खुल्या प्रवर्गासाठी बढत्या पुन्हा सुरू होणार

मागासवर्गीयांसाठी बढत्यांमधील आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा फटका खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचा-यांना बसल्याने निर्माण झालेल्या असंतोषाची दखल घेत आता

मुंबई : मागासवर्गीयांसाठी बढत्यांमधील आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचा फटका खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी, कर्मचा-यांना बसल्याने निर्माण झालेल्या असंतोषाची दखल घेत आता खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती सुरू करण्याची भूमिका सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली आहे. त्या बाबत विभागाने विधी व न्याय विभागाचा सल्ला मागितला असून लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.
सर्वच प्रवर्गांच्या अधिकारी, कर्मचा-यांच्या बढत्या ३ नोव्हेंबरच्या आदेशाने शासनाने रोखून धरल्या आहेत. एससी, एसटी, एसबीसी आणि व्हीजेएनटी या मागास प्रवर्गांना बढत्यांमधील आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मागासवर्गीयांबरोबरच त्याचा फटका खुल्या प्रवर्गालादेखील बसला. काही अधिकाºयांना निवृत्तीच्या तोंडावर बढतीची आशा होती पण सरकारच्या निर्णयामुळे ते बढतीपासून वंचित राहिले.
राज्य सरकारने २००४ मध्ये मागासवर्गीयांना बढत्यांमध्ये दिलेले आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने या वर्षी ४ आॅगस्टला रद्द ठरविले होते. त्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिली नाही. आता येत्या ४ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

३ नोव्हेंबरपासून राज्यभरातील सुमारे एक हजार बढत्या रखडल्या
असून त्यातील ७०० या खुल्या प्रवर्गातील असून दरदिवशी हा आकडा वाढत आहे.
सध्या १०० टक्के बढत्या बंद आहेत. त्याऐवजी खुल्या प्रवर्गातील बढत्या (६७ टक्के) सुरू कराव्यात आणि मागास प्रवर्गातील बढत्या (३३ टक्के) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर द्याव्यात, असे
सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केले असल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
सामान्य प्रशासन विभागाने विधि व न्याय विभागाला सल्ला मागितल्यानंतर आता या विभागाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांकडे सल्ला मागितला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.