‘समृद्धी’विरोधात याचिका , शेतकरी संघर्ष समिती उच्च न्यायालयात

तालुक्यातील २७ गावांतील शेतकरी, आदिवासी, भूधारकांनी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनायक पवार यांच्यामार्फत समृद्धी प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

शहापूर : तालुक्यातील २७ गावांतील शेतकरी, आदिवासी, भूधारकांनी शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विनायक पवार यांच्यामार्फत समृद्धी प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये राज्यसरकारने पारित केलेला महाराष्टÑ महामार्ग अधिनियम, २०१६ आणि त्यातील तरतुदींना आव्हान दिले आहे. हा कायदा घटनाबाह्य असून केंद्र शासनाचा भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचे जाहीर करून तो मिळण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. या महामार्गाला सुरु वातीपासूनच शेतकºयांचा विरोध आहे. त्यासाठी धरणे, मोर्चा, आंदोलने अशा मार्गाने विरोध झाला. असे असूनही शेतकºयांकडून जमिनी खरेदी करण्यात येत आहेत. ‘समृद्धी’साठी देखील ‘महसूल शेतकºयांच्या दारी’, असे अभियान राबवण्यात आले.
शहापुर तालुक्यातील २७ गावांनी प्रकल्पाविरोधात ठराव देऊन तसेच शेकडो शेतकºयांनी, भूधारकांनी लेखी हरकती देऊनही त्यांना सरकारी अधिकाºयांनी सुनावणीची कुठलीही संधी दिलेली नाही. त्यामुळे पेसा कायद्याचे देखील सरकारने उल्लंघन केले आहे. जमीन मालकाची संमती नसतानाही जबरदस्तीने आणि पोलिसी बळाचा वापर करून धमकावून सह्या घेण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे ही जनिहत याचिका दाखल करण्यात आल्याचे संघर्ष समितीचे विनायक पवार यांनी सांगितले.