होर्डिंग पाडण्याची परवानगीच नाही; रेल्वेची कबुली 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 6, 2018 07:55 PM2018-10-06T19:55:27+5:302018-10-06T21:12:36+5:30

रेल्वेच्या जागेतील लोखंडी होर्डिंगचा सांगाडा कोसळून शुक्रवारी दुपारी चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. होर्डिंग काढत असताना निष्काळजीपणा केल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

No permission for remove hoarding: Rail confession | होर्डिंग पाडण्याची परवानगीच नाही; रेल्वेची कबुली 

होर्डिंग पाडण्याची परवानगीच नाही; रेल्वेची कबुली 

googlenewsNext
ठळक मुद्देदुर्घटनेचे खापर फोडले ठेकेदारावरयाप्रकरणी पोलिसांनी अभियंत्यासह एकाला अटकमागील वर्षी उच्च न्यायालयाने होर्डिंगबाबत रेल्वेच्या बाजूने दिला निकाल उपचाराचा सर्व खर्च रेल्वे करणार१९ जानेवारीनंतर लागलेले सर्व फलक अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट

पुणे : मंगळवार पेठ परिसरातील अमर शेख चौकात होर्डिंग कोसळल्याच्या घटनेची जबाबदारी घेण्याबाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांनी शनिवारीही हात झटकले. हे होर्डिंग रेल्वेच्या हद्दीतच पाडले जाणार होते, त्यामुळे त्यासाठी पोलिस किंवा पालिकेची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. यापुर्वी पाडलेली चार होर्डिंगही याच पध्दतीने पाडल्याची कबुली अधिकाऱ्यांनी दिली. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे होर्डिंग कायदेशीर होते. रेल्वेच्या हद्दीत होर्डिंग उभारण्यासाठी पालिकेच्या मान्यतेची गरज नसल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारावर घटनेचे खापर फोडत अंग काढून घेतले. 
रेल्वेच्या जागेतील लोखंडी होर्डिंगचा सांगाडा कोसळून शुक्रवारी दुपारी चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. होर्डिंग काढत असताना निष्काळजीपणा केल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. रेल्वेकडूनच ठेकेदारामार्फत होर्डिंग काढण्याचे काम सुरू होते. याप्रकरणी पोलिसांनी अभियंत्यासह एकाला अटकही केली आहे. या घटनेमध्ये रेल्वेची चुक नसल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला जात आहे. पण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणाच घटनेला जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. मध्य रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनिल उदासी, विभागीय व्यवस्थापक मिलिंद देऊस्कर व वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक कृष्णाथ पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत होर्डिंग काढण्याचे काम सर्व प्रक्रिया पुर्ण करूनच सुरू असल्याचे सांगितले. 
उदासी म्हणाले, मागील वर्षी उच्च न्यायालयाने होर्डिंगबाबत रेल्वेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. रेल्वेच्या हद्दीत होर्डिंगसाठी पालिकेची परवानगी आवश्यक नसल्याचे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या होर्डिंगसह रेल्वेच्या हद्दीतील सर्व होर्डिंग कायदेशीरच आहेत. याबाबत पालिकेला फेब्रुवारी महिन्यातच कळविले आहे. हे होर्डिंग दिलेल्या एजन्सीला स्ट्रॅक्चरल आॅडीट करण्यास सांगितले होते. पण त्यांनी आॅडीट न केलेल्या रेल्वेने स्वत;हून पाहणी करत ते काढण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित एजन्सीकडील जुना बाजार चौकातील एकुण सहा होर्डिंगपैकी चार होर्डिंग काढले आहेत. हे काम १६ जुलैपासून सुरू होते. त्याच ठेकेदाराकडून पाचवे होर्डिंग काढण्याचे काम शुक्रवारी सुरू होते. या होर्डिंग रेल्वेच्या हद्दीतच पाडल्या जातात. त्यामुळे त्यासाठी पालिका किंवा पोलिसांची परवानगी घेण्याची गरज नव्हती. तसेच संबंधित ठेकेदाराकडून रेल्वेची अनेक कामे केली जातात.  
------------
उपचाराचा सर्व खर्च रेल्वे करणार
दुर्घटनेमध्ये जखमी झालेल्या सर्वांच्या उपचाराला येणारा खर्च रेल्वेकडून केला जाणार आहे. तसेच मदतीचे धनादेशही देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मृत्युमुखी पडलेले शिवाजी परदेशी व जावेद खान यांच्या नातेवाईकांना पाच लाखांचे धनादेश देण्यात आले आहेत. भिमराव गंगाधर यांचे कुटूंबिया गावी गेल्याने त्यांना तिथे जाऊन धनादेश दिला जाईल. तर शाम धोत्रे यांना धनादेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जखमी किरण ठोसर, उपरणे बेपारी व यशवंत खोबरे यांना प्रत्येकी ५० हजारांची मदत देण्यात आली. महेश येशवेकर यांना आतापर्यंत एक लाखांची मदत करण्यात आली आहे. त्यांना पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याचा सर्व खर्च रेल्वे करेल. उमेश मोरे यांना एक लाखांची केलेली मदत नातेवाईकांनी नाकारली आहे. पण त्यांना मदत दिली जाईल, अशी माहिती मिलिंद देऊस्कर यांनी दिली.

म्हणे फलक लागत नव्हते...
कोसळलेल्या होर्डिंगवर सतत राजकीय फलक लागत होते. पण असे फलक लागत असल्याबाबत रेल्वे अधिकाºयांनी थेट माहिती नसल्याचे सांगून हात झटकले. अधिकृतपणे दि. १९ जानेवारीपर्यंतच फलक लावण्यात येत होते. त्यानंतर तिथे एकही जाहिरात लागली नाही, असा दावा रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केला. यावरून दि. १९ जानेवारीनंतर लागलेले सर्व फलक अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट होते. पण त्याकडे रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले की संगनमताने हे फलक लागत होते, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

चौकशी समितीकडे बोट
मध्य रेल्वेच्या उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या समितीतील वरिष्ठ अधिकारी शनिवारी सकाळी पुण्यात दाखल झाले. मध्य रेल्वेचे उप मुख्य अभियंता ए. के. सिंग, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी शिवकुमार आणि उप मुख्य वाणिज्य व्यवस्थापक के. व्ही. थॉमस, पुणे विभागाचे वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त डी. विकास या समितीत आहेत. ही समिती पंधरा दिवसात चौकशीचे काम पुर्ण करून अहवाल सादर करणार आहे. त्यामध्ये नेमके  दोषी कोण आहे हे स्पष्ट होईल. त्यानुसार संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाते, असे उदासी यांनी सांगितले. पण सुरूवातीला त्यांनी रेल्वेचे अभियंता अटक झाल्याबाबत माहिती नसल्याचे सांगत बोलण्याचे टाळण्याचा प्रयत्न केला. समिती आणि पोलिसांकडून चौकशी सुरू असून त्यांना सर्व सहकार्य केले जाईल, एवढेच ते सांगत राहिले. त्यांनी रेल्वेची चुक असल्याचे अखेरपर्यंत मान्य केले नाही.


 

Web Title: No permission for remove hoarding: Rail confession

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.