लष्करी अधिकाऱ्यांच्या ‘बडी’ची नेमणूक नागरी सेवेतून

ब्रिटिश काळापासून सैन्यामध्ये सुरु असलेली मदतनिसांची म्हणजेच, ‘बडी’ (इ४िि८) पदे सैन्यातून भरण्याऐवजी नागरी व्यवस्थेतून भरण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाच्या

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : ब्रिटिश काळापासून सैन्यामध्ये सुरु असलेली मदतनिसांची म्हणजेच, ‘बडी’ (इ४िि८) पदे सैन्यातून भरण्याऐवजी नागरी व्यवस्थेतून भरण्याचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याची माहिती संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास ३० हजार तरुणांना रोजगार मिळू शकतो, असेही डॉ. भामरे यांनी या वेळी सांगितले.
डॉ. सुभाष भामरे यांनी गुरुवारी ‘लोकमत’च्या मुंबई कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. त्या वेळेस त्यांनी भारताच्या संरक्षण क्षेत्राबाबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.
ब्रिटिशांच्या काळापासून आपल्या सैन्यामध्ये मदतनिसाचे पद अधिकाऱ्यांच्या मदतीसाठी तयार करण्यात आले. या व्यवस्थेचा दुरुपयोग होत असल्याच्या काही तक्रारी आल्यानंतर आता हे पद सैन्यातून भरण्याऐवजी नागरी सेवेतून भरण्याचा प्रस्ताव आला आहे. त्यावर विचार सुरू असून, लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. जर हे पद नागरी सेवेतून भरले, तर ३० हजार तरुणांना रोजगार मिळेल, असेही डॉ. भामरे यांनी स्पष्ट केले. संरक्षण विभागाला मिळणाऱ्या निधीबाबत बोलताना डॉ. भामरे म्हणाले की, ‘भारतासारख्या खंडप्राय देशात नागरिकांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पाचे नियोजन करावे लागते. गेल्या तीन वर्षांमध्ये या वाट्यात पूर्वीपेक्षा नक्कीच वाढ झालेली आहे. संरक्षण विभागात भांडवली खर्चापेक्षा महसुली खर्च वाढल्यामुळे रालोआ सरकारने संरक्षण साधने भारतातच तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता त्यांचे उत्पादन येथेच सुरू झाले, तर आयातखर्चात मोठी बचत होईल.
संरक्षण साधनांची खरेदी करण्याची पद्धती अत्यंत मोठी व वेळखाऊ होती, तीही कमी करण्याचे महत्त्वाचे काम मोदी सरकारने केले आहे, असेही भामरे यांनी सांगितले.

पर्यटन विकासाला फटका
दहशतवादी कारवाया किंवा पाकिस्तानी कारवायांमुळे पर्यटन व्यवसायाला फटका बसत आहे. याचा त्रास नागरिकांना होत असून, भडकविण्यात आलेल्या तरुणांमुळे तरुणांचेही नुकसान होते आहे. अशानेच अशांतता उभी केली जात असून, या परिणामांमुळेच दहशतवादी मारला गेलाच पाहिजे, अशी मानसिकता नागरिकांमध्ये निर्माण होत आहे.

काश्मीरमधील चित्र निश्चितच पालटेल
सध्या सोशल मीडियाच्या प्रसारामुळे काश्मीर खोऱ्यात हिजबुल मुजाहिद्दीनचा म्होरक्या बुऱ्हान वाणीसारखे दहशतवादी मोठे होतात किंवा फुटीरतावाद्यांकडून त्यांना जाणीवपूर्वक मोठे केले जाते. त्यातून काश्मीर खोऱ्यात अशांततेला खतपाणी घातले जाते. अर्थात फुटीरतावाद्यांच्या, दहशतवाद्यांच्या कारवाया रोखण्यासाठी लष्कर सातत्याने प्रयत्न करत असते.
काश्मीर खोऱ्यातील अनेक दहशतवादी कारवाया लष्कराने आतापर्यंत रोखल्या आहेत. हुर्रियतच्या नेत्यांचा पाकिस्तानकडून वापर केला जातो आणि याद्वारे ‘प्रॉक्सी वॉर’ची समस्या निर्माण झाली आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या स्टिंगमध्ये जे हुर्रियत नेते दोषी आढळतील, त्यांना अटक होईल. हुर्रियतचे नेते तरुणांची डोकी भडकवत असतात. असे असले तरी मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे काश्मीर खोऱ्यातील चित्र पालटेल, अशी आम्हाला आशा आहे.

संशोधन क्षेत्राला चालना गरजेची
भारतासारख्या मोठ्या देशाच्या गरजेसाठी संरक्षण क्षेत्रात संशोधनाला चालना देणे आवश्यक आहे. नव्या पिढीसाठी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनाची मोठी संधी आहे.

...म्हणून चंदू चव्हाण परत आला
पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या चंदू चव्हाण या जवानाला सोडविण्यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न केले होते. परराष्ट्र खात्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. चंदूला सोडविण्यासाठी मी स्वत: आग्रही होतो. परराष्ट्र खात्याच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय दबाव टाकल्यानंतर हे शक्य झाले.

‘चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉर’ला आक्षेप
‘चायना-पाकिस्तान कॉरिडॉर’चा विचार करता, चीनला आखाती देशांशी सागरी मार्गाने व्यापार करताना, सद्यस्थितीमध्ये १६ हजार किलोमीटर मार्गाचा वापर करत व्यापार करावा लागतो आहे. कॉरिडॉरमुळे हेच अंतर ३ हजार २०० किलोमीटरवर येईल. म्हणजे चीनला व्यापारात या कॉरिडॉरचा मोठा फायदा होईल. मात्र, हा कॉरिडॉर ज्या पाकव्याप्त काश्मीरमधून जातो; तो प्रदेश आपला असल्याने भारताचा आक्षेप आहे. पाकने मात्र या प्रकल्पाला बिनशर्त पाठिंबा देत, चीनची गुलामी पत्करली आहे.

महाराष्ट्रात डिफेन्स क्लस्टर
संरक्षण क्षेत्रामध्ये स्वयंपूर्ण होणे, हेच मोदी सरकारचे ध्येय आहे. त्यासाठी सरकारने या क्षेत्राची दारे एफडीआयसाठी खुली केली. देशामध्ये संरक्षण साधनांच्या निर्मितीसाठी परंपरागत सरकारी व्यवस्थेबरोबर नवे डिफेन्स क्लस्टर निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. महाराष्ट्रात अहमदनगर, नाशिक, नागपूर येथे अशी डिफेन्स क्लस्टर विकसित होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
नवे संरक्षण करार करताना, आॅफसेट क्लॉजही ठेवले जातात. उदा. परदेशी कंपनीकडून एखादे शस्त्र किंवा यंत्र खरेदी केले, तर त्याच्या एकूण रकमेच्या निम्मी किंवा काही टक्के गुंतवणूक त्या कंपनीला भारतात करावी लागेल. त्या कंपन्यांना भारतामध्ये भागीदार निवडायचे स्वातंत्र्य असेल, तसेच भारतीय संशोधकांबरोबर त्यांच्या संशोधकांना काम करता येईल.
यामुळे भांडवली खर्चावर येणारा ताणही कमी होईल आणि अत्यंत कमी खर्चात आपण संरक्षण साधने निर्माण करू शकू. संपूर्ण भारतीय बनावटीचे ‘तेजस’ विमान हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल.