अग्निशमन कायद्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव, जनहित याचिका दाखल

गेल्या काही महिन्यात मुंबईसह विविध ठिकाणी होत असलेल्या आगीच्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर असोसिएशन फॉर अ‍ॅडिंग जस्टिस या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने सुरक्षाविषयक नियम अधिक प्रभावी करून अग्नी सुरक्षा कायदा लागू करावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.

पुणे : गेल्या काही महिन्यात मुंबईसह विविध ठिकाणी होत असलेल्या आगीच्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर असोसिएशन फॉर अ‍ॅडिंग जस्टिस या स्वयंसेवी
संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने सुरक्षाविषयक नियम अधिक प्रभावी करून अग्नी सुरक्षा कायदा लागू करावा, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.
मुंबईमध्ये पाठोपाठ अग्नितांडवाच्या घटना गेल्या काही महिन्यात घडल्या आहेत. त्यात मोठ्या प्रमाणावर जीवित आणि वित्तहानी झाली आहे. राज्याचे क्षेत्रफळ 3 लाथ 7 हजार 578 चौरस किलोमीटर असून, त्यापैकी ६ हजार ३८० चौरस किलोमीटर शहरी आहे. त्यासाठी केवळ 354अग्निशमन केंद्र आहेत. म्हणजेच उर्वरित 3 लाख 1 हजार 195 चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी अग्निशमन केंद्रच नाही.
अग्निशमन तंत्रामध्ये वेगाने बदल होत आहे. मात्र तसा बदल करण्यासाठी अग्निशमन दलात पुरेसा वाव नाही. त्यांना सुविधा आणि मनुष्यबळदेखील उपलब्ध करून दिले जात नाही. शिवाय नागरिकांमध्ये जागृती, इमारतींची नियमित तपासणी, प्रशिक्षण, मॉकड्रीलचा उपयोग करणे असे याचिकेत सुनावण्यात आले होते.
आगीच्या घटनांत महाराष्ट्र दुसरा : पालिकेने उभारावी आपत्ती निवारण यंत्रणा-
नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तीच्या काळात बचावकार्य आणि आपत्ती निवारण कायद्यात सुसूत्रता यावी या साठी सरकारने महापालिका आणि नगरपालिका अग्निशमन दलाचे एकत्रिकरण करावे. त्याऐवजी अग्निशमन आणि आपत्ती निवारण यंत्रणा उभारावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. राज्यात दरवर्षी सरासरी 160 व्यक्तींचा मृत्यू आगीत होरपळून होतो. राज्यात 2008 ते 2012 या कालावधीत मुंबईत सर्वाधिक 236 आगीच्या घटना घडल्या होत्या. आगीच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुस-या स्थानी असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
राज्यासह देशातील आगीच्या घटनांमध्ये ‘शॉर्ट सर्किट’ हे मुख्य कारण आहे. बांधकाम करताना अनेक कायदे आणि नियम पायदळी तुडविले जातात. आवश्यक मोकळी जागा सोडली जात नाही. पाण्याची टाकी, मोकळे व-हांडे योग्य पद्धतीने केले जात नाहीत. त्यामुळे सरकारने आपत्ती धोरण निश्चित केले पाहिजे. हॉटेल, मॉल, रुग्णालये, व्यावसायिक, औद्योगिक आस्थापना आणि निवासी भागासाठी अग्निशमन अधिकारी आणि निरीक्षकांची नेमणूक करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. असोसिएशनच्या अ‍ॅड. रितेश मेहता यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.