मुंबईतील फॉरेन्सिक लॅबसाठी केंद्राकडून मिळाले साडेचार कोटी

महिला व बालकांवरील सायबर गुन्ह्यांना लागणार लगाम; पोलिसांबरोबरच न्यायाधीशांनाही प्रशिक्षण

जमीर काझी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महिला व बालकांवरील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना प्रतिबंधासाठी प्रशिक्षण देणारी मुंबईत विशेष न्याय साहाय्यक प्रयोगशाळेची (फॉरेन्सिक लॅब) स्थापनेसाठी अखेर केंद्राकडून चार कोटी ५८ लाख ४० हजारांचा निधी राज्य सरकारच्या हवाली करण्यात आला. त्यासाठी सायबर विभागाच्या विशेष महानिरीक्षक महाराष्ट्राचे नियंत्रक (नोडल) अधिकारी म्हणून काम पाहतील. यासाठी राज्यातील एकूण ५,४०० जणांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. ११६२ पोलीस ठाण्यांतील ११०० व्यक्ती, १०० महिला, प्रत्येकी ६०० न्यायाधीश व साहाय्यक सरकारी वकिलांचा यात समावेश असेल. तीन व पाच दिवसांचे शिबिर घेऊन त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल.

केंद्राकडून मिळालेले अनुदान या वित्तीय वर्षात खर्च करण्यासाठी गृह विभागाने नुकतीच मान्यता दिली. त्यामुळे नरिमन पॉइंट येथील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर येथे ही लॅब उभारण्याच्या कामाला लवकरच प्रारंभ केला जाईल, असे गृह विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले. फॉरेन्सिक लॅबमध्ये महिला व बालकांवरील आॅनलाइन गुन्हे आणि त्यातील तांत्रिक तपशील, तपासाची पद्धत, फौजदारी कलमे आणि शिक्षेचे स्वरूप याबाबत लॅबमध्ये संबंधित अधिकारी, वकील व न्यायाधीशांना मार्गदर्शन केले जाईल. तर या गुन्ह्याविरोधात महिला व बालकांमध्ये जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविले जातील.

गेल्या दोन-तीन वर्षांत महानगराबरोबरच ग्रामीण भागातही इंटरनेटच्या वापरात झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्ह्याचा आलेख वाढत चालला असून तरुणी, महिला व बालकांना लक्ष्य केले जात आहे. त्याला आळा घालण्यासाठी प्रज्ज्वल नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये न्यायालयाने केंद्राला त्यावर तत्काळ प्रतिबंध घालण्यासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार केंद्रीय गृह मंत्रालयाने प्रत्येक राज्यांना तातडीने त्यावर कार्यवाहीचे निर्देश दिले असून त्याचबरोबर या गुन्ह्यांचे गांभीर्य समजण्यासाठी त्यातील तांत्रिक बाबींची माहिती न्यायाधीशांनी करून घ्यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व उच्च न्यायालयांना पत्र पाठवून केली आहे.

देशभरात तक्रारीसाठी एकच वेबसाइट
तरुणी, महिला, बालकांचे अश्लील एमएमएस, व्हिडीओ, चॅटिंग, रोमान्स स्कॅम, चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनवून त्यांची बदनामी केली जाते किंवा खंडणी मागितली जाते. क्लिप व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक आदी सोशल मीडियावर डाऊनलोड केल्या जातात. हे गुन्हे सायबर क्राइमअंतर्गत येतात. त्यामध्ये १८ वर्षांखालील युवती, बालिका असल्यास सायबर गुन्ह्याबरोबरच पॉक्सोअंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. महिला व बालकांवरील आॅनलाइन गुन्ह्यांबाबत पीडितेला देशभरात कोठूनही ू८ुी१ू१्रेी.ॅङ्म५.्रल्ल या संकेतस्थळावर तक्रार करता येते.