जमुक्तीची, चांगल्या संरचनांची गरज आहे. युवकांना बेरोजगारी भत्त्याची नाही तर कमाईच्या संधींची गरज आहे. जनतेला बेसिक इनकमची नाही तर धनवापसीची गरज आहे. हे जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा देश खरा ‘अर्थसंकल्प’ मांडेल.
डॉ. नीलेश पाटील