लक्षात ठेवा...तुमच्यावर कुणाचं तरी ‘लक्ष’ आहे!

समोरच्या खिडकीतून कोणीतरी तुमच्याकडे बराच वेळ टक लावून पाहते आहे. तुम्हाला ते आवडत नाही...याचे कारण म्हणजे स्वत:चा खासगीपणा...

- अविनाश थोरात - 
संगणक किंवा मोबाईलवर तुम्ही काहीतरी टाईप करत आहात. कोणावर टीका नाही, समाजविघातक नाही किंवा अश्लिलही नाही. पण तरीही मागुन कोणी डोकावून वाचायला लागले की तुम्ही अस्वस्थ होता. घरामध्ये तुम्ही  नेहमीप्रमाणे वावरता आहात. अचानक दिसते की समोरच्या खिडकीतून कोणीतरी तुमच्याकडे बराच वेळ टक लावून पाहते आहे. तुम्हाला आवडत नाही. परिचित गटामध्ये आपल्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी माणूस प्रयत्न करतो. पण अपरिचितांकडून आपल्यावर सतत लक्ष ठेवल्यावर अस्वस्थ होतो. याचे कारण म्हणजे स्वत:चा खासगीपणा जपायला माणसाला आवडते. भारतीय घटनेनेही नागरिकांचा खासगीपणाचा हक्क मान्य केला आहे. केंद्र सरकारने दहा तपास यंत्रणांना कोणत्याही संगणकीकृत यंत्रणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे, देखरेख ठेवण्याचे आणि मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्याचे अधिकार दिल्याने खासगीपणावरच अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप यामुळेच होत आहे. 
खरं म्हणजे गुगल, फेसबुकच्या जगात खासगीपणा किती राहिलाय हाच प्रश्न आहे. तुम्ही एखाद्या मॉलमध्ये फिरत असता. त्यावेळी तुमच्या मोबाईलवर नोटीफिकेशन येते की अमूक एका ब्रॅडची काहीतरी स्किम चालू आहे. गुगलवर एखादी वस्तू शोधत असता आणि काही वेळाने या वस्तूची जाहिरात करणारे ई-मेल येऊ लागतात. ट्रुकॉलरसारखे अ‍ॅप वापरताना तर आपले सगळे संपर्क वापरण्याची अनुमती दिलेली असते. त्यामुळे वावर हा आता खासगी राहिला नाही. परंतु, यामध्ये महत्वाची गोष्ट म्हणजे गुगल, फेसबुकने खासगीपणावर अतिक्रमण होत असेल तर ते ऐच्छिक आहे. काही सुविधा मिळण्यासाठी म्हणून आपण स्वत:हून ते  मान्य केलेले असते. या सुविधांचा वापर बंद करून त्यापासून अलिप्त राहण्याचा अधिकार आपल्याकडे असतो. शिवाय गुगल किंवा फेसबुक तुमच्या एखाद्या कृतीचा जाब विचारत नाही. त्यासाठी शिक्षेचे प्रावधनाही नाही.  
गेल्या काही वर्षांत फोन टॅपींगचे प्रकार गाजले. पुण्यात एका शिवसेनेच्या दोन नेत्यांमधील टेप केलेले टेलीफोनवरील संभाषण गाजले होते. इंडियन टेलिग्राफ अ‍ॅक्ट १८८५ नुसार देशहिताला किंवा सुरक्षेला बाधा आणणाºया कोणत्याही  संशयित प्रकरणात फोन टॅपिंगला कायदेशीर मान्यता आहे. इंडियन टेक्नॉलॉजी (अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २००८ च्या ६९ व्या कलमानुसार कुणीही जबाबदार प्रशासकीय व्यक्ती किंवा पोलीस कोणताही फोन ऐकू शकतात, एसएमएस किंवा ई-मेल बघू शकतात.  मात्र, यामध्ये देशविघातक कृतीविषयी पक्का संशय असायला हवा, ही अट आहे. 
राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न आणि  नागरिकांचे अधिकार हा संघर्ष सातत्याने सुरू असतो. व्यक्तिस्वातंत्र्य सर्वोच्च मानणाºया  युरोप आणि अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या देशातही यातून वाद होत असतात. अमेरिकन कॉँग्रेसने फेसबुकचा  संस्थापक मार्क झुकेरबर्ग आणि गुगलचे सुंदर पिचई यांची घेतलेली सुनावणी चांगलीच गाजली होती. एडवर्ड स्नोडेन या अमेरिकेच्या नॅशनल सिक्यूरिटी एजन्सीसाठी   काम करणाऱ्या तरुणाने अमेरिकन सरकारच्या 'प्रिज्म' आणि ब्रिटिश सरकारच्या 'टेम्पोरा'सारख्या उपक्रमांची माहिती जाहीर करून खळबळ माजविलीहोती. केवळ अमेरिकन नागरिकांवरच नव्हे, तर इतर देशांतल्या सामान्य नागरिकांवरदेखील ह्या उपक्रमांखाली पाळत ठेवली जात होती, असे बोलले गेले होते. 
या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दहा सरकारी संस्थांना देशातील कुणाच्याही संगणकाची तपासणी करण्याच्या दिलेल्या अधिकाराच्या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.  केंद्र सरकारने याबाबत भूमिका मांडताना पुन्हा काँग्रेसवरच निशाणा साधला आहे. ह माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ६९ (१ ) आणि माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम (४ ) २००९ अंतर्गत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतलाय. देशाच्या सुरक्षेस्तव हा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. हा निर्णय २००९ सालीच घेण्यात आला होता.  उलट त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये.  ही हेरगिरी नसून संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडीच्या काळातीलच  एका कायद्याची अंमलबजावणी होत असल्याचा दावा केंद्रीय माहिती प्रसारणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केला आहे. आतापर्यंत कोणतीही संस्था अशा पद्धतीनं हेरगिरी करू शकत होती. मात्र गृहमंत्रालयानं दिलेल्या आदेशानंतर आता निवडक महत्त्वाच्या यंत्रणांनाच हा अधिकार राहील, देशात अतिरेकी कारवायांचा धोका असताना अशा पद्धतीनं लक्ष ठेवणं आवश्यक असल्याचा दावा प्रसाद यांनी केला आहे. 
राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असल्याचे म्हटल्यावर सर्वांची बोलती बंद होते, याची भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, न्यायालयात हा निर्णय टिकणार का? हा प्रश्न आहे. गेल्यावर्षीही केंद्र सरकारने सोशल मीडिया मॉनिटरींग हब स्थापन करून अंगावर मोहोळ ओडवून घेतले होते.  सोशल मीडियाच्या कामाचा मागोवा ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने सोशल मीडिया मॉनिटरींग हब स्थापन करण्याची योजना आखली होती. यामध्ये सरकार गोपनियतेच्या हक्काचे उल्लंघन करत आहे. सोशल मीडिया मॉनिटरींग हब हे व्यक्तींवर लक्ष ठेवण्याचे उपकरण असून त्याद्वारे व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्यावर नजर ठेवली जाईल, असा आरोप झाला होता. याबाबत दाखल याचिकेवर निर्णय देताना  केंद्र सरकार आपल्याच नागरिकांवर पाळत ठेवण्याच्या हेतूने नागरिकांवर हेरगिरी करण्यासाठी त्यांच्यावर पाळत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. 
हा अनुभव गाठीशी असताना केंद्र सरकार त्याच्या काही पावले पुढे जाऊन कायदा राबविण्याची तयारी करत आहे, याबाबतची कारणमिंमासा समजावून घेण्याची गरज आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरची परिस्थिती चार वर्षांत बदलली आहे. पहिली तीन वर्षे सोशल मीडियावर भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि प्रामुख्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात कोणी वेगळे मत व्यक्त केले तर ट्रोलच्या टोळ्यांच त्यांचा समाचार घेण्यास पुरेशा होत्या. मात्र, गेल्या वर्षभरापासून वातावरण बदलले. कॉँग्रेस आणि इतर पक्षांचा सोशल मीडिया सेल सक्रीय झालाच. दुसºया बाजुला मोदीची धोरणे आणि निर्णय यांच्यावरही संशय घेतला जाऊ लागला. गेल्या काही महिन्यांतर तर कॉँग्रेसने सोशल मीडियावर वर्चस्व निर्माण केले. देशातील डाव्या, प्रागतिक विचारांच्या बुध्दीमंतांची त्यांना साथ मिळू लागली. केंब्रिज अ‍ॅनालिटिका प्रकरण उघडकीस आल्यावर राजकीय पातळीवर सोशल मीडियाची ताकदही समजली. बदललेल्या परिस्थितीत ही ताकद भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातही वापरली जाणार नाही याची खात्री नाही.  या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतला गेला नाही ना अशी शंका व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. 
या निर्णयाच्या अनुषंगाने जॉर्ज ऑरवेल यांच्या ‘१९८४’ या कादंबरीची आठवण ताजी होत आहे. ‘बिग ब्रदर ईज वॉचींग यू’ असे म्हटले जाते. या काल्पनिक कांदबरीमध्ये टेलीस्क्रिनच्या माध्यमातून ओशेनिया या देशातील प्रत्येक नागरिक नजरकैदेत आहे. त्याच्या मनातील विचारही वाचता येऊ शकतात. वेगळा विचार करणाºयांना शासनही केले जाते. केंद्र सरकारच्या या कायद्याने मोबाईल, संगणकाच्या माध्यमातून याचप्रकारची हेरगिरी होणार नाही ना? अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे कायदा लागू झाल्यावर लगेच सरकार नागरिकांच्या संगणकात हस्तक्षेप करेल, देखरेख ठेऊन माहितीचे विश्लेषण करेल असे नाही. पण, ती एक शक्यता कायमच प्रत्येक नागरिकाच्या मनात राहील. या धास्तीतच प्रत्येक जण मोबाईल, संगणकावरचा व्यवहार करेल. कायद्याचा धाक दाखविण्यासाठी प्रत्येकालाच शासन करावे लागते असे नाही. एक गणवेशधारी पोलीस मोठ्या जमावावर नियंत्रण ठेऊ शकतो. पोलीस यंत्रणेचा धाक संपूर्ण शहरात कायदा आणि सुव्यवस्था ठेवू शकतो. तसेच असा एखादा कायदा संपूर्ण समाजाच्या मनात धास्ती निर्माण करू शकतो. फक्त त्यांच्यापर्यंत एकच गोष्ट पोहोचविण्याची गरज असते आणि ती पोहोचविलीही गेली आहे.  ती म्हणजे लक्षात ठेवा...तुमच्यावर लक्ष आहे!