बेकायदा बांधकामांवर कारवाई होणारच, हायकोर्टाने सरकारची याचिका फेटाळली

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिघावासियांच्या घरावर महापालिकेचा हातोडा चालण्याची शक्यता आहे. 

नवी मुंबई - नवी मुंबई, एमआयडीसी आणि सिडकोच्या हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. येथील बेकायदा बांधकामप्रकरणी रहिवाशांना दिलासा देण्यात उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे दिघावासियांच्या अनियमित बांधकामावरही पालिकेकडून कारवाई होणार असल्याचे दिसून येते. तर राज्यातील कुठलिही अनियमित बांधकामे नियमित करत येणार नाहीत, असेही कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.  

एमआयडीसीच्या जागेवरील दिघ्यातील इमारतींमधून सर्वसामान्य नागरिक राहत आहेत. ज्याप्रमाणे कॅम्पा कोला ही उच्चभू्र सोसायटी नियमित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला त्याच धर्तीवर माणुसकीच्या दृष्टीने दिघ्यातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार, 31 डिसेंबर 2017 पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. मात्र, राज्य सरकारने एमआरटीपीमधील कलम 52 (अ) मध्ये केलेली सुधारणा वास्तविकता अवैध आहे. पण, आम्ही त्याला अवैध ठरवत नाही. मात्र, जी बांधकामे विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीशी विसंगत असतील त्या बांधकामांना राज्य सरकार अभय देणार नाही, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दिघावासियांच्या घरावर महापालिकेचा हातोडा चालण्याची शक्यता आहे.