मंत्रालयापासून प्लॅस्टिक बंदी, शासकीय कार्यालयांनाही निर्णय लागू: रामदास कदम

पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य सरकारने राज्यात टप्प्याटप्प्याने प्लॅस्टिक वापरावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला असून, आज मंत्रालय आणि सर्व शासकीय कार्यालयांत प्लॅस्टिक बंदी लागू करून

मुंबई : पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य सरकारने राज्यात टप्प्याटप्प्याने प्लॅस्टिक वापरावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला असून, आज मंत्रालय आणि सर्व शासकीय कार्यालयांत प्लॅस्टिक बंदी लागू करून ‘प्लॅस्टिकमुक्त महाराष्ट्र’ अभियानाची सुरुवात करण्यात आली, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दिली.
प्लॅस्टिकच्या अमर्याद वापरामुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी होत आहे. त्यामुळे प्लॅस्टिकच्या पिशव्या व बाटल्यांच्या वापरावर बंदी आणतानाच प्लॅस्टिकला पर्याय निर्माण करण्याबाबत विचार सुरू आहे.
दुधाच्या, तेलाच्या, औषधांच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांना पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध केले जाणार आहेत. पर्यावरण जनजागृती कार्यक्रमाची आखणी करण्याबरोबरच कापडी पिशव्या बनवण्यासाठी राज्यातल्या विविध महिला बचत गटांना निधीसह प्रोत्साहन देणार असल्याचे कदम यांनी सांगितले.
याशिवाय, निवासी हॉटेलमधील प्लॅस्टिकच्या बाटलीबंद पाण्यावर बंदी आणण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
मात्र, हॉटेलमधील पाण्याच्या शुद्धतेची खात्री नसल्याने ग्राहक बाटलीबंद पाण्याचा पर्याय निवडतात. त्यामुळे बाटलीबंद पाण्यावर बंदी घातल्यास ग्राहकांची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. याबाबत चर्चेसाठी पर्यावरण विभागातर्फे बाटलीबंद पाणी उत्पादक कंपन्या, दुकान मालक असोसिएशन, हॉटेल मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करण्यात येणार आहे.
...तर दुकानांचा परवाना होणार रद्द -
अलीकडच्या काळात पर्यावरणाच्यादृष्टीने अनेक कायदे, नियम करण्यात आले. मात्र त्याची परिणामकारक अंमलबजावणी होत नाही. कायद्याची अमलबजावणी न करणा-या हॉटेल्स आणि विक्रेत्यांवर फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे. मात्र, आता या कायद्यात सुधारणा करून सहा महिन्यांची शिक्षा आणि परवाना रद्द करण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही कदम यांनी सांगितले.