आचारसंहितेपूर्वी धनगर आरक्षणाची धडपड!

मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली; गुन्हे घेतले मागे

मुंबई : टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने धनगर समाजाच्या विविध मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली. लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी धनगर आरक्षण जाहीर करण्याची धडपड फडणवीस सरकारने चालविली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीची पहिली बैठक शनिवारी होईल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील या उपसमितीमध्ये मंत्री चंद्र्रकांत पाटील, सुभाष देसाई, प्रा. राम शिंदे, महादेव जानकर, पंकजा मुंडे, विष्णू सवरा, एकनाथ शिंदे, राजकुमार बडोले आणि संभाजी पाटील निलंगेकर यांचा समावेश आहे. धनगर समाजाच्या आंदोलनात सहभागींवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
नामविस्तार लवकरच सोलापूर विद्यापीठाला राजमाता अहिल्यादेवी होळकर नाव देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत आली असून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होऊन निर्णय होणार आहे. त्यानंतर लवकरच राजमाता अहिल्यादेवी होळकर यांचे वंशज व राज्यातील मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे हे सोलापूर येथे जाऊन विद्यापीठाचे नामकरण करणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.