मनोज जरांगेंची ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी संविधानिक आहे- हरिभाऊ राठोड

दहा टक्के वेगळे आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा सरकारने पुन्हा विचार करावा, असा सल्ला देखील त्यांनी दिला आहे.

मनोज जरांगे-पाटील हे वारंवार सरकारकडे मागणी करीत आहे की, ओबीसीमधूनच आम्हाला आरक्षण द्या, त्यांची ही मागणी योग्य आणि संविधानिक आहे. तर राज्य सरकारला फक्त ओबीसीमधून तर केंद्र सरकारला एससी, एसटी आणि ईडब्ल्यूएस व्यतिरिक्त अन्य पर्यायातून आरक्षण देता येत नसल्याने सध्या दिलेले आरक्षण हे असंविधानिक आहे, असा दावा ओबीसी नेते व माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. 

हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, बाळासाहेब आंबेडकर हे सांगतात मराठ्यांचे ताट वेगळे, तर ओबीसींचे ताट वेगळे करणे, याचा अर्थ भारतरत्न कर्पूरी ठाकूर फार्मूला वापरून, कुणबी-मराठा एकत्र करून वेग-वेगळ्या ताटात आरक्षण दिले, तर सर्वच मागासवर्गीय प्रवर्गाला आरक्षणाचा लाभ होईल . मनोज जरांगे पाटील यांची ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी कायदेशीर आणि संविधानिक असल्यामुळे आमचा त्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा असल्याचे ओबीसी नेते माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी सांगितले. 

दहा टक्के वेगळे आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा सरकारने पुन्हा विचार करावा, असा सल्ला देखील त्यांनी दिला आहे. राज्य सरकारला अशा पद्धतीने स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे त्यांनी दिलेले आरक्षण हे असंविधानिक असून त्याचे पुनर्विलोकन करावे आणि ओबीसी आरक्षणाची २७ टक्क्यांची मर्यादा वाढवून मराठ्यांनाही ओबीसींमधून आरक्षण द्यावे. ते आरक्षण संविधानिक होईल आणि सर्वोच्च न्यायालयातही टिकेल, असा दावाही हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे.