राज्यातील पीएच.डीधारकांच्या संख्येत यंदा घट

राज्याच्या विद्यापीठातून पीएच.डी करणाऱ्यांच्या संख्येत यंदा कमालीची घट दिसून आली आहे. त्यामुळे संशोधनाकडे विद्यार्थी- प्राध्यापकांचा कल कमी होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

- सीमा महांगडे  
मुंबई - राज्याच्या विद्यापीठातून पीएच.डी करणाऱ्यांच्या संख्येत यंदा कमालीची घट दिसून आली आहे. त्यामुळे संशोधनाकडे विद्यार्थी- प्राध्यापकांचा कल कमी होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. २०१७ मध्ये पीएच.डी करणाºया विद्यार्थी संख्येशी तुलना केली असता, संख्या १००० ने घटल्याचे समोर आले आहे. २०१७ मध्ये राज्यातील पीएच.डीधारकांची संख्या ३,४८१ इतकी होती. यंदा त्यामध्ये घट होऊन ती केवळ २,४४० एवढी झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष
२०१६ मध्ये ही संख्या ३,२९८ इतकी होती तर २०१५ मध्ये २,९७४ विद्यार्थ्यांना पीएच.डी बहाल करण्यात आली होती. २०१६ आणि २०१७ मध्ये पीएच.डीधारकांच्या संख्येत वाढ झाल्यानंतर, २०१८ मध्ये अचानक झालेली घट राज्याच्या संशोधनासाठी चिंतेचे कारण ठरत आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१७ शी तुलना केली असता, राज्यातील सोलापूर विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ या विद्यापीठांतून पीएच.डी करणाºया विद्यार्थी संख्येत निश्चित चांगली वाढ झाली आहे. सोलापूर विद्यापीठात विज्ञान विषयांत, तर उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, तसेच ह्युमॅनिटीज अँड आर्ट्स विषयांत पीएच.डी करणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त आहे. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात विज्ञान, तसेच
व्यवस्थापन विषयांत पीएच.डी करणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. मात्र, एकंदर राज्यातील विद्यापीठांची तुलना केल्यास पीएच.डीधारकांची संख्या घटल्याचे निदर्शनास येते. मुंबई विद्यापीठातून पीएच.डी करणाºया विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास मागच्या वर्षीच्यालनेत पीचडीधारकांची संख्या १२५ हून अधिक घटली आहे. विज्ञान तसेच इंजिनिअरिंग आणि तंत्रज्ञान विषयांत पीएचडी करणाºयांमध्ये यंदा मोठी घट दिसून आली. यंदा केवळ
३ विद्यार्थ्यांनाच इंजिनीअरिंग आणि तंत्रज्ञान विषयात पीएच.डी मिळाली आहे.
पूर्वी पदोन्नतीसारखे काही आर्थिक लाभ पीएच.डीधारकांना मिळत होते. त्यामुळे संशोधन करणाºया प्राध्यापकांची संख्या मोठी होती. आता हे लाभ मिळणार नसतील, तर पीएच.डी करण्याकडे प्राध्यापक
पाठ फिरविण्याची शक्यता आहे,
तसेच पेट या पूर्वपरीक्षेमुळेही
पीएच.एडी करणाºयांमध्ये घट होत
आहे. या निर्णयाचा परिणाम
संशोधनावर होईल. अनेकदा
पीएच.डी मिळविण्यासाठी केलेली
संशोधने दर्जेदार नसतात, असा आक्षेप
घेण्यात येतो. मात्र, दर्जावर लक्ष
ठेवण्यासाठी एखादी यंत्रणा उभी
राहणे गरजेचे असल्याचे मत काही
शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.