शासनाच्या तिजोरीत एसटीचे आठ हजार कोटी, सर्वाधिक प्रवासी कर महाराष्ट्रात

शासनाची तिजोरी फुगविण्यात एसटीचा मोठा हातभार राहिला आहे. विविध करांच्या रूपात महामंडळाने मागील १० वर्षांत आठ हजार २४५ कोटी २९ लाख रुपये शासनाला दिले आहेत.

- विलास गावंडे
यवतमाळ : शासनाची तिजोरी फुगविण्यात एसटीचा मोठा हातभार राहिला आहे. विविध करांच्या रूपात महामंडळाने मागील १० वर्षांत आठ हजार २४५ कोटी २९ लाख रुपये शासनाला दिले आहेत. यात सर्वाधिक रक्कम प्रवासी कराची , तर टोल टॅक्सचा दुसरा क्रमांक लागतो. काही टोल नाके बंद झाले असले तरी, कराचा आलेख खाली आलेला नाही. अडचणीत आलेल्या ‘लालपरी’ला आता शासनाकडून मदतीची आस आहे.
राज्यातील १२ कोटी जनतेला सेवा देत असलेली एसटी गावागावात पोहोचली आहे. १८ हजार ५०० बसेसच्या माध्यमातून आणि एक लाख पाच हजार कामगारांच्या भरवशावर लोकवाहिनीचा प्रवास सुरू आहे. खड्डेमय रस्त्यातून मार्ग काढत प्रवाशांना सेवा देणारी ‘एसटी’ शासनाच्या तिजोरीचेही शेड्यूल सांभाळत आहे. शिवाय शासनामार्फत राबविल्या जाणाºया योजनांचाही भार उचलत आहे. याची उधारी देण्यात शासन हात आखडता घेत आहे. पण एसटी आपले देणे चुकत नाही. कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रश्न आहे. नादुरुस्त बसेस रस्त्यावर धावत आहेत. बसस्थानकांची दयनीय अवस्था आहे. यासह इतर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी शासनाच्या मदतीची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. कराचा बोजा हलका केला तरी एसटी ला सुगीचे दिवस येतील, असेही सांगितले जात आहे.
आर्थिक वर्ष २००६-०७ ते २०१५-१६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत विविध कराच्या रुपात ‘एसटी’ने राज्य शासनाला आठ हजार २४५ कोटी २९ लाख रुपये दिले आहेत. यात प्रवासी कर सात हजार तीन कोटी ७६ लाख रुपये आहे. विशेष म्हणजे इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक १७.०५ टक्के प्रवासी कर आकारला जातो. सुविधांच्या नावाने मात्र बोंबाबोंब आहे. फाटलेल्या आणि तुटलेल्या सीट्सवरून प्रवास करताना प्रवाशांना अनेक यातना सहन कराव्या लागतात. शासनाची कुठलीही मदत मिळत नसल्याने एसटीची ही हालत असल्याची ओरड आहे.
खरेदी केलेल्या नवीन एसटीवर शासनाला दहा वर्षात ७७ कोटी चार लाख रुपयांचा कर देण्यात आलेल्या आहे. टोल टॅक्स ९२१ कोटी ४२ लाख रुपये दिला आहे. भांडवली व्याजाच्या स्वरूपात सहा वर्षात २४३ कोटी रुपये शासनाच्या तिजोरीत पडले.
एसटी महामंडळाकडून कराच्या रुपाने शासनाला मिळणाºया रकमेचा आकडा दरवर्षी फुगत गेला आहे.
तरीही शासनाचाच उपक्रम असलेल्या एसटीला मदतीचा हात देण्यात शासनाचा मात्र असहकार दिसत आहे.

शासनाला मिळालेली रक्कम (कोटीत)

सन २००६-०७ रुपये ५८९.५२ कोटी, २००७-०८ रुपये ६४२.८५, २००८-०९ रुपये ६९६.०९, २००९-१० रुपये ६९०.९१, २०१०-११ रुपये ७६३.७४, २०११-१२ रुपये ८६२.६१, २०१२-१३ रुपये ८९८.४७, २०१३-१४ रुपये ९९२.८७, २०१४-१५ रुपये १०७३.२३, २०१५-१६ रुपये १०३४.१९ कोटी.