सनातन संस्थेवर बंदीचा प्रस्ताव केंद्राच्या विचाराधीन- गृहराज्यमंत्री केसरकर

नातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधिन असून त्यातील त्रुटींची पूर्तता राज्य सरकारने केली आहे, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर यांनी सोमवारी ‘लोकमत’ला दिली.

मुंबई : सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधिन असून त्यातील त्रुटींची पूर्तता राज्य सरकारने केली आहे, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर यांनी सोमवारी ‘लोकमत’ला दिली.

अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे प्रमुख डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआयच्या अटकेत असलेले डॉ. विरेंद्रसिंह तावडे, सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचा थेट सनातनशी संबंध असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. त्यामुळे सनातनवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. कर्नाटक एटीएसने कलबुर्गी आणि गौरी लंकेश यांच्या हत्येप्रकरणी कारवाई केल्यानंतर महाराष्टÑ एटीएसला जाग आली, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

केसरकर म्हणाले, बंदीचा प्रस्ताव हा आघाडी सरकारच्या काळातच केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आलेला होता. त्या बाबत गेल्या चार वर्षांत केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी काही मुद्दे उपस्थित करण्यात आले व त्या बाबतची विचारणा राज्य सरकारकडे करण्यात आली. बंदीच्या प्रस्तावास पूरक अशी माहिती राज्याने पाठविलेली आहे. नवीन प्रस्ताव पाठविण्याची आवश्यकता नाही. सनातनवर बंदी घालण्याची आमच्या सरकारचीदेखील भूमिका आहे.

सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याचे प्रस्ताव २००८ आणि २०११ मध्ये तत्कालिन आघाडी सरकारने केंद्राकडे पाठविले होते. तथापि, ते दोन्ही प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अमान्य केले होते. राज्याचे गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी मात्र आघाडी सरकारच्या काळातील प्रस्तावावर आजही केंद्राकडे असून त्यावर वेळोवेळी मागविण्यात आलेली माहिती आम्ही पुरवित असतो, असे स्पष्ट केले.

हिंदुत्ववादी संघटना म्हणून सनातनला आमचे सरकार पाठीशी घालत असल्याचा विरोधकांचा आरोप निराधार आहे. तसे असते तर एवढ्या अटक कशा झाल्या असत्या? आता जे काही समोर आले आहे त्याचे मुख्य श्रेय हे महाराष्ट्र एटीएसचे आहे. - दीपक केसरकर, गृहराज्यमंत्री