फडणवीस मंत्रिमंडळानं घेतले 8 मोठे निर्णय, क्रीडा क्षेत्रासाठी 'गुड न्यूज'

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मुंबई- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाची आज बैठक झाली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 8 मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. केंद्र शासनानं सुरू केलेली 'खेलो इंडिया-क्रीडा विकासाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम योजने'ची 2018-19पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच आयएनएस विराट या युद्धनौकेचे लवकरच वस्तुसंग्रहालयात रुपांतरित करण्यात येणार आहे. अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करून माध्यमिक आश्रमशाळा करणे व माध्यमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लागणा-या पदनिर्मिती व अनुषंगिक खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.  

• फडणवीस मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे निर्णय

- केंद्र शासनानं सुरू केलेली खेलो इंडिया-क्रीडा विकासाचा राष्ट्रीय कार्यक्रम या योजनेची 2018-19पासून राज्यात अंमलबजावणी करण्यास मान्यता

- राज्यातील शासकीय जमिनीवर क्रीडांगण किंवा खेळाचे मौदान, व्यायामशाळा यांच्या भाडेपट्टे नूतनीकरणाबाबतचे धोरण निश्चित

- आयएनएस विराट ही युद्धनौका वस्तुसंग्रहालयात रुपांतरित करण्यात येणार

- जीएसटी भरपाई अनुदान देताना आधार वर्ष महसुलाचे सूत्र प्रतिकूल ठरणा-या  महापालिकांच्या प्रकरणांमध्ये अनुदान मंजुरीचे अधिकार राज्य शासनाला मिळण्यासाठी संबंधित अधिनियमात सुधारणेचा अध्यादेश

- शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालये आणि रुग्णालयांची बांधकामे आता केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक कंपन्यांकडून करून घेता येणार, यामध्ये 25 कोटी व त्यापेक्षा जास्त अंदाजपत्रकीय किमतीच्या कामांचाही समावेश

- शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक आश्रमशाळांचे श्रेणीवाढ करण्याबरोबरच संलग्न माध्यमिक आश्रमशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे वर्ग सुरू करण्यासह आवश्यक पदनिर्मिती व अनुषंगिक खर्चास मान्यता

- अनुदानित प्राथमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करून माध्यमिक आश्रमशाळा करणे व माध्यमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ करून कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लागणा-या पदनिर्मिती व अनुषंगिक खर्चास मान्यता 

- जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या स्थापनेसाठी भंडारा जिल्ह्यातील मौजा पाचगाव(ता. मोहाडी) येथील 8.80 हेक्टर इतकी शासकीय जमीन नाममात्र भुईभाडे आकारून 30 वर्षांसाठी देण्यास मंजुरी