जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, एकनाथ शिंदेंनी केलं स्पष्ट 

Maratha Reservation: राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समजाचा सर्वेक्षण अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे सुपूर्द केला आहे. हा अहवाल २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा आरक्षणाबाबत मोठं विधान केलं आहे.  

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावं, ही मागणी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी लावून धरली आहे. तसेच मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आरक्षणासाठी धावपळ सुरू केली आहे. दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समजाचा सर्वेक्षण अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे सुपूर्द केला आहे. हा अहवाल २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात सादर केला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा आरक्षणाबाबत मोठं विधान केलं आहे.  

याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनामध्ये मराठा समाजाचा सर्वेक्षण अहवाल सादर केला जाणार आहे. तसेच त्यावर चर्चा होईल. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार हे पूर्णपणे सकारात्मक आहे. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींवर कुठलाही अन्याय होणार नाही. तसेच ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही.

मात्र यावेळी मराठा आरक्षणाबाबत एकनाथ शिंदे यांनी एक सूचक विधान केलं आहे. १९६७ च्या आधीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. अशा लोकांना मराठा आरक्षण मिळणार नाही. नव्याने देण्यात येणारे मराठा आरक्षण हे ज्यांच्या क कुठल्याही कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत, अशा लोकांना देण्यात येणार आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केलेले आहे. 

एकीकडे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन अधिकच तीव्र केले आहे. तसेच उपोषणामुळे जरांगे पाटील यांची प्रकृती गंभीर झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकार मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना उपोषण मागे घ्यावे, असं आवाहन केलं आहे.