Maratha Reservation: आरक्षणाची सुनावणी १४ ऐवजी ७ आॅगस्टला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 4, 2018 01:25 AM2018-08-04T01:25:36+5:302018-08-04T01:25:40+5:30
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्यभरातील वातावरण तापले असून तीव्र आंदोलने करण्यात येत आहेत. आंदोलनाच्या ठिकाणी हिंसाचार करण्यात येत आहे.
Maratha Reservation: आरक्षणाची सुनावणी १४ ऐवजी ७ आॅगस्टला
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सध्या राज्यभरातील वातावरण तापले असून तीव्र आंदोलने करण्यात येत आहेत. आंदोलनाच्या ठिकाणी हिंसाचार करण्यात येत आहे. सात जणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला केली. याचे गांभीर्य लक्षात घेत न्यायालयानेमराठा आरक्षणाची सुनावणी १४ अ‍ॅगस्टऐवजी ७ आॅगस्ट रोजी ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
२०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यानंतर काही महिने यावर सुनावणी झालीच नाही. त्यामुळे विनोद पाटील यांनी या याचिकांवरील सुनावणी जलदगतीने घ्यावी, यासाठी २०१७ मध्ये आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत निकाली काढावा, अशी मागणी विनोद पाटील यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. रणजीत पाटील व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे आहे.
गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने मागास प्रवर्ग आयोगाने ३१ जुलैपर्यंत मराठा समाजासंदर्भातील किती माहिती संकलित केली आहे, याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत १४ आॅगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली होती. परंतु, सध्या मराठा आरक्षणावरून राज्यभरातील वातावरण पेटले असल्याने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी या याचिकेवरील सुनावणी जलदगतीने घेण्याची विनंती खंडपीठाला केली.
राज्यातील वातावरण तापले असून तीव्र आंदोलने करण्यात येत आहेत. काही ठिकाणच्या आंदोलनांनी तर हिंसक वळण घेतले आहे. आतापर्यंत सात जणांनी आत्महत्या केली आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. याचे गांभीर्य समजून घेत उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील सुनावणी १४ आॅगस्टऐवजी ७ आॅगस्ट रोजी घेण्याचा निर्णय घेतला.
सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या तर काही राज्य सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देणाºया अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. कोणत्याही राज्याने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ही मर्यादा ओलांडली जाणार आहे.
