मराठा आरक्षणाला तूर्त स्थगिती नाही; सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा

दोन आठवड्यांनी सुनावणी : मात्र, पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू नये; न्यायालयाचे मत

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण कायद्यास स्थगिती न देता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला औपचारिक नोटीस काढून पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली. त्यामुळे मराठा समाजाला तूर्त दिलासा मिळाला आहे. मात्र हा कायदा जुलै २०१४ पासूनच्या पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू नये, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

समाजिक व शैक्षणिक मागासांचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून त्यातून मराठा समाजास नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा फडणवीस सरकारने केलेला कायदा वैध असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने २७ जून रोजी दिला होता. त्यास आव्हान देणाºया डॉ. जयश्री पाटील व यूथ फॉर इक्वालिटी यांच्यासह मूळ यचिकाकर्त्यांनी केलेल्या विशेष अनुमती याचिकांवर सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी पहिली सुनावणी झाली. राज्य सरकारने कॅव्हिएट केलेले होतेच. तरीही अपीलकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निकालास अंतरिम स्थगिती देण्याची विनंती केली. मात्र खंडपीठाने लगेच स्थगिती न देता राज्य सरकारला औपचारिक नोटीस काढून पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.

अंतरिम स्थगितीची विनंती करत असतानाच आपिलकर्त्यांनी हे आरक्षण राज्य सरकारने पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्याचे निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने अंतरिम स्थगितीचा निर्णय होईपर्यंत हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करू नये, असे स्पस्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या २७ जूनच्या निकालानंतर घेतलेले सर्व निर्णय या आपिलांवरील निकालाच्या अधीन राहतील, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरविले असले तरी त्याचे प्रमाण नोकऱ्यांमध्ये १६ वरून १३ व शिक्षणामध्ये १६वरून १२ टक्के असे कमी केले. आधीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्यास उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४मध्ये स्थगिती देईपर्यंत या आरक्षित कोट्याच्या जागांवर सरकारने सुमारे ३००० मराठा उमेदवारांची निवड केली होती. परंतु त्यांना नेमणुका न देता आल्याने त्या जागांवर सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या उमेदवारांना ११-११ महिन्यांच्या काळासाठी कंत्राटी नियुक्त्या दिल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे ९ जुलै २०१४ ते १४ नोव्हेंबर २०१४ या काळात निवड झालेल्या; परंतु उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे आरक्षित पदांवर नेमणूका न झालेल्या सुमारे तीन हजार मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा शासन आदेश (जीआर) सामान्य प्रशासन विभागाने ११ जुलै रोजी काढला. मात्र आता मुळात मराठा आरक्षण वैध आहे की नाही याचा निकाल सुप्रीम कोर्टात होईपर्यंत तसे करता येणार नाही, असे कायदा तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

भरती व प्रवेश प्रकिया थांबणार नाही - तावडे

मुंबई : मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीबाबत चुकीचा अर्थ काढला जात आहे. मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले असले तरी आरक्षणास स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रिया व प्रवेश प्रक्रिया थांबणार नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यानुसार शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकºयांत १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. याला स्थगिती देण्याचा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत वाचल्याशिवाय या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला आज स्थगिती मिळालेली नाही, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.