निवडणूक आयोगाचे स्वतंत्र खाते

महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींकडून प्रत्येक मतदारामागे कल्पक योजनांसाठी निधी घेण्याचा फंडा राज्य निवडणूक आयोगाने शोधला आहे.

यदु जोशी,

मुंबई- महापालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायतींकडून प्रत्येक मतदारामागे कल्पक योजनांसाठी निधी घेण्याचा फंडा राज्य निवडणूक आयोगाने शोधला आहे. हा निधी राज्याच्या कोषागाराऐवजी आयोगाचे स्वतंत्र बँक खाते उघडून त्यात टाकण्यासही अनुमती देऊन, वित्त व सामान्य प्रशासन विभागाने आयोगासमोर लोटांगण घातले आहे.
स्थानिक स्वराज संस्थांचा निवडणूक खर्च आयोग त्यांच्याकडून वसूल करीत असते. त्या व्यतिरिक्त कल्पक योजनांसाठी त्यांच्या खिशात हात घातला जात आहे. या संस्थांची आयोगाला अंशदान देण्याची पद्धत आधीपासून आहे, पण ती कल्पक योजनांसाठी नव्हती. आता आयोगाचे स्वतंत्र बँक खाते असेल. शिवाय ठेव खात्याचे लेखा परीक्षण हे दरवर्षी आयोगाने ठरवून दिलेल्या चार्टर्ड अकाउन्टंटमार्फतच होईल. या खात्यातून खर्च करण्याचे प्रस्ताव एक समिती तपासेल आणि निवडणूक आयुक्तांनी त्यास मान्यता दिल्यानंतरच निधी खर्च करता येणार आहे. त्याचे ‘एजी’मार्फतच परीक्षण व्हावे, असा तर्क बाजूला ठेवला जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने १४ आॅक्टोबरला एक आदेश काढला. त्यात कल्पक योजना राबविण्यासाठी पालिकांनी आयोगाकडे निधी जमा करावा, असे आदेश दिले. अ आणि ब वर्ग महापालिकांना प्रत्येक मतदारामागे २ रुपये आणि क व ड वर्ग महापालिका, तसेच अ वर्ग नगरपालिकेने प्रत्येक मतदारामागे १.५० रु. जमा करावेत. ब आणि क वर्ग नगरपालिकेने प्रत्येक मतदारामागे एक रुपया, तर नगर पंचायतीने मतदारामागे ५० पैसे द्यावेत, असे म्हटले आहे.
>‘डीए’ची फाइल का अडली?
राज्याच्या वित्तविभागाने काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता देण्याचा प्रस्ताव तयार केला. नगरपालिका निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने आयोगाने चार दिवस झुलवून परवानगी दिली, पण ती देताना आयोगाचे राष्ट्रीयकृत बँकेत खाते काढण्याची अनुमती वित्तविभागाकडून पदरी पाडून घेतल्याची चर्चा वित्तविभागात आहे.
>धक्कादायक विसंगती
कल्पक योजना राबविण्यासाठी आयोगाला निधी मिळत नसल्याचे कारण देत, महापालिका, नगरपालिकांकडून तो गोळा करण्याचा आदेश आयोगाने काढला. त्याच वेळी आकस्मिकता निधीतून आयोगाला बुधवारी एक कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यात ६० लाख रुपये हे कल्पक योजनांसाठी व व्यावसायिक सेवांसाठी आहेत.
>वसुली बेकायदेशीर? : कल्पक योजनांसाठी महापालिका वा नगरपालिकांकडून अंशदान घेणे हे कायद्याला धरून नाही, असा शेरा आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्याकडे दुर्लक्ष करीत जीआर काढण्यात आला, असे म्हटले जाते.