रेशन दुकानात मिळणार ३५ रुपये किलोने तूरडाळ

रेशन दुकानांमध्ये ३५ रुपये किलो दराने तूरडाळीची विक्री करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत हा दर ५५ रुपये इतका होता. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई : रेशन दुकानांमध्ये ३५ रुपये किलो दराने तूरडाळीची विक्री करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत हा दर ५५ रुपये इतका होता. मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
कर्नाटक व तामिळनाडूमध्ये रेशनच्या तूरडाळीचा दर अनुक्रमे ३८ व ३० रुपये आहे. राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत कमीतकमी किमतीत तूरडाळीची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे
शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पूर्णत: अथवा अंशत: अनुदानित संस्था याद्वारे होणारी तूरडाळीची खरेदी पुढील आदेश होईपर्यंत फक्त महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाकडून शासकीय दराने करण्यास बंधनकारक करण्यात आले आहे.
३ सैनिकी शाळांतील ३६ शिक्षक पदांना अनुदान
यशवंतराव चव्हाण सैनिकी शाळा (सुपखेला, ता. जि. वाशिम), राजीव गांधी मिलिटरी स्कूल (कोलवड, ता.जि. बुलढाणा) आणि ईश्वर देशमुख सैनिकी शाळा (सावंगा बुद्रूक, ता. जि. यवतमाळ) या सैनिकी शाळांना प्रत्येकी सहा तुकड्या
आणि प्रति तुकडी दोन प्रमाणे
३६ शिक्षकपदे मंजूर करण्यात
आली.

सातारा मेडिकल कॉलेजसाठी जागा
सातारा येथील प्रस्तावित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळाची जागा कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. शासनाकडून सातारा येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि ५०० खाटांचे संलग्नित रुग्णालय सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या निकषानुसार वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेस सलग २५ एकर जागा आवश्यक असते. विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी महाविद्यालयाचा परिसर सातारा शहरालगत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाची जागा विनाअट व विनामूल्य हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

समृद्धी महामार्गाच्या करारनाम्यासाठी मंजुरी
महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व दुय्यम कंपनी नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्स्प्रेस-वे लिमिटेड यांच्यामध्ये करण्यात येणाऱ्या करारनाम्याच्या प्रारूपास व त्यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निविदेनुसार येणारी प्रकल्पाची अंतिम किंमत व त्यानुसारचा सवलत कालावधी वित्त विभागाच्या मान्यतेने अंतिम करण्यास मान्यता देण्यात आली.

आपद्ग्रस्तांना मदतीसाठी कायमस्वरूपी उपसमिती
आपद्ग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यासाठी कायमस्वरूपी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. मदत व पुनर्वसन मंत्री हे उपसमितीचे अध्यक्ष असतील. या उपसमितीस मदत जाहीर करण्याबाबत जादाचे अधिकारही देण्यात आले.