गुंतवणूकदार ट्रस्टला सेबीने फटकारले, ‘पॅनकार्ड’ प्रकरणी परताव्यासाठी अर्ज मागवलेच नाहीत

पॅनकार्ड क्लबच्या फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांकडून परताव्यासाठी दाव्याचे कुठलेही अर्ज मागविलेले नाहीत. कुठल्याही संस्थेची यासाठी नियुक्ती केलेली नाही, असे ‘सेबी’ने स्पष्ट केले आहे.

मुंबई  - पॅनकार्ड क्लबच्या फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांकडून परताव्यासाठी दाव्याचे कुठलेही अर्ज मागविलेले नाहीत. कुठल्याही संस्थेची यासाठी नियुक्ती केलेली नाही, असे ‘सेबी’ने स्पष्ट केले आहे. तसेच गुंतवणूकदारांकडून असे अर्ज मागविल्याबद्दल गुंतवणूकदार कृती चॅरिटेबल ट्रस्टलाही ‘सेबी’ने फटकारले आहे.
‘पॅनकार्ड क्लब’ या कंपनीने विविध बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून राज्यातील ३५ लाखांसह संपूर्ण देशातील ५० लाख गुंतवणूकदारांकडून ७,०३५ कोटी रुपये जमा केले. त्या बदल्यात आलिशान रिसॉर्टमध्ये राहण्याची सोय व आकर्षक परताव्याचे आमिष दाखविण्यात आले. २०१४मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर ‘सेबी’ने क्लबच्या ८४ मालमत्ता जप्त केल्या. त्यांची लिलाव प्रक्रिया सुरू आहे. ही रक्कम गुंतवणूकदारांना परत मिळावी, अशी चॅरिटेबल ट्रस्टची मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी गुंतवणूकदारांकडून अर्ज लिहून घेण्यास सुरुवात केली. १४ मार्च २०१८ला ‘सेबी’च्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मात्र ‘सेबी’ने या ट्रस्टलाच दोषी ठरवले.

...म्हणून आमच्यावर दबाव आणला

ट्रस्टचे संयोजक विश्वास उटगी यांनी ‘सेबी’चा निषेध केला. गुंतवणूकदारांच्या पैशांमधून पॅनकार्ड क्लबने उभी केलेली संपत्ती ‘सेबी’ने जप्त केली आहे. ‘सेबी’ ही नियामक संस्था असल्याने गुंतवणूकदारांचे पालक या नात्याने लोकशाही पद्धतीने संरक्षण करणे अपेक्षित आहे. गुंतवणूकदारांना एकत्र करण्याचे काम ट्रस्टने केले. पण गुंतवणूकदारांत काही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे समर्थक आहेत. त्यांना ट्रस्टचे काम रुचले नाही, म्हणून ‘सेबी’वर दबाव आणला.