नाग व पिवळी नदी प्रकल्प अंतिम टप्प्यात

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नद्या संवर्धन योजनेंतर्गत(एनआरसीपी) उपराजधानीचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या नागनदी सोबतच पिवळी नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे.

ठळक मुद्देदिल्लीत लवकरच बैठक : १२५२.३२ कोटींचा प्रकल्प

गणेश हूड।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नद्या संवर्धन योजनेंतर्गत(एनआरसीपी) उपराजधानीचा ऐतिहासिक वारसा असलेल्या नागनदी सोबतच पिवळी नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प अंतिम टप्प्यात आहे. १२५२.३२ कोटींच्या या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने यापूर्वीच तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. प्रकल्पासंदर्भात या आठवड्यात दिल्ली येथे बैठक बोलावण्यात आली आहे. यात या प्रकल्पाला हिरवी झेंडी मिळण्याची आशा आहे.
प्रकल्पात केंद्र सरकारचा ६० टक्के, राज्य सरकारचा २५ तर महापालिकेचा १५ टक्के वाटा राहणार आहे. विशेष म्हणजे नागनदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प अहवाल २०११ मध्ये राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (एनआरडीसी) यांच्याकडे पाठविला होता. तीन वर्षानंतर आॅगस्ट २०१४ मध्ये आयआयटी रुरकीच्या तज्ज्ञांनी नागनदीची पाहणी करून अहवाल सादर केला होता. तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार प्रकल्प आराखड्यात काही बदल करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यात नागनदी व बोर नाल्याचा समावेश होता. परंतु पिवळी नदी ही नागनदीची उपनदी असल्याने या नदीचाही या प्रकल्पात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे उत्तर व मध्य नागपुरातील दूषित पाण्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. दोन्ही नद्यांना नवसंजीवनी मिळणार आहे. दिल्लीत बैठक होत असल्याला प्रकल्प अभियंता मो. इसराईल यांनी दुजोरा दिला आहे. नद्यांचा प्रवाह शुद्ध करण्यासाठी नदीच्या दोन्ही काठावर सिवरेज लाईन टाकून त्यावर ठिकठिकाणी छोटे-छोटे मलनिस्सारण प्रकल्प उभारणे, नदीला संरक्षक भिंत, आवश्यक असलेल्या ठिकाणी रस्ते, हिरवळ व वृक्षारोपण आदी विकास कामांचा यात समावेश आहे.
नद्यात येणारे सांडपाणी रोखणार
नाग व पिवळी नदीत प्रक्रिया न करताच सोडण्यात येणारे सांडपाणी व कारखान्यातील दूषित पाणी रोखण्यात येणार आहे. यासाठी टाकण्यात येणाºया सिवरेज लाईन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला जोडण्यात येणार आहे. प्रकल्पात याचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रक्रिया केंद्रावर ११०० कोटींचा खर्च
नाग व पिवळी नदीचे पाणी प्रदूषणमुक्त मध्य व उत्तर नागपुरातील सिवरेज नद्यात सोडले जाऊ नये यासाठी उपयायोजना करण्यात येणार आहे. यात मलनिस्सारण केंद्रांची उभारणी व प्रक्रिया केंद्राला सिवरेज लाईन जोडण्यात येणार आहे. यावर ११०० कोटींचा खर्च करण्यात येणार आहे.