आता मुख्यमंत्री येणार लोकायुक्तांच्या कक्षेत, अण्णा हजारेंची मागणी राज्य सरकारकडून मान्य

मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला आहे.

मुंबई - मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला आहे. यासंदर्भातील लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणण्यात यावे अशी मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली होती. अखेर आज राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे.  लोकायुक्त उपलोकायुक्त अधिनियम सुधारणेला राज्य सरकारने मंजुरी दिल्याने आता मुख्यमंत्री लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार असून, मुख्यमंत्र्यांची इन कॅमेरा चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना प्राप्त होणार आहेत. 

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय 

1.    लोक आयुक्तांच्या चौकशीच्या कार्यकक्षेत मुख्यमंत्री पदाचा समावेश करण्यास मान्यता.
2.    गावातील मालमत्तांच्या कर आकारणी पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी मालमत्ता पत्रक तयार करण्याचा निर्णय.
3.    उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांना वीज दरात सवलत देण्यास मंजुरी.
4.    अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नव उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना प्रकल्पाच्या कमाल 15 टक्के मार्जिन मनी देण्याचा निर्णय.
5.    एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पांसाठी शेतजमीन खरेदी करताना शेतजमीन धारणेच्या कमाल मर्यादेतून सूट देण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमात सुधारणेस मान्यता.
6.    औद्योगिक वापरासाठी मंजूर केलेल्या शासकीय जमिनीचा वापर (नझूल जमिनी वगळून)  अधिमुल्य आकारून इतर प्रयोजनासाठी करण्यास परवानगी. या निर्णयामुळे अशा प्रकारच्या जमिनी विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यास मदत होणार.
7.    चंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे कृषि महाविद्यालय स्थापण्यास मान्यता.
8.    मुंबई शहरात अतिरिक्त 5625 सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी येणाऱ्या 323 कोटी खर्चास मान्यता. सीसीटीव्ही संनिरीक्षण प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चासही सुधारित मान्यता.
9.    वर्ष 2015 मध्ये पार पडलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 2015 च्या अधिनियमातील तरतुदी लागू होण्यासाठी सन 2018 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 66 मध्ये सुधारणा.