गुजरात निवडणूक विश्लेषण : महाराष्ट्रात भाजपासाठी धोक्याची घंटा, निकालाने काँग्रेसला मिळाले बळ

गुजरातमध्ये भाजपाला मिळालेला निसटता विजय आणि काँग्रेसने मिळविलेले मोठे यश याचे पडसाद शेजारील महाराष्ट्राच्या राजकारणावर निश्चितपणे उमटणार आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपासाठी एक प्रकारे धोक्याची घंटा वाजली आहे. यापुढच्या काळात भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारपुढे मोठी आव्हाने उभी राहू शकतात.

यदु जोशी 
नागपूर : गुजरातमध्ये भाजपाला मिळालेला निसटता विजय आणि काँग्रेसने मिळविलेले मोठे यश याचे पडसाद शेजारील महाराष्ट्राच्या राजकारणावर निश्चितपणे उमटणार आहेत. महाराष्ट्रातील भाजपासाठी एक प्रकारे धोक्याची घंटा वाजली आहे. यापुढच्या काळात भाजपा आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारपुढे मोठी आव्हाने उभी राहू शकतात.
गेले काही दिवस महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सख्य वाढले आहे. परवाच्या नागपुरातील मोर्चात त्याची प्रचिती आली. २०१९ मधील लोकसभा व विधानसभा निवडणूक ही एकत्रितपणे लढण्याबाबत या दोन पक्षांमध्ये गांभीर्याने विचार सुरू आहे. दोन्ही पक्षांचे नेते सांगत आहेत की, निवडणूकपूर्व आघाडी होण्यासाठी ते त्यांच्या श्रेष्ठींची मने निश्चितपणे वळवतील. भाजपा आणि शिवसेनेचे सध्याचे संबंध बघता, दोघे एकत्रितपणे लढतील, असे दिसत नाही. त्यामुळे एकाच वेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी आणि दुसरीकडे शिवसेनेशी दोन हात करण्याचे आव्हान भाजपासमोर उभे ठाकू शकते.
शिवसेना वेगळी लढतेय आणि शिवसेना वगळता सर्व मोठे पक्ष भाजपाविरुद्ध एकत्र आले आहेत, असे ध्रुवीकरण संभवते. केंद्र आणि राज्य सरकारबाबत ‘अँटिइन्कम्बन्सी’चे वातावरण सध्या आहे. ते रोखून सरकारानुकल करण्यासाठी दोन्ही सरकारांच्या लोकाभिमुख योजना सामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी भाजपा आता पक्षाची संपूर्ण यंत्रणा कामी लावेल, असे दिसते.
गुजरातच्या निकालाने महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे मनोबल वाढणार आहे. लोकसभा, विधानसभेपासून नगरपालिकांच्या निकालापर्यंत पराभव बघावे लागलेल्या या पक्षाचे कार्यकर्ते आता उत्साहित दिसत आहेत. राहुल गांधी हे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर, लगेच गुजरातमध्ये चांगले यश मिळाल्याने त्यात भर पडली आहे. काँग्रेस हा प्रत्येक गावात व्होट बँक असलेला पक्ष आहे आणि त्याला नवसंजीवनी मिळणे भाजपासाठी परवडणारे नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाढता प्रभाव, राज्यातील प्रत्येक निवडणुकीत भाजपाला मिळालेले चांगले यश, देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी यांच्यासारखे आश्वासक नेतृत्व, यामुळे अन्य पक्षांमधील अनेक जण गेल्या चार वर्षांत भाजपात आले. भाजपाच्या १२२ आमदारांपैकी जवळपास ४० जण हे बाहेरच्या पक्षांतून भाजपात आलेले आहेत. मात्र, कालपर्यंत भाजपाच्या अंगणात जाण्यासाठी कुंपणावर असलेले नेते/कार्यकर्ते हे गुजरातच्या निकालाने आपल्या मूळ पक्षात (काँग्रेस,राष्ट्रवादी) राहणेच पसंत करतील. लगेच भाजपात जाण्याऐवजी ‘वेट अँड वॉच’चे धोरण अवलंबतील, असे दिसते.
गुजरातच्या निकालाचा फायदा महाराष्ट्रातील काँग्रेस कितपत घेऊ शकेल, हाही प्रश्न आहे. नागपूरच्या मोर्चात काँग्रेसची ताकद मोठी होती, तरीही मोर्चा राष्ट्रवादीने हायजॅक केला होता. विरोधी पक्षाची
‘स्पेस’ आपणच कशी भरून काढू शकू, याचे कौशल्य काँग्रेसला साधावे लागेल.
हनिमून पीरिएड संपला
तीन वर्षे उलटल्याने फडणवीस सरकारचा ‘हनिमून पीरिएड‘आता संपला आहे. दिलेली आश्वासने आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा हिशेब प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया आणि राजकीय विरोधकदेखील विचारतील. या सर्व परिस्थितीची स्वत: फडणवीस यांना कल्पना निश्चितच असणार. म्हणूनच त्यांनी अलीकडे युतीधर्माची बूज राखत, शिवसेनेशी संबंध चांगले करण्यावर भर दिला आहे. सामान्य माणसांसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ त्यांना मिळावा, यासाठी शासनाला समांतर अशी मोठी यंत्रणा ते उभारत आहेत. लवकरच ती जनतेसमोर येईल. लहान-लहान समाजांच्या समस्या सोडविण्यासाठी त्यांच्या नेत्यांना भेटणे, त्यांच्या समस्या सोडवून त्यांना भाजपासोबत जोडण्याची एक योजनाही आखली जात आहे.
कार्यकर्ते मात्र सत्तेबाहेरच
गुजरातमधील भाजपाचे मूळ कार्यकर्ते सरकार त्यांना सन्मान देत नाही, म्हणून व्यथित होते. त्याचा फटका बसतोय, असे बघून रूपानी सरकारने निवडणूक आचारसंहिता लागण्याच्या काही दिवस आधी, २६ महामंडळांवर कार्यकर्ते/नेत्यांच्या नियुक्त्या केल्या, पण तोवर वेळ निघून गेली होती. महाराष्ट्रात तीन वर्षे उलटली, तरी महामंडळांवरील नियुक्त्या सरकारने केलेल्या नाहीत. कार्यकर्त्यांना सत्तेचे वाटप केल्याशिवाय त्यांना सत्तेचे ‘फील’ कसे येईल? नेते सत्तेत आहेत आणि कार्यकर्ते सत्तेबाहेर हे रसायन चालू शकत नाही, अशी भावना आहे, शिवाय ‘अ‍ॅक्सेस टू आॅल अँड अ‍ॅडव्हान्टेज टू फ्यू’ हे चित्रही बदलायला हवे.
कामगिरीच्या आधारे विस्तार!
चांगली कामगिरी असलेल्या मंत्र्यांना बक्षिसी आणि वाईट कामगिरी असलेल्या मंत्र्यांना डच्चू देत, नव्या दमाच्या लोकांना संधी देणे अशी कसरत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करावी लागणार आहे. ‘मुख्यमंत्री अन् पाच-सहा मंत्री सोडले, तर मंत्रिमंडळात दम नाही,’ ही प्रतिमा मुख्यमंत्री बदलतील काय, हा प्रश्न आहे.