शासनाचा नवा प्रस्ताव : प्रकल्प अधिकारीपदावर आता एमबीबीएस डॉक्टर

बालकांचे कुपोषण निर्मूलन करण्यात राज्य शासन कमी पडत असल्याने महिला बालकल्याण विभागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी पदावर आता थेट एमबीबीएस व बीएएमएस डॉक्टरांचीच नियुक्ती करण्याचा विचार राज्य शासनाने सुरू केला आहे.

सुधीर लंके 
अहमदनगर : बालकांचे कुपोषण निर्मूलन करण्यात राज्य शासन कमी पडत असल्याने महिला बालकल्याण विभागात बालविकास प्रकल्प अधिकारी पदावर आता थेट एमबीबीएस व बीएएमएस डॉक्टरांचीच नियुक्ती करण्याचा विचार राज्य शासनाने सुरू केला आहे.
सेवा नियमात सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यात अंगणवाड्या चालविल्या जातात. अंगणवाडीत आहार व अनौपचारिक शिक्षण देणे, तसेच बालमृत्यू, मातामृत्यू नियंत्रित ठेवण्याचे काम हा विभाग करतो. सेविका व मदतनीस, त्यांच्यावर देखरेखीसाठी पर्यवेक्षकीय यंत्रणा, बालविकास प्रकल्प अधिकारी व जिल्हा परिषद स्तरावर महिला व बालविकास अधिकारी अशी त्याची रचना आहे. बालविकास प्रकल्प अधिका-यांच्या अखत्यारित किमान १५० अंगणवाड्या असतात.
पूर्वी प्रकल्प अधिकारी पद ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारित होते. आता ते महिला बालकल्याणकडे वर्ग झाले आहे. त्यामुळे सरळसेवेची ५० टक्के पदे राजपत्रित अधिकाºयांऐवजी थेट लोकसेवा आयोगाकडून भरण्यास सुरुवात झाली आहे.
मात्र, बालकांचे आरोग्य व कुपोषण हाताळण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती हवी म्हणून या पदावर एमबीबीएस किंवा बीएएमएसधारकांना नियुक्ती देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी सेवा नियमात सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव तीन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. महिला व बालविकास आयुक्त (पुणे) यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती त्यासाठी गठीत करण्यात आली असून समितीची पहिली बैठक गुरुवारी होत आहे.