"जातीनिहाय जनगणना येत्या १५ दिवसांत झाली नाही तर..."; राष्ट्रवादी ओबीसी सेलचा सरकारला इशारा

बिहारप्रमाणे राज्यातही जातीनिहाय जनगणना करण्याची विविध स्तरांतून मागणी

Caste wise Census : महाराष्ट्रातील ओबीसीचीं बिहार राज्याच्या पार्श्‍वभूमीवर जातीनिहाय जनगणना व्हावी, यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष पहिल्यापासून आग्रही आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत ही जनगणना झाली नाही, तर राष्ट्रवादी ओबीसी सेल येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारवर हल्लाबोल करेल, असा थेट इशारा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस ओबीसी सेल प्रदेशाध्यक्ष राज राजापूरकर यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिला.

राज राजापूरकर म्हणाले की, ओबीसीचीं जातीनिहाय जनगणना व्हावी म्हणून अनेक राजकीय पक्ष भाष्य करत आहेत. मात्र, ही मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने महाविकास आघाडीत असताना आणि विरोधी पक्ष असतानासुद्धा केली होती. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना बिहारमध्ये करण्यात आली. त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातही जनगणना व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. बिहारमध्ये नितिश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांच्या सरकारने ती केली. जनगणनेनुसार आरक्षणही त्याठिकाणी देण्यात आले. मग महाराष्ट्रात जनगणना का होत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

राज राजापूरकर  पुढे म्हणाले की, येत्या पंधरा दिवसांत जर राज्य सरकारने याबाबत पावले उचलली नाहीत तर आम्ही राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेवून त्यांना निवेदन सादर करणार आहोत. त्यातूनही काही साध्य झाले नाही तर रस्त्यावर उतरुन आंदोलने, निदर्शने, उपोषण या माध्यमातून येत्या हिवाळी अधिवेशनात मोठ्या संख्येने उपस्थित राहू असे राज राजापूरकर यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

नामदेव जाधव यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहेब यांच्यावर केलेल्या आरोपांबाबत बोलताना राज राजापूरकर म्हणाले की, जाधव यांचे वक्तव्य केवळ खोडसाळपणाचे आहे. या वक्तव्यातून त्यांनी समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम केले आहे. खरेतर नामदेव जाधवांच्या पाठीमागे कोण आहे, त्यांच्या तोंडातून कोण बोलत आहे,  हे तपासून पाहण्याची गरज आहे.

राज राजापूरकर यावर सविस्तर बोलताना म्हणाले की, मंडल आयोग हे एक वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात आलेले सर्वेक्षण होते, त्यात मोठा अभ्यास होता. आर्थिक मागासलेपण एका दिवसात जाऊ शकते. शैक्षणिक मागासलेपण हे एका पिढीत जाऊ शकते पण सामाजिक मागासलेपणा जाण्यासाठी पिढ्यान्पिढ्या जातात. अशा परिस्थितीत शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विषयांवर आधारित ही शिफारस होती आणि ती शरद पवार साहेब यांनी मान्यही केली आणि महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू करण्याची भूमिका घेतली असेही राज राजापूरकर यांनी म्हटले आहे.

राज राजापूरकर म्हणाले की, केंद्राने मंडळ आयोग लागू केला तसा तो राज्याने लागू केला आहे. त्यामुळे चुकीच्या कागदपत्रांद्वारे खोटी माहिती देणे, स्वत:च्या प्रसिद्धी साठी हे सगळे करणे चुकीचे आहे. नामदेव जाधव यांच्या विरोधात राज्यात अनेक ठिकाणी तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच आम्ही मुंबई सीपींकडे तक्रार देणार आहोत.  काही सामाजिक मुद्दे पुढे करून ते शरद पवार साहेबांपर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही माणसांचा स्वार्थ लक्षात आल्यावर पवार साहेब अशा लोकांना लांबच ठेवतात. पवार साहेब हे बहुजनांचे आहेत. ते जाणता राजा आहेत. राज्यात त्यांची बदनामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे असे ओबीसीचे अध्यक्ष राज राजापूरकर यांनी सांगितले आहे.