सचिवासाठी नियम धाब्यावर! सकृतदर्शनी भंग; वित्त, सामान्य प्रशासन विभागाच्या सूचना डावलल्या

सेवानिवृत्त अधिका-यांना खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती देण्याची कोणतीही तरतूद नाही, दोन स्तर उच्च वेतनश्रेणी देऊन खासगी सचिव नेमता येत नाहीत, असे स्पष्ट आक्षेप वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाने घेऊनही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांचे खासगी सचिव म्हणून सेवानिवृत्त अधिकारी श्रीनिवास जाधव यांची नेमूणक केली आहे. विशेष म्हणजे ‘ही नेमणूक केली तर इतर सर्व प्रकरणी हाच न्याय लावावा लागेल’ ही सामान्य प्रशासन विभागाची सूचना देखील बाजूला सारली गेली आहे.

- अतुल कुलकर्णी
मुंबई : सेवानिवृत्त अधिका-यांना खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती देण्याची कोणतीही तरतूद नाही, दोन स्तर उच्च वेतनश्रेणी देऊन खासगी सचिव नेमता येत नाहीत, असे स्पष्ट आक्षेप वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाने घेऊनही महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांचे खासगी सचिव म्हणून सेवानिवृत्त अधिकारी श्रीनिवास जाधव यांची नेमूणक केली आहे. विशेष म्हणजे ‘ही नेमणूक केली तर इतर सर्व प्रकरणी हाच न्याय लावावा लागेल’ ही सामान्य प्रशासन विभागाची सूचना देखील बाजूला सारली गेली आहे.
कायदेशीर भाषेत सांगायचे तर हा प्रशासकीय निर्णय वादग्रस्त, मनमानी स्वरुपाचा, शासन नियमांचे उल्लंघन करणारा आणि भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४ मधल्या तरतुदींचे सकृतदर्शनी भंग करणारा आहे, असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. उदय बोपशेट्टी यांनी नोंदवले आहे. विशेष म्हणजे हे पहिल्यांदाच घडले असे नाही तर महसूल मंत्री पाटील यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील अन्य दोन स्वीय सहायकांची पदश्रेणी उन्नत करुनच नेमणुका केल्या आहेत. त्यामुळे कायदे मानायचेच नाहीत ही मंत्र्यांची भूमिका असल्याचा आक्षेप व्यक्त होत आहे.
जाधव यांची नेमणूक करताना अनेक कायदे एकतर बाजूला ठेवले गेले किंवा मोडले गेले. याची सगळी कागदपत्रे माहिती अधिकारातून मिळविल्यानंतर हे वास्तव समोर आले आहे. मुळात जाधव हे विधीमंडळात विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. (त्या ठिकाणी ते कसे आले, त्यावेळी कोणते नियम कसे डावलले गेले याची कथा वेगळीच आहे) चंद्रकांत पाटील मंत्री होताच जाधव यांना प्रतिनियुक्तीवर खासगी सचिव नेमण्याचा प्रस्ताव तयार केला गेला. यापदासाठी वेतन संरचना निश्चित करण्यात आलेली आहे. जाधव यांची वेतनश्रेणी ही त्यापेक्षा दोन स्तर जास्त होती. त्यामुळे आर्थिक भार येणार व आकृतीबंधात बदल होणार, असे आक्षेप घेत ही फाईल सामान्य प्रशासन विभागाने वित्त विभागाकडे पाठवली होती.
वित्तविभागाने देखील हाच मुद्दा उपस्थित करत ही फाईल वित्तमंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी सादर करावी, असे नमूद केले. त्यावर वित्त मंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी सही केली पण त्या सहीचा अर्थ नियुक्तीस मंजूरी, असे भासवून पुढची प्रक्रिया पूर्ण केली गेली. पुढे काही कालावधीत श्रीनिवास जाधव निवृत्त झाले तरीही त्यांनाच एकवर्ष मुदतवाढ देण्याची फाईल तयार झाल्यावर त्यांच्या पुनर्नियुक्तीनंतरची वेतननिश्चिती विधानमंडळ सचिवालयाकडून करण्यात आलेली नाही.
सेवानिवृत्त अधिकाºयांना खासगी सचिव म्हणून नियुक्ती देण्याची कोणतीही तरतूद आकृतीबंधात नाही, असे सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्ट करुनही निवृत्तीनंतरही पुन्हा त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली गेली आहे. या सगळ््या प्रकारामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

मूलभूत प्रश्न उपस्थित

- कायदा, शासन निर्णय, रुल्स आॅफ बिझनेस आणि वित्तीय नियम यांना डावलून, मंत्र्यांनी दिलेले प्रशासकीय आदेश कायद्याला धरून असतात का?
-मंत्र्यांचा मनमानी व वादग्रस्त, तसेच स्व-सोयीचा निर्णय सार्वजनिक हिताचा होऊ शकतो का?
- मंत्र्यांनी गोपनीयतेची शपथ घेतलेली असते. या नेमणुकीमुळे सेवानिवृत्त झालेली खासगी व्यक्ती, सरकारमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या मिनिटपासून अनेक फाइल हाताळते. त्यामुळे गोपनीयतेचा भंग होत नाही का?