'त्या' तरूणांना शरद पवारांची साथ, म्हणाले....मी तुमच्या पाठीशी आहे

सोशल मीडियावर लिहिणारे ७०च्या आसपास तरुण महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातून येऊन आज मला भेटले. ते कुठल्या राजकीय विचारांचे किंवा पक्षाचे दिसत नाहीत.

मुंबई - काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियामध्ये सरकारच्या विरोधी लिहीलं म्हणून अनेक तरूणांना नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्या तरूणांनी काल मुंबईमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणार्‍या प्रवृत्तींविरोधात आम्ही मजबुतीने या तरुणांच्या पाठीशी उभं राहू, असे आश्वासन शरद पवारांनी यावेळी तरूणांना दिले. एखाद्या विषयाबाबत, धोरणाबाबत आपलं मत मांडल्यास पोलीस नोटीस कशी काय पाठवू शकतात, असा सवालही त्यांनी फडणवीस सरकारला केला आहे. याबाबत शरद पवारांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून माहिती दिली. 
 काय आहे शरद पवारांची पोस्ट -
सोशल मीडियावर लिहिणारे ७०च्या आसपास तरुण महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यातून येऊन आज मला भेटले. ते कुठल्या राजकीय विचारांचे किंवा पक्षाचे दिसत नाहीत. पण लोकशाहीचा मूलभूत अधिकार आणि सेक्युलरिझम या दोन गोष्टींसंबंधी त्यांची भूमिका आग्रही दिसते. कुठे विसंगती दिसल्यास फेसबुकवर लिहून आपली मतं ते व्यक्त करतात. परंतु त्यांना धमकावण्याचा प्रकार त्यांच्या भागामध्ये स्थानिक पोलिसांकडून होतो आहे. त्यांच्या पाठीशी कुणी उभं राहण्याची गरज आहे. पक्षीय दृष्टिकोनातून नाही पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याच्या संबंधी भूमिका घणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहे त्यांच्याविरोधात आम्ही मजबुतीने या तरुणांच्या पाठीशी उभं राहण्याचे आश्वासन या बैठकीत दिले दिले. एवढंच नाही या तरुणांच्या विरोधात नोटिसा आणि खटले भरण्याचं काम सुरू आहे त्यासंबंधी काही कायदेशीर सल्लागारांना बोलावून घेऊन सहाय्य करण्यासाठी एक विभाग आम्ही सुरू करत आहोत. या माध्यमातून या तरुणांना दिलासा देण्यासाठी आजची बैठक होती.
आपल्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. असे असताना सध्याची शासकीय व्यवस्था, निर्णय या विरोधात व्यक्त होणाऱ्या तरूणांना अधिकाराचा गैरवापर करत दमदाटी करण्याचे प्रकार घडत आहे. तरूणींना गलिच्छ भाषेत धमकावलं जाते आहे. एका तरूणाला तर काही दिवस तुरूंगातसुद्धा डांबण्यात आले. हा कसला कायदा? सायबर सेलच्या माध्यमातून काही अधिकाऱ्यांनी तरूणांवर केलेल्या कारवाईचा मी निषेध करतो. या अधिकाऱ्यांना राज्यसरकारकडून कोणत्या सूचना केल्या गेल्या त्याच्या खोलात जाणे गरजेचे आहे. मी स्वत: मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत चर्चा करणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील ओएसडी अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून या सगळ्या गोष्टींना प्रोत्साहन दिले जात असल्याचे दिसतेय. या अधिकाऱ्याची नियुक्ती मुख्यमंत्री कार्यालयात होण्यापूर्वी, एका राजकीय पक्षाशी त्या संलग्न होत्या. तेव्हा माझ्या आणि माझ्या काही सहकाऱ्यांच्या विरोधात गलिच्छ पोस्ट लिहिल्या गेल्या. याबाबत माझी काहीच तक्रार नाही. तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयात नियुक्तीनंतर त्या सरकारी अधिकारी आहेत. त्यामुळे राजकीय पोस्ट टाकण्याचा त्यांना अधिकार नाही. हा प्रशासकीय शिस्तीचा भंग आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टीचा नोंद घ्यावी. सुसंस्कृत लौकिक असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कार्यालयातील असंस्कृत वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घ्यायला हवी ही आमच्या पाक्षाची मागणी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. मूलभूत अधिकाराची गळचेपी करणाऱ्या या प्रवृत्ती विरोधात आम्ही कायम उभे राहू.