बढती,बदली रेंगाळल्याने आयपीएस अधिकाऱ्यांत तीव्र अस्वस्थता

अधिवेशनानंतर तरी ‘मुहूर्त’ मिळणार का

जमीर काझी
मुंबई : राज्य पोलीस दलातील सर्वात महत्वपूर्ण समजल्या जाणाºया मुंबईच्या आयुक्तपदाच्या नियुक्तीनंतरही अन्य महत्वाच्या पोस्टीग व उपायुक्त, उपअधीक्षकांच्या बढती व बदल्या न करण्याच्या गृह विभागाच्या धोरणाबद्दल पोलीस वर्तुळातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आयपीएस अधिकाºयांच्या बदल्या, बढत्यांना ‘मुहूर्त’मिळत नसल्याने संबंधित अधिकाºयांमध्ये तीव्र अस्वस्थता पसरली आहे.
आयपीएस अधिकाºया बढत्या व बदल्याकडे इतका दिर्घकाळ दुर्लक्ष होण्याची राज्याच्या इतिहासातील आजवरची पहिलीच वेळ असल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले. सध्या नागपूरातील पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांकडून सत्ताधाºयांना कोंडीत पकडण्यात येत असल्याने या काळात बदल्या,बढत्या होण्याची दुरापस्त शक्यता नाही. त्यामुळे अधिवेशनानंतर तरी गृह खात्याची धूरा सांभाळत असलेले मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस याकडे गांर्भियाने लक्ष घालतील का, अशी विचारणा पोलीस वर्तुळातून होत आहे.
३० जूनला राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदी दत्ता पडसलगीकर व मुंबईच्या आयुक्तपदी सुबोध जयस्वाल यांची नियुक्ती झाल्यानंतर २,३ दिवसामध्ये ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, नागपूर, एटीएस, एसीबी पदाच्या प्रभारी पदे बदलली जातील, त्याचप्रमाणे गेल्या सात महिन्यापासून पदोन्नतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या १० अधीक्षक, उपायुक्तांना बढती दिली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर चार जुलैपासून नागपूरात पावसाळी अधिवेशन सुरु झाल्याने गृह विभागातील सर्व अधिकारी वर्ग तिकडे स्थलातरीत झाला आहे. या कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था बिघडविणारी कोणतीही विपरित घटना घडू नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जात असल्याने कार्यरत असलेल्या विविध घटकातील पोलीस प्रमुखांना शक्यतो बदलले जात नाही. सध्याचे अधिवेशन २२ जुलैपर्यत चालणार आहे. राज्यात यंदा अतिवृष्टी झाल्यास अनेक ठिकाणी महापूरा सारख्या नैसर्गिक आपत्तीची उदभविण्याची शक्यता आहे,त्यामुळे संबंधित भागात दक्षता घेण्याची जबाबदारी कार्यरत असलेल्या अधिकाºयांवर सोपविली जाते. त्यामुळे त्यानंतरही रेंगाळलेल्या बढत्या, बदल्या होण्याबाबत साशंकता वर्तविली जात आहे.
राज्यातील विविध पोलीस आयुक्तालय व जिल्ह्यातील अधीक्षक पदावर कोणाची नियुक्ती होते,याकडे केवळ पोलीस वर्तुळातच नव्हे तर संबंधित कार्यक्षेत्रातील नागरिकांमध्येही उत्सुकता लागून राहिलेली असते. त्यामुळे गेल्या नोव्हेंबरपासून महत्वाच्या पदावर फेरबदल करण्यात येणार, अशी चर्चा वर्तुळात रंगली होती. मात्र विविध कारणामुळे तो लांबणीवर पडला आहे. आता ३१ मे पूर्वी सर्वसाधारण बदल्या (जीटी) अपेक्षित होत्या. मात्र सुमारे १५ उपमहानिरीक्षक, महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाºयांच्या बढत्या व बदल्या वगळता अन्य आयपीएस अधिकाºयांकडे जुलैचा पहिला आठवडा उलटलातरी त्याकडे ढुंकूनही पाहण्यात आलेले नाही.
------------
या बदल्याकडे सर्वांचे लक्ष
राज्यात २०१४ मध्ये लागू असलेल्या बदलीबाबतच्या अधिनियमानुसार एखाद्या पदावर साधारणपणे दोन वर्षानंतर बदली करणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या मुुंबईनंतर महत्वाचे समजले जाणाºया ठाण्याच्या आयुक्तपद परमबीर सिंग हे सव्वा तीन वर्षाहून अधिक काळ काम पहात आहेत. पुण्याच्या रश्मी शुक्ला दोन वर्षे चार महिने, नवी मुंबईचे हेमंत नागराळे दोन वर्षे २ महिने कार्यरत आहेत. याशिवाय मुंबईतील सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) देवेन भारती यांच्यासह अनेक महानिरीक्षक, अप्पर आयुक्त व उपायुक्तांचा कालावधी पूर्ण होवून गेला असून संबंधितापैकी काहींचा अपवाद वगळता अन्यत्र बदलीसाठी इच्छुक आहेत, मात्र गृह विभागाच्या वेळकाढू धोरणामुळे त्यांचा हिरमोड झाला आहे.
-------------
या पदांना केव्हा पूर्णवेळ वाली मिळणार?
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील (एसीबी) महासंचालक पद जवळपास दोन वर्षापासून रिक्त आहे. तर गुप्त वार्ता विभाग (एसआयडी)आयुक्तपद १४ मार्च २०१७ पासून मुख्यालयातील अप्पर महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था)२१ डिसेंबर २०१७ पासून रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार अनुक्रमे विवेक फणसाळकर, संजय बर्वे व बिपीन बिहारी यांच्याकडून समर्थपणे सांभाळला जात असलातरी अन्य अधिकारी त्यासाठी लायक नाहीत का, त्यांच्यावर केव्हा जबाबदारी सोपविणार, असा सवाल अधिकाºयांकडून विचारला जात आहे.